२४ दिनपछि बसेको गण्डकी प्रदेश सभा बैठक एमालेका कारण स्थगित

२४ दिनपछि बसेको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको अवरोधपछि बैठक स्थगित भएको हो ।

२९ जेठमा गठन भएको नयाँ सरकारले ४ असारमा विश्वासको मत लिएपछि बैठक बसेको थिएन । बैठक नबस्दा १ असारमा ल्याएको बजेटमाथिको छलफलसमेत हुन सकेको थिएन । आइतबार बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूचीसहित बैठक सुरु भए पनि एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ । 

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक सुरु गरेलगत्तै एमालेका सांसदहरू आ–आफनो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुखले सांसद रामशरण बस्नेतलाई धारणा राख्न समय दिए । 

बस्नेतले असारको मध्यतिर आएर सरकारले बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै केका आधारमा किन र कसको सिफारिसमा भन्ने प्रश्न गरे । उनले सरकारप्रति कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नभएको भन्दै सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

सरकारले पुराना काम सकिएका योजनाको भुक्तानी रोकेको, निर्माण कम्पनी र ठेकेदारले पाउनुपर्ने पैसा नदिएको आरोप लगाउँदै नयाँ सरकारका कारण पुँजीगत खर्च रोकिएकोसमेत बताएका थिए । नयाँ सरकारका कारण आफूहरूले सुरु गरेको धेरै विकास निर्माणको काम रोकिएका कारण प्रदेशको २० देखि २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च कम हुने दाबीसमेत उनले गरे । 

पोखराको एउटै वडामा करोडौँ रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको भन्दै सरकारले आफ्ना नातागोता र कार्यकर्तालाई पोस्ने उद्देश्यसहित बजेट रकमान्तर गरेको आरोप लगाए । बस्नेतले आर्थिक कार्यविधि ऐन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, आर्थिक ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, बहुवर्षे खर्च निर्देशिका, विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त, पञ्चवर्षीय योजनाको सोच र लक्ष्य, विनियोजन ऐन, २०७७ लगायत १३ नियम–कानुनअनुसार सरकारले गरेको रकमान्तर नियमअनुसार नरहेको दबीसमेत गरे । 

बस्नेतले भनाइ राखेपछि सभामुखले बस्न पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत नबसेपछि दिनको १ बजेसम्मलाई संसद् स्थगित गरेका थिए । १ बजे पनि पुनः बैठक सुरु भएसँगै एमालेका सांसदहरू आ–आफनो स्थानबाट उठेका थिए । सभामुखले बजेट पारित गर्न समय कम रहेकाले सहयोग गर्न भन्दै पटकपटक बस्न आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि सोमबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।