दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

गण्डकीमा संसदीय बलमिच्याइँ

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० मत बहुमत हुन नसक्ने भए पनि सभामुखबाट बहुमत घोषणा गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या हो

हालै इन्डियाका चिफ जस्टिस डिवाई चन्द्रचुडले नागपुरमा बोल्दै बार सदस्यका रूपमा वकिलहरूको विश्वास र समर्पण विभाजनकारी राजनीतिक विषयमा होइन, संविधानअन्तर्गत क्रियाशील अदालतप्रति हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । यद्यपि उनले यो अभिव्यक्ति वकिलहरूका सन्दर्भमा दिएका थिए र विषय पनि नेपालको नभएर भारतको थियो । तथापि यो भनाइ सांकेतिक र सर्वजनिन देखिन्छ । यसले न्यायका आधारस्तम्भहरूको राजनीतिक पक्षधरतालाई सभ्य भाषामा निषेध गरेको छ । 

यो प्रसंगलाई यही आइतबार गण्डकी प्रदेश सभामा भएको घटना र त्यहाँ सभामुखले निर्वाह गरेको भूमिकासँग जोड्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यद्यपि, नेपालको संसदीय अभ्यास अझै पनि त्यति परिष्कृत, सभ्य र संसदीय मूल्य–मान्यताप्रति खरो उत्रन नसकेको विषय सत्य हो र यो घटना एक्लो पनि होइन । तर, अन्य घटना पो कति वैधानिक, कति प्रक्रियासम्मत र आदर्श थिए र भनेर यस घटनालाई त्यसैका आधारमा नजरअन्दाज गर्दै जानु स्वीकार्य हुन सक्दैन । देख्दा, भेट्दा अवाञ्छित कुराको समुचित छलफल र आलोचनाले नै विधायिकी आचरणमा परिष्कार ल्याउन मद्दत गर्ने हो । 

मतदानका वेला जम्मा ६० सदस्य कायम रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनेर ‘फ्लोर टेस्ट’ माग गरेको र त्यतिवेला सभाले आफ्नो मत जाहेर गरिसकेको थियो । नेपालको संविधानको धारा १८८ (३) ले त्यस्तो प्रस्ताव ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले’ पारित हुनुपर्ने अन्यथा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ ‘इफ’ एन्ड ‘बट’ का लागि कुनै ठाउँ बाँकी छाडेको देखिन्न ।

नेपालको संविधानअनुसार सभाको मतदानमा मत बराबरी नभई सभामुखले मत हाल्न पाउँदैनन् । अझ विश्वासको मतका सन्दर्भमा त संविधानको धारा १८८ ले मत बराबरी र सभामुखले मतदान गर्ने विषयको कल्पना नै गरेको देखिन्न ।
 

धेरै छलफल गर्नैपरेन, ६० पूर्णांकमा ३० कहिल्यै बहुमत हुन सक्दैन । र, प्राप्त अडियो सुनेअनुसार गण्डकी प्रदेशका सभामुख आफैँले भनेका थिए, प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो । मत ३१ पुग्यो भनेर सभामुखले कहिल्यै कतै बोलेको सुनिन्न । जसको मतलव मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव सभाले अस्वीकार गरेको स्थिति थियो । तर अचम्म, त्यस्तो स्थितिमा सभामुखले संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै प्रस्ताव पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिदिए । संविधानले निर्दिष्ट गरेको संख्याको अभावमा सभामुखले बोलेकै भरमा सभाको कारबाही र सुनाइएको निर्णय विधिसम्मत हुने या नहुने भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्ष ढोका ढकढकाउन पुगे भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बोल्ने नै छ । र, अन्ततः यो घटना गणतान्त्रिक नेपालको इतिहासमा एउटा ‘माइल स्टोन’ भएर त रहने नै छ, यसले अबको संवैधानिक ‘डिस्कोर्स’लाई समेत प्रभावित पार्नेछ र पार्नु आवश्यक पनि छ ।

