मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७८ असार ९ बुधबार ०३:०३:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

यो राजनीतिक आदेश हो, अदालतले कानुनी आदेश दिनुपर्थ्याे

Read Time : > 1 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडौं
२०७८ असार ९ बुधबार ०३:०३:००

उमाशंकर अरगरिया, पदमुक्त पर्यटनमन्त्री

 

तपाईंसहित २० मन्त्री आज सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै पदमुक्त हुनुभएको छ, प्रतिक्रिया के छ ? 

म जति दिन मन्त्री बनेँ राष्ट्रका लागि इमानदारीपूर्वक काम गरेँ । सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले मान्नैपर्छ, हामी पनि मान्छौँ नै । कहीँ न कहीँ अदालतले काम हुनुभन्दा पहिले कार्यपालिकालाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ । अर्को, हिजो मात्रै प्रचण्डले भाषण गर्नु र सोही प्रकारको निर्णय त्यसको एक दिनपछाडि आउनु आश्चर्यको विषय छ । यसअघिको मुद्दा किनारा लागेका छैनन्, यो मुद्दामा अचानक आदेश आयो । यस विषयमा हामी गम्भीर भएका छौँ । लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने समय आएको छ । अब राष्ट्र संसद्तिर धकेलिएजस्तो महसुस भएको छ । कोरोना महामारीका वेलामा, स्वास्थ्यमन्त्रीहरूले काम गर्ने वेलामा यो आदेश आएको छ । यस्तो वेलामा चारजना मात्रै मन्त्रीले के गर्न सक्छन् भनेर अदालतले सोचिदिएन ।

अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?

अदालतको निर्णय मान्दै आएका छौँ, मान्छौँ । 

चुनावी सरकारमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै तपाईंहरू पनि त पदको लोभमा सरकारमा जानुभएको हो नि ? 

संविधानमा कहीँ पनि यस्तो व्यवस्था छैन । बरु यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा मुलुकलाई ठप्प पार्नुपर्छ भनेर पनि कहीँ लेखेको छैन नि !

सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिक कोर्स केही प्रभावित हुन्छ कि ?

यो राजनीतिक आदेश हो । सर्वोच्च अदालतले कानुनी आदेश दिनुपर्ने थियो । देश थप संकटमा पर्छ, २५ जना मन्त्रीले धानेको देश कसरी चारजनाले मात्रै काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि यो राम्रो संकेत होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग तपाईंहरूले मूलतः दुई मुद्दामा सहकार्य गर्न खोज्नुभएको थियो, एउटा नागरिकता अध्यादेश र अर्को सत्तासमीकरण । दुवै चिज गुमाउनुभयो । ओलीसँग सहकार्य कायम रहन्छ कि आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ ? 

प्रधानमन्त्रीसँग हामीले गरेको सहमतिअनुसार मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिनुभएको छ । संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउनुभएको छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै नागरिकता अध्यादेश पनि ल्याउनुभएको थियो । त्यसमा पनि अदालतले रोक लगायो । अध्यादेश आफैँमा कानुन हो । कार्यपालिकाको सबै कदममा हस्तक्षेप गर्नु न्यायपालिकाको काम होइन । यसले गर्दा लोकतन्त्रमाथि कतै न कतै असर गरेको देखिन्छ । त्यही भएर हामीले आज प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री कुनै ठूलो कुरा होइन भनेर भनेका छौँ । ओलीजीलाई हामी साथ दिन्छौँ । उहाँका लोकतान्त्रिक कदमको हामी सराहना गछौँ ।

अदालतको निर्णयले जसपाको विभाजनउन्मुख अन्तर्विरोधलाई के प्रभाव पार्छ ? 

मुलुकमा अहिले मधेसको मुद्दालाई कमजोर पार्ने र सम्बोधन गर्नेहरूबीच लडाइँ चलेको छ । हामी पार्टी जहिले पनि एकताबद्ध रहोस् भन्ने नै चाहन्छौँ । हाम्रो लाइन यही हो । तर, जुन प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै मिच्छ हामी त्यहाँ सहमत हुन सक्दैनौँ ।

यदि संसद् पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला आयो भने तपाईंहरू समग्र विषयमा नयाँ चरणबाट छलफल गर्नुहुन्छ कि अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ ?

संसद् पुनस्र्थापना भयो भने फेरि पनि ओलीजीको बहुमत पुग्ने देखिन्छ । अदालतले रोक लगाए पनि ओलीजीले मधेसको माग पूरा गर्न सुरु गर्नुभएको छ । यसकारण हामीले आउने दिनमा पनि ओलीजीलाई नै सहयोग गर्ने हो ।