विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे छलफल थालेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहबीच शुक्रबार मध्याह्न भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले  प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको कदम असंवैधानिक र सुनियोजित भएकाले त्यसलाई संवैधानिक बनाएर मात्रै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेबारे छलफल गरेका छन् । 

संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नलिई र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक र जालसाझीपूर्ण भएको दलहरूको ठहर छ । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिन अब करिब चार घन्टा मात्रै बाँकी छ । दलहरूले त्यो समयसीमा सकिनुअगावै राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । 

‘राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुभएको छ, तर यो कदम नै असंवैधानिक छ, त्यसैले पहिले यो कदमलाई संवैधानिक बनाउने हाम्रो पहल रहन्छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले हामीले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गरिने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन्, संविधानतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रक्रिया हो । उहाँले संसदलाई छल्न खोज्नुभएको छ, त्यसैले हामीले उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे पनि छलफल गरिरहेका छौँ,’ नेता खाणले भने । उनले अहिलेको असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक बनाइसकेपछि मात्रै नयाँ सरकारका विषयमा छलफल हुने बताए । 

कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा यो प्रस्ताव राखेको छ । अब दलहरूले आन्तरिक छलफल गरेपछि ३ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बसेर टुंगोमा पुग्ने उनले बताए । देउवानिवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि नेताहरूले सबै राजनीतिक विकल्पहरूमाथि छलफल भएको र निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताएका थिए ।

बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेको बताएका थिए । उनले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे समेत छलफल भइरहेको र आउन पनि सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

नेपालको संविधानले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, त्यस्तो प्रस्ताव संघीय ससदको दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै निज व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचाैथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।’