कुराको चुरोमा यहाँ सभामुखको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास र प्रक्रियाको विषय जोडिने देखिन्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा प्रक्रियाको पनि अहं अर्थ रहन्छ । विचारणीय के छ भने सभामुखले मत दिन पाउने वा नपाउने भन्ने विषय एकछिनलाई परै राखौँ । तर, सभामुखको मतगणना हुनका लागि प्रदेश सभाको प्रक्रियाअनुसार सभामुखले औपचारिक रूपले मतदान गरेको हुनुपर्छ र त्यसको गणना भएको हुनुपर्छ । र, सभामुखले मतदान गर्नका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थिति ‘म्याचुयोर’ भएको हुनुपर्छ, तर हिजोको गण्डकी प्रदेश सभाको कारबाही त्यो स्थितिसम्म पुगेको र सभामुखले मतदान गरेको देखिन्न ।  

व्यक्तिगत रूपमा लामो समयसम्म संसदीय परम्पराको जननी देश बेलायतमा अध्ययन एवं पेसागत रूपले क्रियाशील हुने क्रममा मैले अदालती र केही ‘ट्राइब्युनल’हरूको प्रक्रिया अनुभव गर्ने मौका पाएको थिएँ । र, त्यहाँ मैले प्रक्रियाको महत्व कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्ने मौका पाएको थिएँ । एकछिनलाई हेरौँ न, देशमा आमनिर्वाचन भयो, कुनै अमुक पार्टीले स्पष्ट बहुमत पनि ल्यायो । तर, त्यत्तिकैमा त्यो पार्टीको सरकार आजै र अहिल्यै बन्दैन । राष्ट्रप्रमुखले आमन्त्रण गर्नुप¥यो, दाबेदारले दाबी पेस गर्नुपर्‍यो र फ्लोर टेस्ट हुनुपर्‍यो । यो गण्डकीको हकमा पनि सभामुख मुख्यमन्त्रीकै राजनीतिक लाइन वा गठबन्धनबाट आएका हुन् भन्दैमा उनको मत कुनै पक्षमा त्यत्तिकै हिसाब गर्न मिल्दैन, मतदान हुनैपथ्र्यो । र, अर्को कुरा नेपालको संविधानअनुसार सभाको मतदानमा मत बराबरी नभई कहिल्यै पनि सभामुखले मत हाल्न पाउने स्थिति नै बन्दैन । अझ विश्वासको मतको सन्दर्भमा त नेपालको संविधानको धारा १८८ ले मत बराबरी र सभामुखले मतदान गर्ने कुराको कल्पना नै गरेको देखिन्न । 

मैले यति भनिसकेपछि तत्काल केही व्यक्ति उफ्रेर संविधानको धारा १८६ को कुरा उल्लेख गर्न पुग्नेछन् । यहाँनेर विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने धारा १८८ एकदम विश्वासको मतको सन्दर्भमा एकीकृत र प्रस्ट रूपले ‘फोकस्ड’ धारा हो भने धारा १८६ ‘जेनेरलाइज्ड’ धारा जस्तो देखिन्छ । यद्यपि सन्दर्भ पर्दा यसको व्याख्या पनि कुनै न कुनै दिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हुने नै छ । त्यसो भएकाले मेरो विचारमा विश्वासको मतको सम्पूर्ण प्रक्रिया धारा १८८ अन्तर्गत नै सम्पन्न गरिनुपर्छ, यसका लागि अन्य धाराको सहायता ग्राह्य हुने देखिन्न । त्यसको मतलब धारा १८६ को आफ्नै ‘मेरिट’ रहने र त्यो धारा अरू धाराले प्रस्ट रूपले व्याख्या नगरेको सामन्यीकृत अवस्थामा आकर्षित हुने देखिन्छ । 

