अघिल्लोपटक प्रश्न उठ्नासाथ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छोड्ने घोषणा गरेका थिए, यसपालि न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि अधिवक्ताहरूले निरन्तर प्रश्न उठाएका छन्, उनीहरू प्रधानमन्त्रीको तत्कालीन दल नेकपा खारेज गर्ने फैसला र पुनरावलोकनको निवेदनमा सहभागी थिए

......

शुक्रबार र आइतबारको बहस दुई न्यायाधीशमा केन्द्रित भएपछि अन्तिममा प्रधानन्यायाधीशले भने– आजलाई ३ बज्यो श्रीमानहरू के भन्नुहुन्छ ? 

- नेकपाको नाम जुधेको विषयमा परेको रिटमा फैसला दिँदै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले नाम सच्याउन भनेनन्, पार्टी एकीकरण नै खारेज गरिदिएका थिए । अदालतको सोही फैसलाले अहिलेको राजनीतिक अवस्था सिर्जना भएकाले न्यायाधीश श्रेष्ठ यो इजलासमा बस्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जिकिर छ ।

- त्यस्तै, नेकपाको दर्ता नै खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्न परेको रिट सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र तेजबहादुर केसीको इजलासले सो रिटलाई निस्सा दिन नमिल्ने ठहर गरेको थियो । त्यसैले न्यायाधीश केसी पनि यो इजलासमा बस्न नमिल्ने माग इजलासमा उठेको छ । 

- त्यसो त नेकपासम्बन्धी रिटको पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत सहभागी छन् । दुई न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने हो भने म पनि कसरी बस्न मिल्छ र भनेर प्रधानन्यायाधीशले सोधेका थिए । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ, तर बाटो खोल्ने हो भने श्रीमान् बिदामा बस्न मिल्छ ।’

 

......

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित परेका रिटउपर सुरु भएको बहसमा निवेदक र विपक्षी दुवैले संवैधानिक इजलास गठन र अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । निवेदक पक्षले विघटनसँग ‘सार्थक सम्बन्ध’ राख्ने न्यायाधीशहरू इजलासमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् भने सरकारी पक्षले ‘बाहिरबाट’ इजलास नियन्त्रित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसहितको इजलास गठन गरेका थिए । शुक्रबार पहिलो दिन नै इजलासबारे निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएको थियो । आइतबारको सुनुवाइमा पनि सुरुमै कानुन व्यवसायीले त्यही माग दोहो¥याए, इजलास गठनका विषयमा कुरा राख्न उनीहरूले एक घन्टाको समय मागे । 

बहसको सुरुमै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, ‘बमकुमार श्रीमान्ले नेकपाको नाम विवादको जुन फैसला गर्नुभयो, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन ग¥यो भन्ने चर्चा छ श्रीमान् । त्यो फैसलाको रिभ्युमा बस्नुभएकाले तेजबहादुर श्रीमान पनि यो इजलासमा बस्न मिल्दैन ।’ नेकपा विवादको फैसला गलत भएको भन्दै सबैतिर चर्चा चलेको उनको भनाइ थियो । 

अधिवक्ता बन्दीको प्रश्नमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाए । उनको भनाइ थियो, ‘त्यो फैसला सही थियो कि गलत त्यतातिर नजानुस् न ! तपाईंले त्यसमा बहस गर्नै पाउनुहुन्न । के जोडिएको छ यो मुद्दासँग, त्यो मात्रै भन्नुस् !’ त्यसपछि बन्दीले इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा दुवै न्यायाधीशले सोच्नुपर्ने भन्दै बहस टुंग्याए । उनले शुक्रबार पनि यो विषय उठाएका थिए ।

उनीपछि आएका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेव यादव र बद्रीबहादुर कार्कीले पनि न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले यो विषयलाई अन्यथा नठानी इजलास छाड्नुपर्ने बताए । कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यो मुद्दासँग त्यो मुद्दाको सार्थक सम्बन्ध के हो ?’ 

जवाफमा कार्कीले ऋषि कट्टेल निवेदक भएको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले नेकपा विभाजनको फैसला गरेको बताएका थिए । उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनको निवेदन पर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र केसीसहितको इजलासले निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । कार्कीलाई जबराले प्रतिप्रश्न गरे, ‘म पनि त्यसैमध्ये हुँ नि ! त्यसरी कहाँ भन्न पाइयो त ? प्रश्न उठाउनु बारको अधिकार हो । यसरी हेर्दा त मेरो पनि नैतिक दायित्व पर्दैन ?’ जवाफमा कार्कीले भने, ‘त्यो त श्रीमान्ले नै विचार गर्नुस् ।’

