मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ७ आइतबार
  • Sunday, 24 October, 2021
२०७८ भदौ २७ आइतबार १०:५५:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

पहिरोपीडित एक वर्षदेखि टहरामै, आश्वासन पाए घर पाएनन्

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ भदौ २७ आइतबार १०:५५:००

लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका– ३ पल्लोटारीका पहिरापीडित एक वर्षदेखि टहरामै गुजारा चलाउन बाध्य छन्। पहिरो गएलगत्तै सरकारका प्रतिनिधिले घर बनाउने आश्वसन दिए पनि पीडितले अहिलेसम्म घर पाएका छैनन्।

०७७ साउन ७ र ८ गते पल्लोटारीमा पहिरोले २१ घर पुरेको थियो। पहिरोले ५४ घर उच्च जोखिममा परे। गाउँका चार सयजना एकैपटक विस्थापित भएका थिए। संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, विभिन्न संघसंस्था र स्थानीयको सहयोगमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी उनीहरूलाई तरापुको देवीथानमा राखिएको थियो।

पटकपटक सरकारका प्रतिनिधिले घर बनाउने आश्वासन सुनाए। एक वर्ष बित्यो। तर, पीडितको नयाँ घरमा बस्ने सपना अझै पूरा भएको छैन। ‘सरकारका प्रतिनिधिले वैशाखमा नयाँ घरको चाबी दिन्छौँ भनेर भाषण गरेका थिए,’ पहिरोपीडित जमुना अधिकारीले भनिन्, ‘हिउँद बित्यो, बर्खा पनि बित्यो। नयाँ घर बनाउन सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन।’ सरकारका प्रतिनिधिका आश्वासनले पीडितले घरको जग खन्न सुरु गरे। कसैले डिपिसी ढलानसमेत गरे। तर, अनुदानका लागि सम्झौतासमेत नभएपछि पीडितहरू बर्खामा समेत त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भए। पहिरोमा परी घाइते भएकी सीर्जना गोतामेले आफूहरू एक वर्षदेखि टहरामै बसेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘पहिरोले घर नै पुरियो। नयाँ घरमा बस्ने सपना अधुरै भयो।’

मर्स्याङ्दी गाउँपालिका– ३ का वडाध्यक्ष प्रेम बस्नेतले पहिरोपीडितका लागि घर बनाउन जग्गाको व्यवस्थापन भइसकेको बताए। देशविदेशबाट संकलन भएको चन्दा रकमबाट जग्गा व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पल्लोटारीका ५४ घर र अर्खलेबेंसीका २० घर चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण हुनेछन्। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले पहिरोपीडितसँग घर पुनर्निर्माणका लागि तीन घरको सम्झौता भएको र बाँकी घर निर्माणका लागि सम्झौताको तयारी रहेको बताए।

घर बनाउन लाभग्राहीले चार लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले पाउनेछन्। यसमा संघीय सरकारको ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको १० प्रतिशत लगानी हुनेछ। पुनर्निर्माणका लागि अनुदान व्यवस्थासहितको कार्यविधि स्वीकृत भएर आएकाले घर पुनर्निर्माण कार्य छिट्टै अघि बढ्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए।