मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

एक वर्षमा १९ कानुन व्यवसायीमाथि कारबाही

नेपाल बार काउन्सिलले एक वर्षमा डेढ दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायीमाथि कारबाही गरेको छ । गत वर्ष वैशाखदेखि चैतसम्ममा परिषद्मा परेका उजुरीका आधारमा १९ जना कानुन व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो । कारबाहीमा पर्नेमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता र १७ जना अधिवक्ता छन् । एकजना अभिवक्तामाथि पनि परिषद्ले कारबाही गरेको छ । 

परिषद्का अनुसार एक वर्षका लागि एकजनाको प्रमाणपत्र निलम्बनको निर्णय गरिएको छ भने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमध्वज शाहीसहित चारजनालाई नसिहत दिइएको छ । यस अवधिमा १३ जनालाई सचेत गराइएको परिषद्को अभिलेख छ । अधिवक्ता भक्तबहादुर मल्ललाई ध्यानाकर्षण गराइएको परिषद्ले जनाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शाहीले अधिवक्ता छँदा एकजनाको पक्षबाट र वरिष्ठ भएपछि उही मुद्दाको अर्को पक्षका तर्फबाट वकालत गरेको भन्दै काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि उनलाई प्रमाणपत्र रद्दकै लागि कारबाही अघि बढाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, नयाँ नियमावलीमा विकल्प नभएपछि उनलाई केवल नसिहत दिइएको हो । ‘पहिलेको आचारसंहितामा के गर्दा के सजाय हुने स्पष्ट थियो, तर अहिलेकोमा त्यसो नहुँदा नैतिकताको हिसाबले कानुन व्यवसायीले दुई पक्षबाट बहसमा भाग लिनु उचित नहुने भएकाले केवल ध्यानाकर्षण गराइएको हो,’ परिषद्का एक अधिकारीले भने । 

चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सदस्य अनुशासन समिति बार काउन्सिल
पहिलेको जस्तो आचारसंहितामा कसुर र सजायको व्यवस्था नराख्ने भनेर ऐनमै राख्ने भनेका हौँ । एक वर्षअघि नै बार काउन्सिल ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयलगायतसँग छलफल, सहमति लिएर पठाएका थियौँ । तर, हालसम्म पास भएको छैन ।

यसैगरी, परिषद्ले मकवानपुरको निबुवाटार घर भएका अधिवक्ता हरिचन्द्र सुवेदीलाई गत वर्ष साउनदेखि एक वर्षसम्मका लागि लाइसेन्स निलम्बन गरेको जनाएको छ । उनले लिफा (सादा कागजमा हस्ताक्षर र औँठाछाप गरेर छाडेको कागज) दुरुपयोग गरेको उजुरी काउन्सिलमा परेको थियो । उजुरीकर्ताले प्रमाणपत्र खारेज गर्न भनी उजुरी दिएकी थिइन् भने सुवेदीको कसुरको प्रकृति पनि गम्भीर देखिएको थियो । तर, समितिले केही उदार भई केवल एक वर्षका लागि प्रमणपत्र निलम्बनको निर्णय गरेको हो । 

कानुन व्यवसायीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को ७ मा पक्षप्रतिको जिम्मेवारी उल्लेख छ । नियमावलीको ७(त) मा भनिएको छ, ‘पक्षले दिएको लिफामा तमसुक, करारनामा आदि कुनै पनि प्रकारको लिखत खडा गरी आफू वा अरू कसैलाई फाइदा वा पक्षलाई बेफाइदा हुने कुनै काम गर्नुहुँदैन ।’ अदालतले कोर्ट फी नलिने मुद्दामा समेत कोर्ट फी लिएका वकिललाई पनि काउन्सिलले कारबाही गरेको छ । १५ वैशाखमा अधिवक्ता जीवराज कार्कीलाई नसिहत दिइएको हो । उनले आफ्ना पक्षसँग कोर्ट फी लाग्ने भन्दै झन्डै १० लाख रुपैयाँ लिएको पुष्टि भएपछि नसिहत दिइएको हो । 

यसैगरी, अधिवक्ता बाबुराम शर्मा रेग्मीलाई नसिहत दिने निर्णय भएको परिषद्को अभिलेख छ । अधिवक्ताहरू उमबहादुर सोमै, घनश्याम जोशी, अक्कलबहादुर सिंह, नारायण श्रेष्ठ, सन्तोष बस्नेत, शोषित अकेला बानियाँ, रमेशकुमार केसी र रामप्रसाद रिमाललाई भने सचेत गराउने निर्णय भएको छ । परिषद्ले सचेत गराएकाहरूमा भोजराज न्यौपाने, रोहितराज बास्तोला, विचारसिंह तामाङ दोङ, कृष्णप्रसाद तिमल्सिना र मनोजकुमार चौधरी छन् । अधिवक्ता रामबहादुर कार्कीलाई पनि परिषद्ले सचेत गराएको छ । 

