- वि.सं २o७८ श्रावण २२ शुक्रबार
प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त सरिता गिरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार गिरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोध गर्दा तत्कालीन समाजवादी पार्टीले उनलाई पार्टी र संसदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसविरुद्ध गिरीले ०७६ फागुन ७ मा रिट दर्ता गरेकी थिइन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई समावेश गरेका थिए।