त्यसपछि बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि इजलास गठनमा प्रश्न उठाए । ‘पार्टीको नाम एउटै भयो भनेर आएको निवेदनमा उहाँहरूले पार्टी नै ब्रेक गर्ने फैसला दिनुभयो । एकीकरण भएका दुवै पार्टी आ–आफ्नो ठाउँमा जानुस् भन्दिनुभयो,’ फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फाइदा पु¥याएको जिकिर गर्दै थापाले इजलासमा भने, ‘यो फैसलाबाट लार्जेस्ट पार्टीले धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठन हुन पाएन भने ७६(३) बमोजिम सरकार बन्यो । फेरि उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)लाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुप¥यो ।’ त्यही फैसलाले समस्यामा परेकाहरू नै फेरि ओलीविरुद्ध मुद्दा लिएर आएकाले दुईजना न्यायाधीश इजलासमा बस्न नहुने उनको भनाइ थियो । भारतमा पनि इजलासमा प्रश्न उठ्दा न्यायाधीश नबस्ने गरेका उदाहरण रहेको उनले बताएका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि आफूले पनि विघटनको मुद्दा हेरेको भन्दै उनलाई सोधे, ‘मेरोबारे तपाईंको धारणा के छ ?’ थापाले एक वाक्यमै जवाफ दिए, ‘श्रीमान् पनि बिदामा बस्नुभए हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रश्न उठेको विषयलाई अन्यथा नसोच्न न्यायाधीशद्वयलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘श्रीमान्हरूले असहज मानेर सोच्नुभएन । उदार दृष्टिकोणले सोच्नुहोला ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि व्यक्तिगत रूपमा क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको नसोचिदिन श्रेष्ठ र केसीलाई आग्रह गरे । 

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीको योग्यतामाथि विश्वास भए पनि प्रश्न उठिसकेपछि विचार गर्नुपर्ने बताए । दुवैजना यो मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने उनको सुझाब थियो । ‘न्याय भएको देखिनका लागि पनि उहाँहरू अलग हुन जरुरी छ । एक पक्षलाई इजलास पक्षपातपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ भने प्रश्न उठाउन पाउँछ । सुनुवाइमा पूर्वाग्रह हुँदैन भन्ने लाग्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंहले पनि यही विषय उठाउँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरूले जे बहस गर्नुहुन्छ तथ्य, कानुन र संविधानमा आधारित हुनुप¥यो । तपाईंहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन । अब यो अधिकार तपाईंहरूलाई दिऊँ त ?’ जवाफमा सिंहले ऋषि कट्टेलको मुद्दाको विषय उठाउन खोजे, तर उनलाई इजलासले रोक्यो । अन्तिममा उनले, ‘श्रीमान्को मनले जे भन्छ त्यही गर्नुस्’ भन्दै बहस टुंग्याए ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालको आरोप– स्वच्छ सुनुवाइ भएन, मिडिया ट्रायल भयो

निवेदक पक्षबाट इजलासमाथि प्रश्न उठाइएपछि सरकारीतर्फबाट बहस गर्न महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल रोस्ट्रममा पुगे । ‘अहिले के हामी स्वच्छ सुनुवाइ गरिरहेका छौँ ?’ निवेदकहरूले सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरी मुद्दा प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘स्वच्छ सुनुवाइ भइरहेको छैन श्रीमान् । यो मुद्दामा मिडिया ट्रायल भइरहेको छ ।’ 

यसअघिको विघटनको मुद्दामा पनि सञ्चारमाध्यमले अदालतलाई दबाब दिएको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ थियो । अहिलेको मुद्दाका निवेदकका तर्फबाट वकिल रहेका कानुन व्यवसायीको ट्विटदेखि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारसम्मका विषयमा उनले बोले । पक्ष र विपक्ष दुवै पक्षका लागि आचारसंहिता बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसक्रममा पटक–पटक उनले पूर्वन्यायाधीश, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य विभिन्न तरिकाले अदालतबाहिर नै मुद्दाको छिनोफानो भइरहेको र अदालतलाई प्रभावित बनाउने काम भइरहेको बताएका थिए । 

‘नेकपा नाम विवादको मुद्दासँग यसको सन्दर्भ मिल्दैन । किनकि त्यो फैसलाले जति माओवादीलाई समस्या प¥यो, त्यति नै एमालेलाई पनि परेको होला,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘यदि बमकुमार र तेजबहादुर श्रीमान्ले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भने अरू न्यायाधीशले पनि मिल्दैन ।’ फैसलाले दुवै पक्षलाई उत्तिकै समस्या परेको दाबी गरे । ‘प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल नै संसद् हो भने उहाँहरूलाई समस्या प¥यो होला,’ उनले भने । 

महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासमा सबै न्यायाधीशले गरेका फैसलाबारे विस्तृत विवरण ल्याएका थिए । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डलगायत पक्ष भएको मुद्दामा सबै न्यायाधीशले केही न केही फैसला दिएको प्रमाण आफूसँग रहेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरूले निवेदनमा मलाई फलाना–फलाना न्यायाधीश चाहियो भनेर लेखेर दिनुभएको छ ? छैन भने पाउनुहुन्न । उहाँहरूले अर्को श्रीमान् चाहियो भन्नुहुन्छ भने भोलि हामी पनि निवेदन दिन्छौँ, बीसैजना श्रीमान्हरू क्यापेबल हुनुहुन्न भनेर ।’