कास्कीका कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद तिमल्सिनाले बनाएको घरसारको कागजमा उनी आफैँ साक्षी बसेको तथा पछि सोही कागजका अधारमा मुद्दा पर्दा आफैँले एक पक्षका तर्फबाट अदालतमा पैरवी गरेको पाइएको थियो । गत वर्ष वैशाखमा कास्कीकै रोहितराज बास्तोलालाई पनि सचेत गराइएको थियो । रामेछापका अधिवक्ता रामबहादुर कार्कीले पनि यस्तै कार्य गरेको भेटिएको थियो । 

ऐन संशोधन नहुँदा कारबाहीमा अन्योल
कतिपय गम्भीर प्रकृतिका घटनामा समेत काउन्सिलले कानुन व्यवसायीलाई केवल सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने वा नसिहत दिनेजस्ता निर्णय गरिरहेको छ । हालको आचारसंहितामा कस्तो घटनामा कस्तो सजाय दिने स्पष्ट नहुँदा त्यस्तो भएको परिषद्ले जनाएको छ । ११ फागुन ०७९ देखि लागू भएको कानुन व्यवसायीको आचरणसम्बन्धी नियमावलीमा कानुन व्यवसायीले गर्न नहुने काम उल्लेख छन् । यसअघिको आचारसंहिताअनुसार सामान्य कैफियत देखिएका उजुरीमाथि परिषद्ले ‘सचेत गराउने’ कारबाही गर्दै आए पनि नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनमा सो व्यवस्था छैन । 

गम्भीर त्रुटि गर्नेलाई पनि परिषद्ले सामान्य पत्राचारमै कारबाही टुंग्याइरहेको छ । उजुरीअनुसार त्रुटि देखिएपछि कारबाही गर्नैपर्ने भएकाले आचारसंहिता र ऐनले व्यवस्था नगरे पनि नैतिकताका आधारमा भन्दै परिषद्ले सचेत गराउनेलगायतका सामान्य कारबाही गरिरहेको छ । कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनको दफा ११ मा अनुशासन समितिको व्यवस्था छ । ११(३) मा तीन प्रकारका सजायका व्यवस्था छन् । नसिहत दिने, कुनै खास अवधिका लागि कानुन व्यवसाय गर्न नपाउने र कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने । तर, कस्तो कसुरमा के गर्ने स्पष्ट छैन । अनुशासन समितिका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ भने आफूहरू यो विषयमा गम्भीर रहेको बताउँछन् । ऐन संशोधनका लागि आफूहरूले एक वर्षअघि नै पठाए पनि पास नभएको उनको भनाइ छ । 

कानुन व्यवसायी पोखरेलमाथि कारबाही गर्न बार काउन्सिल अनिच्छुक
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्र पोखरेलमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल बार काउन्सिल अनिच्छुक देखिएको छ । दुई महिनाअघि न्यायपरिषद्ले पठाएको पत्रमाथि हालसम्म कुनै कारबाही अघि बढेको छैन । झन्डै दुई वर्षअघि परिषद्ले छानबिन थाले पनि पोखरेलमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।

हालै न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि कारबाही गर्दै सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । कोइरालाको विषय छानबिन गर्न न्यायपरिषद्ले ०७९ असारमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । लामो समय जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन तयार पारेर सर्वोच्चका न्यायाधीशको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएर कोइरालामाथि कारबाही भएको थियो । परिषद्ले जाँचबुझ समिति बनाएसँगै कोइराला स्वतः जिम्मेवारीविहीन बनेका थिए । न्यायाधीश कोइरालाउपरको विषयमा ०८० फागुनमा बल्ल निर्णय भएको थियो । न्यायपरिषद्ले कोइरालालाई सचेत गराई जिल्ला अदालत सरुवा गरेको थियो । उनीमाथि कारबाही गर्न बार काउन्सिललाई पत्र लेखेको थियो । अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले ‘जिल्ला न्यायाधीशको परिवारको सदस्यको प्रयोगमा रहेको मोबाइलमा फोन गरी प्रतिवादीलाई धरौटी तारेखमा छाड्न आर्थिक लेनदेनको कुरा गरी घुस लिई उक्त कार्य गर्नका लागि दुरुत्साहन गरेको’ भन्दै न्यायपरिषद्ले कारबाहीका लागि बार काउन्सिललाई पत्राचार गरेको हो । पोखरेलको उक्त कार्यले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास र आस्थामै आँच आएको तथा बदनाम भएको ठहर परिषद्को छ ।