अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले बिहीबार आफूविरुद्ध लागेको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दै छन् । एन्फाले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा विशेष साधारणसभा गर्दै छ । विशेष साधारण सभाका लागि एन्फाले कार्यसूची तयार गरिसकेको छ । गत २५ भदौमा एन्फाका ४९ सदस्यले अध्यक्ष र महासचिव किरण राईमाथि बर्खास्तीको निवेदन राखेका थिए । नेतृत्वमा पुगेको एक वर्ष नपुग्दै अध्यक्ष र महासचिवले आफूविरुद्ध बर्खास्त सामना गर्नुपरेका हुन् । एन्फामा कुल १०५ सदस्य छन् । जसमध्ये साधारणसभामा ८६ सदस्यसँग मात्र मताधिकार रहेको छ ।
एन्फाको गत १७ असोजमा आपत्कालीन बैठक बसेको थियो । सो बैठकले महासचिव राईको बर्खास्तगी कार्यसमितिले मात्रै गर्न सक्ने र अध्यक्षले विशेष साधारणसभाबाट अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो आपत्कालीन बैठकमा १२ सदस्य सहभागी भएका थिएनन् । हैटौँडामा बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको बैठक दिउँसो ४ बजे मात्र बस्न सक्यो । बैठकले मकवानपुरमा साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष नेम्वाङले आवश्यक मत प्राप्त गर्न नसक्ने बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताएका छन् ।
बहुमत सदस्यले राखेको महासचिवको बर्खास्तगी माग कार्यसमितिले निर्णय गर्न नसक्दा एन्फाको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । भक्तपुर जिल्लाका सदस्य सुनील श्रेष्ठले अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव राई र प्रवक्तालाई विपक्षी बनाउँदै २६ असोजमा मुद्दा राखेका थिए । पाटन उच्च अदालतले १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै फैसला गरेको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष र महासचिवविरुद्धको छिनोफनो साधारणसभाबाट हुने तय भएको हो ।
वैधानिक साधारणसभा माग
एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले एन्फा विशेष साधारणसभा विधानसम्मत हुनुपर्ने माग राखेका छन् । शेर्पाले गत आइतबार एन्फालाई पत्र लेख्दै आसन्न विशेष साधारणसभा विधानअनुसार हुनपर्ने र विधानविपरीत हुर्ने कार्य रोक्न माग राखेका थिए । ‘हामी साधारणसभाका सदस्यले अध्यक्ष र महासचिवको बर्खास्तगीका लागि विशेष साधारणसभा माग गरेका थियौँ, एन्फाबाट सदस्यलाई पठाइएको पत्रअनुसार कार्यसूचीमा दुईमध्ये एउटा मात्र विषय समावेश गरिनु एन्फा विधानविपरीत छ,’ उनले भनेका छन्, ‘विधानको धारा ३६ को ४ बमोजिम सदस्यहरूले माग गरेको विषयवस्तु तथा बुँदाहरू विषयसूचीमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।’ शेर्पाका अनुसार एन्फा विधानबमोजिम सदस्यको माग समावेश नगर्दा विशेष साधारणसभा औचित्यहीन हुनेछ ।