राजनीतिक दलहरूले तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक मूल्य, मान्यता, नीति र विधिलाई बेचीखाने भाँडो बनाएका छन्

विभिन्न तथ्यले पुष्टि गर्छन्, नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो र व्यापार व्यवसायका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यिनले सामाजिक विभेद र विकृतिलाई भजाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्यको भरथेग गर्दै आएका छन् । स्वार्थको मामिलामा सबै राजनीतिक दलको चरित्र लगभग उस्तै देखिन्छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टको नाममा राजनीति गर्दै आएका दलको चरित्रमा के फरक भेट्नुहुन्छ ? उनीहरूले अहिलेसम्म फरक के गरे ? देश त आखिर दलदलमा भाँसिएकै छ । नागरिक गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारबाट वञ्चितै छन् । जुन अहिलेसम्मको राजनीतिको मूल एजेन्डा हो ।

दुनियाँमा बिरलै होला, जो नेपालको राजनीतिमा देखिएको छ । एउटा नेताले राजनीति नै गरेर जीवन सकेको हुन्छ । देखिने गरी कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, उद्यमशीलता या कुनै नियमित कमाइ गरेको हुँदैन । तर, त्यही नेताको करोडौँको आलिसान बंगला, कार, बैंक ब्यालेन्स, जग्गाजमिन कहाँबाट आयो ? देश र जनतालाई चुसेर, लुटेर, ठगेर नै होइन र ? यसको प्रश्न र खोजी जनस्तरबाट हुनुपर्छ । नेतृत्वले अप्रमाणित सम्पत्ति जोड्न देश र जनताको भविष्यलाई को–कससँग सौदाबाजी गरे ? यो नखोजी न मुलुक उँभो लाग्छ, न जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ । 

राजनीति व्यापार होइन, सेवा हो । जुन देश र जनहितका लागि गरिनुपर्छ । सामाजिक विकास, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि गरिनुपर्छ । बृहत्तर सामूहिक स्वार्थका लागि हुनुपर्छ, राजनीति । युगानुसार नयाँ सत्ता, सरकार र व्यवस्था प्राप्तिका लागि हुनुपर्छ । तर, यतिवेला मुलुकको राजनीतिक अवस्था हेर्दा केही राजनीतिक दलले यसलाई पूरै व्यापारीकरण गरी मुनाफा कमाउने साधन बनाएका छन् । व्यापारीकरणलाई जबर्जस्त स्थापित गरिदिएका छन् । देशमा पद र पैसाका निम्ति जे पनि गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति हाबी भएको छ । यो राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले तोडेको राजनीतिक संस्कार हो । सता र शक्तिमा पुगेपछि राजनीतिक व्यवस्थालाई निजी सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । 

यसरी निहित स्वार्थ र सत्तासंघर्षले मुलुकको राजनीति तल्लो स्तरमा झरिसकेको छ । यसलाई ७ जेठको मध्यरातिमा गरिएको दोस्रोपटकको संसद् विघटनले पनि पुष्टि गर्छ । दलहरूले आफ्नो अस्तित्वका लागि आन्तरिक शक्तिभन्दा बाह्य शक्तिको संदिग्ध सहयोग लिन थालेका छन् । यसरी आफ्नो स्वार्थका लागि आन्तरिक शक्तिको क्षयीकरणबाट देशको भविष्य के होला ? आगामी केही दशकपछि मुलुकको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसरी राजनीतिक दलहरूले तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक मूल्य, मान्यता, नीति, विधिलाई बेचीखाने भाँडो बनाएका छन् । 

जनताले आजसम्म भ्रमकै बीचबाट आफ्नो अमूल्य मतको योगदान दिँदै आएका छन । किनकि दास, गुलाम प्रवृत्तिले ग्रसित राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले अवसरै पाएपिच्छे दलबदल गर्दै आएका छन् । कुन राजनीतिक दल र विचारका मानिस को हुन् ? जनताले मेलोमेसो र भेउ पाउन सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रसमेत यसबाट अलग रहन सकेको छैन । कहाँ र कोबाट आफ्नो पद र कुर्सीको टेको पाइन्छ, उतैतिर लागिहाल्ने चरम अवसरवादी प्रवृत्ति व्याप्त छ । यसबाट देशको भलो र जनसेवामा गम्भीर समस्या सिर्जना हुँदै आएको छ । राजनीतिक दलका नेता रिझाउँदा पाइने संरक्षणले कर्मचारी सेवाप्रति समर्पित नभएको प्रस्टै छ । 

दोस्रोपटकको संसद् विघटनले मुलुकको राजनीति पूरै गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । हुन त यो नेपालको राजनीतिमा नौलो होइन । यसअघि पनि पाँच–पाँचपटकसम्म संसद् विघटन भएकै हो । पछिल्लो संसद् विघटनको रहस्यलाई भने आमनागरिकले पनि सार्वजनिक रूपमै महसुस गर्न थालेका छन् । पर्दाभित्रको राजनीतिलाई आजको खुला राजनीतिले पर्दाफाससमेत गरिरहेको अवस्था छ । यसरी मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुग्नुमा मुख्य दोषी राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र सत्तासंघर्ष नै हो । विदेशी शक्ति सहायक मात्रै हो । सबै राजनीतिक दल दोषी छन्, कमबेसी मात्रै । देश र जनताप्रति कोही पनि जिम्मेवार देखिएनन् । यसखाले राजनीतिक चरित्र र व्यवहारले मुलुकको राजनीतिक अवस्था पूरै बदनाम छ । आम जनमानसमा राजनीति भनेको यस्तै हो भन्ने प्रभाव परेको छ । 

