मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले के ल्याउला कांग्रेस जोगाउने विकल्प ? 

निर्धारित समयमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसकेको छ। निर्धारित भदौ १६ मा महाधिवेशन नहुँदा कांग्रेसको वैधानिकता पनि संविधानअनुसार संकटमा पर्नेछ। 

महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे छलफल गर्ने कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टीको वैधानिकता जोगाउन बैठकले के गर्ला– प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। अन्तिम समयमा विकल्पबारे कांग्रेसले निर्वाचन आयोग र कानुन व्यावसायीसँग छलफल थालेको जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा महाधिवेशन के–कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै टुंगो लगाउने बताउँछन्। प्रवक्ता शर्माले महाधिवेशनका विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको बताए। ‘धेरै विकल्पमा छलफल भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यो विषय टुंगो लगाउँछ,’ उनले भने, ‘यसै हुन्छ भनेर निर्णय नभई भन्ने अवस्था छैन।’ 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता धनराज गुरुङ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले  विकल्पबारे छलफल गरिरहको बताउँछन्। साउन २२ मा भएको पछिल्लो भेटमा सभापति देउवाले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउने प्रसंग उठाएको उनले बताए। ‘भेटमा सभापतिज्यूले निर्वाचन आयोगसँग पनि सल्लाह–सुझाब लिइरहेको छु भन्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘लकडाउनको समयमा केही काम हुन पाएन। त्यस अवधिलाई शून्य समय मानेर जानेबारे पनि परामर्श भइरहेको बताउनुभएको थियो।’ गुरुङलगायतका युवा नेताले पार्टी नेतृत्वलाई भेटेर महाधिवेशन गराउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्।   

कांग्रेसले महाधिवेशनबारे निर्णय तय गर्न २८ साउनमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आह्वान गरेको छ। कार्यसमितिमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका र निर्वाचन निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने एजेन्डा राखिएका छन्।

परामर्शबारे जानकारी छैन : आयोग
निर्वाचन आयोगले भने कांग्रेसले अहिलेसम्म महाधिवेशनका विषयमा कुनै परामर्श नगरेको जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले औपचारिक ररूपमा आयोगलाई परामर्शबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । 

‘औपचारिक रूपमा उहाँहरूले परामर्शका लागि आयोगसँग कुरा गर्नुभएको छैन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘समयमै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न आयोगले पत्राचार गरेको छ।’ अधिवेशनको समयावधि थप गर्नुपर्ने अवस्थामा भने संविधान नै संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘महाधिवेशनको अवधि नै संशोधन गर्ने हो भने त संविधानको धारा २६९ मा नै संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

तर, अनौपचारिक रूपमा भने कांग्रेस नेताहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श भने गरिरहेका छन् । 

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) को व्यवस्थाअनुसार विशेष परिस्थितिका कारण पाँच वर्षमा हुन नसके थप ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। कांग्रेसले त्यो सुविधा पनि लिइसकेको छ। जसको समयावधि पनि २३ भदौमा सकिँदै छ। ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०७३’ ले पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन अनिवार्य गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा १६ ले संघीय र प्रदेश तहका समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उपदफा १ मा केन्द्र र प्रदेश पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

उपदफा २ मा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा आयोगलाई जानकारी दिएर ६ महिनाभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उपदफा ३ मा निर्वाचित पदाधिकारीको विवरण निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा आयोगलाई  उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ऐनको दफा ५४ को उपदफा १(ख) मा निर्वाचन  हुन नसकेमा आयोगले ५० हजार जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ। यसअघि ०७२ फागुनमा कांग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन भएको थियो। 

कांग्रेसको विधानमा प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। विधानमा असाधारण परिस्थितिमा एक वर्ष थप हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। कांग्रेस नेताहरू कोरोना महामारीका कारण गरिएका लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिलाई शून्य समय मान्न सकिनेबारे समेत छलफल भइरहेको बताउँछन्।