फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अहिले त कुन न्यायाधीश कता हो भनेर छुट्टिने स्थिति छ, यो न्यायालयको लागि दुःखद हो

प्रकाश वस्ती, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश

संवैधानिक इजलासको बहसका क्रममा दुई न्यायाधीशको नाम नै तोकेर ‘इजलासमा नराखियोस्’ भन्ने जबर्जस्त माग उठेको छ । यस्तो माग राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? 

व्यक्तिभन्दा अदालतप्रतिको आस्थाको कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिले पनि आफ्नो मर्यादा कसरी कायम राख्ने भन्ने आफैँले सोच्नुपर्ने हो । अहिले त कुन न्यायाधीश कतातिरको हो भन्ने स्पष्ट छुट्टिने स्थिति छ । यस्तो छवि बन्यो कि बनाइयो थाहा भएन । पहिला–पहिला प्रधानन्यायाधीशले विवाद नआउने गरी बेन्च तोक्ने चलन थियो । सबैभन्दा पहिले त यस्तो प्रश्न गर्ने परिस्थिति किन जन्मियो भन्ने महत्वपूर्ण हो । 

इजलास गठन त प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार होइन र ? 

तजबिज हो । तर, बेन्च तोक्दा केही न केही आधारमा तोकिन्छ । तजबिजी अधिकार भनेको जे पनि तोक्न पाइने, जे पनि गर्न पाइने भन्ने होइन । यसको पनि सीमा र मर्यादा हुन्छ । प्रश्न गर्ने ठाउँ नराखी, प्रश्न नउठ्ने गरी तोक्ने हो । न्यायिक मन प्रयोग गरेर इजलास तोक्नुपर्छ, तजबिजको सदुपयोग गर्ने हो । जस्तो– कसैलाई खुकुरी चलाउने तजबिज दिए मान्छेमाथि आक्रमण गर्दै हिँड्छ भने कसैले त्यही खुकुरी आत्मरक्षाका लागि प्रयोग गर्छ । बेन्च तोकेर गल्ती भयो वा प्रश्न उठाएर गल्ती भयो म भन्दिनँ, तर यस्तो परिस्थितिको जन्म हुनु न्यायपालिकाका लागि मात्रै होइन, समग्र राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हो । 

कुनै न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेपछि उहाँको दायित्व के रहन्छ ?

न्यायाधीशले न्याय गरेर मात्र हुन्न, न्याय गरेकोजस्तो देखिनु पनि पर्छ । राम्रो न्याय गर्छु भन्दाभन्दै मप्रति विश्वासको संकट उत्पन्न भयो भन्ने लाग्यो भने उहाँहरूले न्यायपालिकाको सम्मान गर्नुपर्छ । कुनै पनि न्यायाधीशलाई त्यो हैसियत र नाम न्यायपालिकाले दिएको हो । उहाँहरूले त्यसको इज्जत राख्ने काम गर्नुपर्छ । आफैँलाई नाम दिने संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गर्नुहुँदैन । प्रश्न उठिसकेपछि न्यायाधीशले कुनै पक्षका लागि होइन कि न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामाथि आँच नआउने किसिमले निर्णय गर्नु कर्तव्य हुन जान्छ । जस्तो अघिल्लोपटक हरिकृष्ण कार्कीले म बस्दिनँ भन्नुभयो, उहाँको इज्जत घट्यो कि बढ्यो ?

अघिल्लोपटकको विघटनको मुद्दामा पनि यस्तै प्रश्न उठ्यो र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने निर्णय गर्नुभयो । पटक–पटक प्रश्न उठ्ने स्थिति किन सिर्जना भयो होला ?

यसमा दुईवटा कुरा छन् । पहिलो, न्यायाधीशको नियुक्ति प्रकरण । यो भनेको न्यायाधीशको चयन कसरी हुन्छ भन्ने हो । दोस्रो, न्यायाधीशहरूले गरेका पहिलेका फैसलाले यो मुद्दामा के फैसला हुन्छ भन्ने अनुमान । अहिले सञ्चारमाध्यमले गर्दा नागरिकबीच संवाद बढी हुन्छ । उनीहरू प्रश्न उठाउँछन् । तर, यसरी प्रश्न उठेको राम्रो होइन । यो अविश्वासको स्थायी निवारण प्रणालीभित्रैबाट गर्ने हो । मलाई लाग्छ– यो प्रणालीको कमजोरी केलाउने राम्रो अवसर पनि हो । 

न्यायपालिकामाथिको यस्तो अविश्वास अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ ?

एउटा आयोग बनाएर बृहत् अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रतिवेदन दिने सानो समिति वा कार्यदल होइन, शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्छ । त्यसले औँल्याएका त्रुटि सच्याउन राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ । संविधान नै संशोधन गर्ने उपाय दिए पनि आयोगको सुझाब कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।