यसअघिको विघटनको मुद्दामा यसैगरी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेको र उनले इजलास छाडिदिएकाले निवेदकहरूको मनोबल बढेको बडालको भनाइ थियो । उनले निवेदकहरूको ‘हेजिमोनी’ चलिरहेको आरोपसमेत लगाए । ‘यो इजलास बाहिरबाट नियन्त्रण हुँदै छ,’ उनको भनाइ थियो । एक सय ४६ जना निवेदक रहेको मुद्दामा कोही न कोही कतै न कतैबाट न्यायाधीशको सम्बन्धित पर्ने भएकाले त्यही आधार प्रस्तुत गर्दा कुनै पनि न्यायाधीश विघटनको मुद्दा हेर्न योग्य नहुने बडालको तर्क छ । 

नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले पनि प्रधानन्यायाधीशले बेन्च तोक्ने र त्यसमाथि निवेदकले प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क गरे । ‘अनावश्यक तर्क गरेर हुन्न श्रीमान् । जहाँसम्म ऋषि कट्टेलको मुद्दा छ, त्यो फैसलाले के भयो भन्ने पनि कहीँ हुन्छ ? फ्याक्टमा आधारित हुनुप¥यो, कसैलाई लागेर हुन्छ ?’ उनले भने । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि निवेदक नभई प्रधानन्यायाधीले न्यायाधीश चयन गर्ने बताए ।

बडालको चेतावनी– म महान्यायाधिवक्ता मात्र होइन, बार काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हो 

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विघटनको विपक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको चेतावनी पनि दिएका छन् । उनले आइतबारको इजलासमा आफू कानुन व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने संस्था बार काउन्सिलको अध्यक्षसमेत रहेको स्मरण गराए । 

यसअघि शुक्रबारको बहसमा पनि अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाएपछि महान्यायाधिवक्ता बडालले पनि कानुन व्यवसायीहरूको आचारसंहिताबारे इजलासलाई ‘नोट’ गराएका थिए । एकातिर सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिन जाने र अर्कोतिर सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाइएको मुद्दामा बहस गर्न आउने भन्दै उनले अन्य कानुन व्यवसायी भए उनीहरूमाथि यस विषयलाई आधार मानी कारबाही भइसक्ने बताएका थिए । 

यही प्रसंगमा कटाक्ष गर्दै आइतबारको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफ्नो बहसको अन्तिमतिर भने, ‘अब लाइसेन्स सकिएनछ भने फेरि आउँला श्रीमान् । नत्र वारेस भएर भए पनि आउँला । मुद्दा लिइसकियो, टुंग्याउनुपरिगो । तर, महान्यायाधिवक्ता भनेको सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हो । मैले यस्तो महान्यायाधिवक्ता देखेको छैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि महान्यायाधिवक्ताको भनाइप्रति जवाफ दिएका थिए । ‘उहाँ अनुशासन समितिकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अदालतमा के बोल्नुहुन्छ ? कस्तो विडम्बना ! जस्तो हामीले राष्ट्रप्रमुख पाएका छौँ, त्यस्तै एजी (महान्यायाधिवक्ता) पनि पाएका छौँ । संविधान, कानुन नपढ्ने ।’ उनलाई प्रधानन्यायाधीले यी विषयमा नजान आग्रह गरेका थिए । 

अन्तिममा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिन पुगेका महान्यायाधिवक्ता बडालले यो विषयलाई थप जोड दिएर बोले, ‘म नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्ता मात्र होइन, बार काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हो । कानुनमा भएको विषय स्मरण मात्र गराएको । वरिष्ठ अधिवक्ता होस् वा अधिवक्ता होस्, आचारसंहिता बिर्सिनुभो भने अध्यक्षको हैसियतले स्मरण गराउने मेरो अधिकार हो ।’

उनले सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिन पुगेका कानुन व्यवसायीले उनी विपक्षी भएको मुद्दामा बहस गर्न नपाउने दोहो¥याए । यसमाथि रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जवाफ दिन चाहे पनि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई रोके । 

बहसपछि सर्वोच्च परिसरमा संवाददाताहरूसँग संक्षित प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आफ्नो तर्क सुनाए । उनका अनुसार आचारसंहिताले त स्वयं महान्यायाधिवक्ता बडालमाथि प्रश्न उठ्ने बताए । संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा उनी प्रधानमन्त्रीको मात्र नभई संघीय संसद्को पनि कानुनी सल्लाहकार रहने उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद् वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रणबमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानुनी प्रश्नको सम्बन्धमा कानुनी राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।’

यही उपधाराअनुसार आचारसंहिता तथा कानुनी प्रश्न महान्यायाधिवक्तामाथि पनि गर्न सकिने तर्क गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘हामी निवेदकले सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिएर उहाँ नै विपक्षी भएको मुद्दामा बहस गर्न पाउँदैनौँ भने उहाँले संसद्लाई कानुनी राय दिने जिम्मेवारी पाएर संसद्कै विपक्षमा कसरी बहस गर्न पाउनुहुन्छ ?’

यो पनि पढ्नुहोस्