मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १६ बिहीबार
  • Thursday, 02 December, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ भदौ २३ बुधबार ०७:०८:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ओलीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दिएको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ भदौ २३ बुधबार ०७:०८:००

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको तीनवटै रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तीनवटै रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ र १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । 

दायर भएका दुई रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयको निक्र्योल गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकिएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताको विषयमा र लुम्बिनी प्रदेश सभाका दुई सदस्यमाथि कारबाहीका विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नसकिने सर्वोच्चको आदेशमा छ ।

‘...निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकाले मिति २०७८/०५/२८ गते अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको पेसी तोकी सो कुराको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नू’ आदेशमा छ । यी दुईवटै रिट सँगसँगै राखेर पेस गर्न इजलासबाट आदेश भएको छ । 

यसैगरी माधव नेपालसहित १४ जनालाई पदमुक्त नगरिएको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नसकिने प्रस्ट पारेको छ । ‘...निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम अदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको आधार र कारण नदेखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन । विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७८/०५/०९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दल दर्तासँग सम्बन्धित रहेको सम्पूर्ण निर्णय कागजातहरू झिकाई विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र पेसीमा चढाई नियमानुसार पेस गर्नू’ उक्त आदेशमा छ । 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि ओली अध्यक्ष रहेको एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको थियो । एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका ३० जना र केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये ५५ जनाले नयाँ पार्टीको पक्षमा सनाखत गरिदिएपछि निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा नेपालको अध्यक्षतामा उक्त दल दर्ता गरेको थियो । तर, उक्त पार्टी कानुनविपरीत गठन भएको भनी ओलीले १७ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । जसमाथि मंगलबार यस्तो आदेश आएको हो । 

यस्ता थिए रिटका माग
निर्वाचन आयोगमा माधव नेपाल अध्यक्ष भएको दल दर्ता गर्ने र सनाखतको प्रक्रिया गलत रहेको ओलीको दाबी छ । नयाँ दल दर्ताका लागि सहमत भई दस्तखत गर्नेहरूको मात्र सनाखत गर्नुपर्नेमा दिल्लीमा उपचाररत रहेका झलनाथ खनालको पनि सनाखत गरिएकाले प्रक्रिया गलत रहेको उनको रिटमा दाबी गरिएको छ । 

रिटमा १४ जना सांसदहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई २७ वैशाखमा विश्वासको मत दिन जारी ह्विप उल्लंघन गरेकोमा कारबाही गरिएको उल्लेख छ । ती सांसदमाथि गरिएको कारबाहीबारे सभामुखलाई जानकारी गराउँदा पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाइएको र निर्वाचन आयोगले सांसदहरूको जानकारी माग्दा कारबाही गरिएका माधव नेपालसहितका सांसदहरूको नाम पठाएको रिटमा छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका साथै प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसहितलाई विपक्षी बनाई अर्को रिट पनि दर्ता भएको छ । साथै रिटमा ‘नेकपा एमालेबाट निष्कासित भई हाल अनधिकृत रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य पदमा’ रहेको दाबीसहित प्रदेश सांसदहरू विमला खत्री र अजय शाहीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।