नेतृत्वले अप्रमाणित सम्पत्ति जोड्न देश र जनताको भविष्यलाई को–कोसँग सौदाबाजी गरे ? यो नखोजी न मुलुक उँभो लाग्छ, न जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ ।

राजनीति सत्ताकेन्द्रित हुँदा नेपालको इतिहासमा छैटौँपटक संसद् विघटन भएको छ । १ पुस २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपालमा पहिलोपटक बिपी कोइराला नेतृत्वको बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गरी संसद् विघटन गरेर बिपीलाई जेल हालेका थिए । ०४६ सालको जनआन्दोलनसँगै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि ०५१ असार २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । ०५२ जेठ २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । तर, उनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो ।

०५९ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसद् विघटन गरेका थिए । ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि कांग्रेसबाट देउवा प्रधानमन्त्री भए । तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने गरी संसद् विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको भन्दै अक्षम करार गरी १९ असोजमा देउवालाई पदमुक्त गरिदिए । २०६९ जेठ १५ मा तत्कालीन माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सेना समायोजनलगायत राजनीतिक गत्यावरोध अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । पछि सबै दलको सहमतिमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन ०७० सालमा गरियो । 

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरे । पार्टीभित्रको सत्तासंघर्षले ताजा जनादेशको नाममा संसद्को हत्या गर्न पुगे । विभिन्न दबाब र सर्वाेच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाले संसद् पुनर्स्थापना त भयो । तर, त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन । बहुमत विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे । ओलीले पनि फर्जी सांसदको हस्ताक्षर पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीको दाबा पेस गरेको र प्रतिपक्षको बहुमतको दाबी खारेज गरिदिएकाले राष्ट्रपतिबाट ७ जेठमा पुनः संसद् विघटन गरियो । यसरी फर्जी धन्दा नेपालको संसदीय राजनीतिमा छिरेको छ । एउटै संसद् एकै व्यक्तिबाट दोस्रोपटक विघटन भएको छ । राजनीतिक विवाद, सत्ता संघर्ष र बाह्य गोलचक्करको षड्यन्त्रमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्रयोग भएका छन् । लोकतन्त्रमा पटक–पटक अलोकतान्त्रिक कार्य गरिएका छन् । 

राजनीति सेवामुखीभन्दा पनि व्यापारीकरण हुँदा जे पनि गर्ने खालको राजनीतिक प्रवृत्तिले मुलुकलाई गाँजेको छ । यस्तो संस्कारले नेपालमा सुशासन र राजनीतिक स्थिरता कायम हुनै सक्दैन । आर्थिक प्रलोभनमा सत्ता, सरकार र देशको राजनीति बिक्री हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको हित कसरी हुन सक्छ ? सबैजसो राजनीतिक दलका नेतृत्व नवधनाढ्य र अभिजात वर्गमा फेरिएका छन् । आमश्रमजीवी शोषित, उत्पीडित वर्ग र जातिका नामलाई सत्ताको सिँढी उक्लिने भर्‍याङ बनाइएको छ । सत्ता, शक्ति, सम्पत्तिमा निरन्तर रूपमा मुठीभरका शासक वर्गको हालीमुहाली हुँदै आएको छ । यस्तो घृणित राजनीतिक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । मूल्य, मान्यता र विधिको राजनीतिक विकास गर्नु जरुरी छ । देश र जनताको सेवक र नोकरका रूपमा राजनीति गरिनुपर्छ । निजी स्वार्थपूर्तिका लागि नभएर बृहत्तर सामूहिक स्वार्थका लागि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने बोध नेतृत्वमा हुनैपर्छ । अनि मात्र वास्तविक रूपमा राजनीतिको वास्तविक मूल्य, मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ ।

असल र सफल जनसेवाप्रदायक राजनीतिलाई स्थापित गर्न सोही खालको वर्गीय प्रतिनिधित्व र नेतृत्व निर्माण हुनुपर्छ । यसरी मात्रै सामन्त जमिनदार, दलाल र व्यापारी प्रवृत्तिका राजनीतिक दलका नेतालाई किनारा लगाउन सकिन्छ । जनसेवामा समर्पित राजनीतिक संस्कारको विकासका लागि वैकल्पिक राजनीतिक धारको विकास अपरिहार्य छ । यसका लागि सचेत युवा पिँढी अगाडि आउनुपर्छ । सबै पार्टीका चेतनशील कार्यकर्ताको वैचारिक हस्तक्षेपबाट भ्रष्ट नेतृत्वको भण्डाफोर गरिनुपर्छ । दलका नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारी, आपराधिक कर्मबाट मुक्त गर्न कार्यकर्ता अन्धभक्त, दास, गुलाम नभई आलोचनात्मक चेतले भरिपूर्ण हुनैपर्छ । यसो हुन सक्यो भने मात्रै फोहोरको डंगुरले पुरिएको राजनीतिलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ । नभए, राजनीतिक कुसंस्कार र सत्तासंघर्षले देशलाई थप अन्धकारमा धकेल्नेछ । अझै कति पुस्ताले पुर्पुरोमा हात राखेर रोइरहनुपर्ने हो ? कुनै टुंगो, ठेगान छैन ।