- वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको अडानले तत्कालका लागि बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रधानमन्त्रीको मनसाय पूरा भएको छैन । जब कि आयोगकै केही सदस्यले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा कलेजलाई सम्बन्धन दिन शुक्रबार नै निर्णय भएको अर्थ लगाएका थिए । ‘उपत्यकाबाहिर रहेकाले कानुनसम्मत देखिएको र आवश्यकता पनि देखिएकाले सम्बन्धन दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो,’ आयोगकी सदस्य डा. उषा झाले शुक्रबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भनेकी थिइन् ।
कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बिएन्डसीले पहिलोपटक ०६८ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिएको थियो । तीन वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने सर्त पूरा गर्न नसकेपछि बिएन्डसीले ०७३ मा मनसायपत्र नवीकरण गरको थियो । त्यसयता उसले न मनसायपत्र नवीकरण गरेको छ, न सम्बन्धन पाएको छ ।
बिएन्डसीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । सम्बन्धन दिनकै लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मै खुकुलो व्यवस्था गरिएको थियो । १० फागुन ०७५ मा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन ।’ तर, बिएन्डसीको मनसायपत्र नवीकरण भएको छैन भने उसले निर्धारित समयमा पूर्वाधार पनि पूरा गरेको थिएन । अब अहिले मात्र पूर्वाधारको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ ।
उता काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै सातवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । धुलिखेलको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई केयूले सम्बन्धन दिएको छ । त्यस्तै, मोरङको बिराट मेडिकल कलेज र रुपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयकै एक्स्टेन्सन कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालित छन् ।
