मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
बेलायतमा अनशनतर पूर्व गोर्खा सैनिक। कोलाजमा गोर्खा सैनिक।
२०७८ भदौ ३ बिहीबार १९:०६:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

बेलायतमा अनशन, सर्वोच्चमा मुद्दा : दुई शताब्दी लामो अन्यायविरुद्ध गोर्खा सैनिकको संघर्ष

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ भदौ ३ बिहीबार १९:०६:००

अगस्ट ७ (साउन २३) बाट बेलायतमा पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिकले आमरण अनशन सुरु गरे। १२ दिनदेखि बेलायतको प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि अनशन निरन्तर छ। दुई शताब्दी लामो अन्याय र असमानताविरुद्ध पूर्वगोर्खा सैनिकले संघर्ष गरिरहेका छन्। पछिल्लोपटक बेलायतमा भएको सत्याग्रहलाई समर्थन गर्दै नेपालमा पनि दबाबस्वरूप प्रदर्शनसमेत हुँदै आएका छन्। यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश पाएको छ। 

दुई शताब्दीभन्दा लामो बेलायत र गोर्खा सैनिकको इतिहास बुझ्न सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा फर्कनुपर्छ। सुगौली सन्धिपछि नेपाल र बेलायतबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम हुन पुगेको थियो। सन्धिसँगै तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनीको आर्मीको एउटा अंगका रूपमा गोर्खा रेजिमेन्ट स्थापना गरिएको थियो। सन् १८१४ को नोभेम्बरबाट सुरु भएको बेलायतको इस्टइन्डिया कम्पनी र नेपालबीचको युद्धमा बन्दी बनाइएका सैनिकहरूलाई समेटेर रेजिमेन्ट सुरु गरिएको थियो। 

त्यतिवेला करिब तीन हजार नेपालीलाई भाडाका सिपाहीका रूपमा प्रयोग गरी युद्धमा सहभागी गराइएको थियो। दुई लाखभन्दा बढी नेपाली सिपाहीले प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा भाडाका सिपाहीकै हैसियतमा बेलायतको पक्षबाट लडेको इतिहास छ। युद्धमा ४३ हजार गोर्खा सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए।  सन् १९४७ मा बेलायतको अधीनबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा गोर्खा सैनिकहरूको बाँडफाँड गर्ने क्रममा बेलायत, भारत र नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले मात्रै गोर्खा सैनिकलाई भाडाको सिपाहीको दर्जाबाट हटायो। त्यसयता गोर्खा सैनिक लगातार बेलायतको पक्षमा लड्दै आएको छ। पछिल्लो ५० वर्षमा गोर्खा ब्रिगेडका नाममा हङकङ, अफगानिस्तान, कोसोभोजस्ता देशहरूमा काम गरेको छ। 

अनि युद्ध लडेकाहरूले आन्दोलन रोजे 
अहिले पेन्सनको विषयलाई लिएर भूतपूर्व सैनिकहरू सत्याग्रहमा छन्। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले बेलायती सैनिकले भन्दा झन्डै एकचौथाइ कम पेन्सन पाउँछन्। अहिले सेवानिवृत्त बेलायती सैनिकले १३०० पाउन्ड स्टर्लिङसम्म पेन्सन पाउँछन् भने सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकले तीन सय ५० देखि चार सय पाउन्ड स्टर्लिङ पेन्सन पाउँछन्। उनीहरूले यही व्यवस्थाले गाेर्खा सैनिकलाई असमान व्यवहार गरेको भन्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। 

सन् २००७ मा बेलायत सरकारले पेन्सनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको थियो। सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरूलाई नेपाल पठाउने मनसायले बेलायत सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको थियो। बेलायतको तुलनामा नेपालको जीवनशैली धेरै सस्तो भएको कारण गोर्खा सैनिकको पेन्सन बेलायती सैनिकहरूको भन्दा कम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। 

२००७ मा पेन्सनसम्बन्धी परिवर्तित नियमले सेवामा भएका गोर्खा सैनिकलाई बेलायती सैनिकबराबर सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था गर्‍यो। तर, यसले सन् १९९७ को जुलाई १ भन्दा अगाडि सेवानिवृत्त भएका करिब २५ हजार सैनिकलाई भने बेवास्ता गर्‍याे । सन् २००९ मा सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरूले आफूहरू बेलायतमै बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेपछि सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्‍यो। त्यतिवेला बेलायतमै बस्न पाउने माग त सम्बोधन भयो, तर उनीहरूले पाउने पेन्सनलगायतका सेवा–सुविधामा बेलायत सरकारको असमान व्यवहार भने परिवर्तन भएन।

