सरकारले शिक्षकमाथि विभेद गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलित भएको छ । सरकारले विगतमा जस्तै चालू आर्थिक वर्ष ०७८/८९ को बजेटमा पनि शिक्षकलाई विभेद गरिएको तथा महासंघसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुरूप शिक्षा नल्याएको भन्दै नेपाल शिक्षम महासंघ चौथो चरणको आन्दोलनमा उत्रिएको हो । महासंघले शुक्रबार सातै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विरोधस्वरूप रिले अनशन गरेको छ ।
राजधानी काठमाडौंमा माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन गरिएको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले सरकारले शिक्षकहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरेको र विभेद गरेको भन्दै आन्दोलित हुनुपरेको बताए ।
उनले शिक्षकहरूलाई कर्मचारीलाई दिएसरह १० दिनको पर्यटनभत्तासहितको काज दिनुपर्ने, सबैको अस्पताल भएको, तर शिक्षकको नभएकाले शिक्षक विशेष अस्पताल हुनुपर्ने, शिक्षकको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाएसरह सेवा, सुविधा पाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारले शिक्षकहरूमाथि बजेट भाषणमा विभेद गरेको छ । अरू विषयमा पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा शिक्षकलाई हेरिएको छ । विभेद अन्त्यका लागि हामिले शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता, सम्झौता गरेको । ३०बुँदे सहमति पनि भयो । तर, शिक्षा ऐन आएन । शिक्षकलाई गरेको विभेदको अन्त्य गरौँ । शिक्षा ऐन ल्याएर हामीसँग गरेका सहमति, सम्झौतालाई लागू गर भन्ने उद्देश्यका साथ हामी चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अगाडि बढिरहेका हौँ ।’
उनले वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण पेसालाई सम्मानित बनाइनुपर्ने, शिक्षकको सामूहिक रूपमा बढुवा गराइनुपर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या समाधान गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले तलब, भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उच्चमावि र राहतका अनुदानका दरबन्दीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरिनुपर्नेलगायतका विभिन्न माग रहेको पनि बताए । माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने उनले बताए ।