दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कोरोना महामारी र खोप कूटनीति

नेपालको पुरानो सम्बन्ध रहेका छिमेकी चीन र भारतबाट चाहेजति खोप प्राप्त गर्न नसक्नुले नेपाल सरकारको कूटनीतिक असफलता दर्साउँछ

कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्वभरका करोडौँ मानिस आइसोलेसन र होम क्वारेन्टाइनमा थुनिइरहेका छन् । यहीबीच, निषेधाज्ञा, लकडाउनका कारण विश्व अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको छ । आधारभूत खाद्यान्न र औषधिको अभावमा प्रतिदिन हजारौँ मानिसको ज्यान गुमिरहेको छ । यो संकटपूर्ण अवस्थाबाट मानव जातिले मुक्ति पाउन हजारौँ खोज अनुसन्धानबाट केही आशाका किरणहरू पनि देखा पर्दै गएका छन् । कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप विकासमा चीनले अथक खोज गरेर आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई समयमै हल गर्दै विश्वमा महामारी नियन्त्रणका लागि समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्न सकेको छ । उसले नेपाललगायत विश्वका ८९ भन्दा धेरै मुलुकलाई स्वास्थ्य सामग्री तथा खोप सहयोग गरेर कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सघाइरहेको छ । अन्य शक्तिराष्ट्रहरू आफ्नो आन्तरिक समस्यामा अल्झिरहेको अवस्थामा चीनले देशभित्रको महामारी नियन्त्रण गरेर विश्वसामु सहयोग लिएर उपस्थिति जनाउनुलाई केही शक्तिराष्ट्रले सहज रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् । चीनले यतिवेला विश्वमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आफ्नो कूटनीतिलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । अर्काको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई सम्मान गर्दै समानता र सहअस्तित्वका आधारमा अगाडि बढेको चीनको स्वास्थ्य कूटनीति (हेल्थ डिप्लोमेसी) सक्रिय देखिएको छ । 

सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औँ कंगे्रसमा तत्कालीन राष्ट्रपति तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख हु जिन्ताओले पब्लिक डिप्लोमेसीलाई चीनले अगाडि बढाउने घोषणा गरेका थिए । सन् २०१३ बाट राष्ट्रपति सी जिनपिङ सत्तामा आएपछि पब्लिक डिप्लोमेसीलाई विशेष जोड दिँदै आएका छन् । कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिले चीनविरुद्ध फैलाएको भ्रमलाई चिर्न चीनको पब्लिक डिप्लोमेसीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अहिले खोप/स्वास्थ्य कूटनीतिलाई चीनले सफल प्रयोग गरिरहेको छ । जसकारण विश्वमा चीनको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको आकलन छ । यसले सन् २०५० सम्ममा विश्व व्यवस्थाको दाबेदार बन्ने चिनियाँ रणनीतिलाई थप बल पुर्‍याइरहेको छ । तर, कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि चीनको सक्रिय खोप कूटनीतिबाट विश्वमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई अमेरिकालगायतका शक्तिराष्ट्रहरूले सहज रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् ।

विशेषगरी, दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् बेलायतबाट शक्ति खोसेर विश्व व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको अमेरिका आफ्नो शक्ति र प्रभाव कायम राख्न चीनलाई अगाडि बढ्न दिन चाहँदैन । तर, यतिवेला कोरोना महामारी नियन्त्रणमा चीनको तुलनामा अमेरिका कमजोर साबित भएको छ । राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि कोरोना वा कोरोनासिर्जित प्रभावहरू नियन्त्रणमा प्र्रभावशाली देखिन सकेका छैनन् । केही दिन पहिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ९० दिनभित्र कोरोना भाइरस कसरी र कहाँबाट फैलिएको हो, पत्ता लगाउन आफ्नो इन्टेलिजेन्स एजेन्सीलाई आदेश दिएका छन् । महामारी नियन्त्रणमा चिनियाँ सफलताबाट तर्सिएका शक्तिराष्ट्रहरू कोरोना भाइरस चीनको वुहान सहरबाट फैलिएकाले यसमा चिनियाँ षड्यन्त्र रहेको भ्रमपूर्ण प्रचार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सन् २०१९ मा चीनको वुहानबाट सुरु कोरोना भाइरस जनावरबाट मानिसमा सरेको वैज्ञानिकहरूको अहिलेसम्मको मान्यता हो । चीनले आफ्ना विरुद्ध गरिएको भ्रमात्मक प्रचारलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनका अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ एवं चिनियाँ विशेषज्ञको संयुक्त टोलीमार्फत एक महिना लगाएर चीनको वुहान सहरमा कोरोना भाइरसको स्रोत पत्ता लगाउन अनुसन्धान गराएको थियो । 