यसरी धारा १८८ र १८६ को विषयमा कसैलाई केही भ्रम हुनु स्वाभाविक पनि देखिन्छ । ती दुईबीच द्वन्द्व हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । तर, गहिरिएर हेर्दा स्थिति त्यस्तो होइन । अर्को कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय र न्यायिक अभ्यासबाट पनि यसमा केही ‘रिफरेन्स’ लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यस सन्दर्भमा बेलायतको आर ज्याक्सन भर्सेस एटोर्नी जनरल– २००५ को केसमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको निर्देश र खासगरी त्यो केसले उजागर गरेको ’कन्स्टिच्युसनल इन्टेग्रिटी’ र ‘संवैधानिक सिद्धान्तहरूको सोपान’को कुरा विचारणीय छ । 

गण्डकीको यो घटनाको परिप्रेक्ष्यमा फेरि एकपटक नेपालको संसदीय परम्परामा सभामुख, जो प्रदेश सभामा ‘प्रिसाइडिङ अफिसर’ हुन्, तिनको भूमिकाबारे पब्लिक डिस्कोर्स आकर्षित भएको छ । संसारमा आत्मसात् गरिएको मूल्य र आदर्शलाई संक्षेप गर्ने हो भने के देखिन्छ भने सभामुखको भूमिका चारवटा सिद्धान्तबाट अनुप्राणित देखिन्छ । पक्षहीनता र तटस्थता, नियम र सम्मान पालनको सुनिश्चितता, अल्पसंख्यक (प्रतिपक्ष) को संरक्षण तथा उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको प्रवद्र्धन । अब प्रश्न उठ्छ, २३ वैशाखमा गण्डकीका सभामुखको भूमिकाले उपर्युक्त सर्वजनिन आदर्शको कति सम्मान गर्‍यो ?

सभामुखले आफ्नो निर्णय सुनाउने क्रममा ‘आवश्यक अवस्थामा आफूले मतदान गर्न पाउने’ कुरा गरेको अडियोमा सुनिन्छ । तर, उनले बोल्दा गोलमटोल हिसाबले’ आवश्यक अवस्था’ जस्तो शब्दावलीको सट्टा संविधानको कुन धाराको कुरा गरेका हुन्, त्यो कुरा बोलेको सुनिएन । यसले उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको प्रश्नमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको देखिन्छ । दोस्रो कुरा, सभामुखको प्रारम्भिक कुरा सुनेपछि सभामा असन्तुष्टि तत्काल प्रकट भए पनि सभामुखले हतास मनोदशामा होहल्लाबीच बोलिरहेको कुरा संसद्को उच्च सम्मानका लागि सुहाउने विषयजस्तो देखिएन । 

त्यसो गर्दा सभामुखबाट माथि भनेझैँ अल्पसंख्यकको संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा भएको देखिन्न । त्यसको सट्टा, सभाको कारबाही स्थगित गरेर, सहमति खोजेर अगाडि बढ्न सकेको भए, निकै सुन्दर हुन सक्थ्यो । सबै प्रक्रिया पक्षधरताको उपज थियो भन्ने कुरा सभामुखको बोलाइ, गराइ र भाषा भंगीमा सबैले इंगित गरिरहेकै थिए र जुन कुरा सभामुखबाट अपेक्षित पक्षहीनता र तटस्थताको भूमिकाको ठीक विपरीत देखिन्थ्यो । 

कमसेकम यीमध्ये केही न केही कुरा सम्मानित अदालतमा पुग्ने प्रस्टै छ । र, संसारको अभ्यास हेर्दा सर्वोच्च न्यायालयले यससम्बन्धी विषयमा प्रवेश गरेर सभामुखको भूमिकाबारे निर्देश गरेको उदाहरण छिमेकी भारतमै उपलब्ध छ । यसमा विचार गर्न त्यहाँको ‘किहोटो होल्लोहान भर्सेस जाचिल्हु एन्ड अदर्स–१९९२’ को केस र त्यहाँको न्यायालयको सम्बन्धित निर्देश सहायक हुन सक्ने देखिन्छ ।
(डा. भट्टराई विकास तथा शिक्षाविद् हुन्)