बेलायत सरकारको यही असमान व्यवहारको विरोधमा अरू भूतपूर्व बेलायती सैनिकबराबर अधिकार खोज्दै आन्दोलनमा उत्रन थाले। पहिलोपटक गोर्खा सैनिकले सन् २०१३ मा सत्याग्रह गरेका थिए। बेलायती सांसदहरूले माग सम्बोधन गर्ने वाचा गरेसँगै अनशन रोकिएको थियो। त्यसपछि सन् २०१६ मा बेलायतको संसद्ले गोर्खा सैनिकहरूको माग सम्बोधनको व्यवस्था गरेको ‘अल पार्टी पार्लियामेन्ट ग्रुप’को व्यवस्था गरेको थियो। ‘अल पार्टी पार्लियामेन्ट ग्रुप’ले सन् २०१७ मा समस्या समाधानका लागि भनेर प्राविधिक समितिको पनि व्यवस्था गरेको थियो। प्राविधिक समितिले सन् २०१८ मा ‘रिपोर्ट अफ द टेक्निकल कमिटी अन गोर्खा भेटेरान्स’ नामको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो जसमा  समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपाल सरकारबीच सामूहिक रूपमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो।  तर, प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्दै आयो। सरकारले बेवास्ता गरेपछि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो। तर, सरकारले कुनै कदम अगाडि बढाएन। सरकारले पहल नगरेपछि उनीहरूको माग ओझेलमा पर्दै गयो। 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश 
सर्वोच्च अदालतले अनशनरत नेपालीको जीवनरक्षाको व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले जुनसुकै पहलमार्फत भए पनि अनशनरतको जीवनरक्षाको व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको हो। ‘अनशनमा रहेका व्यक्तिहरूको तत्काल जीवनरक्षाको आवश्यकता रहेको र सो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिक दायित्व भएकाले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाली नागरिक धनबहादुर गुरुङ, राज राई र पुष्पा घलेसमेतको जीवनरक्षाका लागि जे–जो गर्नुपर्छ  आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

आमरण अनशन सुरु भएसँगै यही विषयमा २९ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। रिटमा वर्षौँदेखि सरकारका जिम्मेवार निकायहरूमा पटकपटक जानकारी गराँउदासमेत मुद्दा समाधान गर्न बाध्य भएर अदालतमा आउनुपरेको उल्लेख गरिएको थियो। 

अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति युके नेपालका संयोजक लालबहादुर घिसिङ र सहसंयोजक बिमबहादुर लिम्बूले रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा सरकारले यस विषयलाई कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्न चासो नदेखाउँदा गोर्खा सैनिकहरू वर्षौँदेखि अन्यायमा परेको उल्लेख थियो। निवेदकले बेलायतमा अनशनरत नेपालीको जीवन रक्षार्थ पहल गर्न तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न तथा वार्तास्थल र वार्ताको समयसमेत तोकेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। मागअनुसार सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ। 

पहल भइरहेको छ : परराष्ट्र
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अनशन तोडाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल अनशन सुरु भएबाटै मन्त्रालयले बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत पहल गरिरहेको बताउँछिन्। ‘अनशन सुरु भएबाटै पहल गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘एम्बेसी र एम्बेस्डरलाई पत्र लेख्ने, पत्राचार गर्ने र अवस्था बुझेर रिपाेर्टिङ गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्। 

प्रवक्ता लम्सालका अनुसार नेपालमा रहेको गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिहरूसँग समेत मन्त्रालयले यसबारे जानकारी लिइरहेको छ। ‘नेपालमा रहनुभएका प्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ,’ लम्सालले भनिन्र, ‘पछिल्लो अवस्थाको जानकारी भने आइसकेको छैन ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि पूर्वगोर्खा सैनिकलाई अनशन तोड्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले उनीहरूका मागबारे कूटनीतिक पहल गर्ने  बताउँदै अनशन तोड्न भनेको थियो।