नेपालभन्दा धेरै सानो राष्ट्र भुटानले चीन र भारत दुवै देशबाट खोप खरिद गरी आफ्नो ६६ प्रतिशतभन्दा धेरै जनतालाई खोप उपलब्ध गराइसकेको छ, नेपालले भुटानबाट सिक्नुपर्ने देखिन्छ 

कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणको विषयमा पनि चीन र अमेरिका पुनः एकपटक आमनेसामने भएजस्तो देखिन्छ । विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूबीच सुरु भएको खोप कूटनीतिको प्रतिस्पर्धाले अविकसित मुलुकहरूलाई लाभ हुन सक्ने देखिन्छ । चीनको सहयोगी छवि विस्तारका लागि चीनले उत्पादन गरेको सिनोफार्म खोप अहिले विश्वभर पुगिरहेको छ । चीनले खोप वितरण गर्दा विकासोन्मुख र स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर भएका राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ । यथापि, उसले युरोपियन युनियन, अफ्रिकन युनियन, आसियान, अरब लिग, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई पनि खोप तथा स्वास्थ्य सामग्रीमार्फत अग्रपंक्तिमा रहेर सहयोग गर्दै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई महामारी नियन्त्रणका लागि विशेष सहयोग गरेको चीनले यसलाई आफ्नो संस्कृति र इतिहासकै पक्ष भएको भन्ने गरेको छ । सन् २००३ को सार्स महामारी, सन् २००४ मा आएको सुनामी, सन् २०१५ मा नेपालमा आएको भूकम्प, सन् २०१४ र २०१८ मा आएको इबोला भाइरसको महामारीमा पनि चीनले सहयोगको हात बढाएको थियो ।

इटालीलगायतका विभिन्न देशमा चीनले गरेको मानवीय सहायता र उद्धारका प्रयासलाई चीनको विस्तारित स्वास्थ्य कूटनीतिका रूपमा लिन सकिन्छ । यस प्रकारको सहयोगका लागि चीनले सरकारी तवरबाट मात्रै नभएर गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेत सँगसँगै परिचालन गरेको देखिन्छ । खासगरी, चिनियाँ रेडक्रस, अलिबाबा तथा ज्याकमा फाउन्डेसन, एसियाली पूर्वाधार विकास तथा लगानी बैंकको भूमिकालाई उदाहरणमा लिन सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत पनि चीनले महामारी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चीनले अपनाएको सक्रिय कूटनीतिलाई चिनियाँ प्रभाव विस्तारको अस्त्रको रूपमा अर्थ्याउने गरेको पनि पाइन्छ । यद्यपि, कोरोना नियन्त्रणका लागि चीनले अहिले खेलिरहेको भूमिकाले उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा भरोसायोग्य एवं जिम्मेवार राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्दै लगेको छ ।

२०२० मार्चमा चीनको स्टेट काउन्सिलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत चीन कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको थियो । तर, चीनविरोधी शक्तिराष्ट्रहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । अहिले चीनले बिआरआई परियोजनामा सहभागी विश्वका एक सय २० राष्ट्रलाई हेल्थ सिल्क रोड कार्यक्रममार्फत सहयोग उपलब्ध गराउन थालेको छ । हेल्थ सिल्क रोड र बिआरआईलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन चीनले प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपालले चीनको हेल्थ सिल्क रोड परियोजनामार्फत फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ ।

नेपालले पछिल्लो समय महामारी नियन्त्रणका लागि चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतलगायत विश्वका धेरै देशलाई आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत विशेष सहयोगको अपिल गरेको छ । अमेरिका, भारत, चीन, बेलायतलगायतका देश तथा गैरआवासीय नेपालीहरूले समेत सहयोग उपलब्ध गराउने क्रम जारी छ । नेपालमा फैलिरहेको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि नेपालले गरेको प्रयासलाई थप प्र्रभावकारी बनाउन छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । कोभ्याक्सअन्तर्गत प्राप्त हुने खोपमा मात्र भर नपरी छिमेकीहरूबाटै खोप खरिद प्र्रक्रिया अगाडि बढाई जनताको जीवन रक्षा गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । ढिलै भए पनि कूटनीतिक सक्रियता बढेको देखिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उत्तरी छिमेकका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गरी नेपाललाई २० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन् । चीनले राष्ट्रपतिको आग्रह स्वीकार गर्दै १० लाख डोज खोप तत्काल उपलब्ध गराउने वचन दियो, जसमध्ये आठ लाख डोज खोप उपलब्ध गराइसकेको छ । यसबाहेक सरकारले कूटनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले सबैभन्दा पुरानो मित्रराष्ट्र बेलायत र अमेरिकासँग ५०–५० लाख डोज खोप खरिदका लागि पत्राचार भएको अवस्था छ । तर, यसबारेमा सम्बन्धित राष्ट्रहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।

छिमेकी देश भारतले नेपाललाई सुरुमै १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको थियो । भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई १० लाख डोज खोप उपलब्ध गरायो । नेपाल सरकारले भारतस्थित सेरम इन्स्टिच्युटमार्फत २० लाख डोज खोप खरिदका लागि रकमसमेत भुक्तान गरिसकेकोमा १० लाख डोज खोप उपलब्ध भई १० लाख डोज आउन थाती छ । खोप उत्पादक कम्पनी सेरमले सन् २०२१ सम्म अन्य मुलुकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने सूचना जारी गरेपछि भारतबाट खोप आउन सक्ने सम्भावना न्यून हुन गएको हो । नेपालले कोभ्याक्समार्फत प्राप्त हुने खोपको विकल्प खोज्न जानकारी गराएकाले नेपालले खोपको विकल्प खोज्न ढिला गर्न हुँदैन । 

सरकारले आफ्नो सक्रिय कूटनीतिमार्फत खोप खरिदका लागि देखाएको सक्रियता सकारात्मक भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ गोविन्दलाई नेपालले पाउने खोप उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन पत्र लेखेको र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय समकक्षीलाई फोनमार्फत आग्रह गरेको भनिए पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन । नेपालभन्दा धेरै सानो राष्ट्र भुटानले चीन र भारत दुवै देशबाट खोप खरिद गरी आफ्नो ६६ प्रतिशतभन्दा धेरै जनतालाई खोप उपलब्ध गराइसकेको छ, नेपालले भुटानबाट सिक्नुपर्ने देखिन्छ । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको भुटानले समेत चीनबाट खोप खरिद गर्न सक्नु उसको कूटनीतिक सफलता हो । नेपालको परम्परागत सम्बन्ध भएका पुराना मित्र छिमेकी चीन र भारतबाट चाहेजति खोप प्राप्त गर्न नसक्नुले नेपाल सरकारको कूटनीतिक चातुर्यमा कमी रहेको अनुभूति हुन्छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा सानो कमजोरीले सारा जनता र मुलुकले दुःख पाउन पुग्छ । भूरणनीतिक महŒवमा उभिएको नेपाललाई छिमेकीहरूले सुन्न छाडेका हुन् कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । उत्तरी छिमेकी चीन आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता (हेल्थ डिप्लोमेसी)मार्फत अगाडि बढिरहेको छ । नेपालले चीनको हेल्थ डिप्लोमेसी एवं हेल्थ सिल्क रोड परियोजनामार्फत फाइदा लिन अग्रसर हुनुपर्छ ।

(केसी नेपाल–चीन सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्दै छन्)