- वि.सं २o७७ चैत १९ बिहीबार
१३ चैत ०१२ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा पत्रकार संघका रूपमा हालको नेपाल पत्रकार महासंघ स्थापना भएको थियो । स्थापना भएको केही वर्षमै सुरु भएको पञ्चायती व्यवस्थाका कारण पत्रकार संघले उचाइ लिन सकेन । भूमिगत शैलीमा संगठनका गतिविधि गर्नुपर्ने भयो, कार्यालय झोलामै सीमित हुन पुग्यो ।
संघभित्रका पञ्चायत पक्ष र पञ्चायतविरोधी पक्षबीचको अन्तरसंघर्षले पत्रकार संघले बहुलवाद, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा खुलेर गतिविधि गर्न सकेन । संघभित्रकै अन्तरविरोधले ०४६ सालसम्म आइपुग्दा पञ्चायत पक्ष र बहुदल पक्षबीचमा पत्रकार संघ विभाजन हुन पुग्यो । पञ्चायत पक्षको नेतृत्व मञ्जुरत्न शाक्यले गरेका थिए, बहुदलवादी पक्षको नेतृत्व गोविन्द वियोगीले गरे ।
गोविन्द वियोगीले पत्रकार संघलाई पत्रकारको संगठनका रूपमा व्यवस्थित गर्दै जिल्ला शाखा विस्तार गरे । उनको पालादेखि संघको कार्यालय पाको न्युरोडमा स्थापना भयो, दैनिक कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गरियो । हरिहर विरहीको नेतृत्वले पत्रकार संघलाई नेपाल पत्रकार महासंघमा रूपान्तरण ग¥यो । नेपाल पत्रकार महासंघको इतिहासमा सबै सभापति तथा अध्यक्षको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ ।
०१२ देखि ०७७ सालसम्म आइपुग्दा नेपाल पत्रकार महासंघले २२ वटा नेतृत्व पाइसकेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका ७६ जिल्ला शाखा, १२ एसोसिएट, ४१ प्रतिष्ठान शाखा र १२ वैदेशिक शाखा छन् । नागरिक समाजको अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको यो संस्थाले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ भएका सबै आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । महासंघ नेपाली पत्रकारहरूको साझा छाता संगठन हो । देश–विदेशमा रहेका नेपाली पत्रकारहरूलाई संगठित गर्दै व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्न महासंघ क्रियाशील छ ।
श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितको रक्षा गर्दै सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्नु महासंघको मूल ध्येय, लक्ष्य हो । नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षबाट प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने, पत्रकारहरूको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षा सुनिश्चितताका सवालमा महासंघ अझै खरो उत्रिन सक्नुपर्छ ।
नयाँ नेतृत्वका चुनौती : नेपाल पत्रकार महासंघ १२ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको पत्रकारहरूको छाता संगठन हो । पत्रकारको पेसागत हकहितको रक्षा गर्नुका साथै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हितमा उभिनु महासंघको दायित्व हो । नागरिक समाजको अग्रणी र सचेत अंगका रूपमा रहेको महासंघले पत्रकारको हक अधिकार मात्रै हैन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि बोल्नुपर्ने भएकाले व्यावसायिक निष्पक्षता कायम गर्ने सन्दर्भमा यो महासंघले हिच्किचाउनु हुँदैन । लोकतन्त्रको चीरहरण हुँदा यसैले नागरिक समाजलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
सदस्यता शुद्धीकरण महासंघका लागि जहिल्यै चुनौतीको विषय हुने गरेको छ । गैरपत्रकारले समेत पत्रकारको सदस्यता लिएको गुनासो सुनिने गरेका छन् । महासंघले हरेक वर्ष सदस्यता नवीकरण कडाइका साथ गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सदस्यतासम्बन्धी विवाद हल हुने अवस्था छ ।
०७२ सालको संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । विभिन्न तहमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कानुन बन्ने क्रम चलेका छन् । कुनै पनि बहानामा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न तीनै तहमा बन्न सक्ने कानुनप्रति चनाखो भई सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम नियमन गर्न सरकारले बनाएका कानुनका मस्यौदामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान छन् । महासंघको आगामी नेतृत्वले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण÷कुण्ठित हुने खालका कानुनप्रति कुनै पनि सम्झौता गर्नुहुँदैन ।
पछिल्लो समय पत्रकारको योग्यताको बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पत्रकारका लागि समय–समयमा तालिम दिने र पत्रकार आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्यो भने केही हदसम्म पत्रकारिताभित्र मौलाउँदै गएको विकृति अन्त्य गर्न सकिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै महासंघको संरचना पनि संघीय स्वरूपमा गएको छ । महासंघ संघीय ढाँचामा गएको भए पनि महासंघको प्रदेश समिति आफ्नो क्षेत्राधिकारप्रति अन्योलजस्तो देखिन्छ । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश समितिले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लैजानुपर्छ । सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरणको कार्यलाई विधानमा उल्लेख भएअनुसार कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । चुनावका वेला नयाँ सदस्यता स्वीकृत, अनुमोदन र स्थानान्तरणजस्ता कार्यले चुनाव जित्नका लागि गरिएको जोडघटाउको सन्देश दिएको छ ।
यस्ता गतिविधिलाई विधानअनुसार चुनावको ६ महिना पहिले नै टुंग्याउन राम्रो हुन्छ । नयाँ सदस्यता धेरैजसो शाखाले वर्षमा एकपल्ट मात्र दिने गरेका छन् । नयाँ सदस्यताका लागि दिएका आवेदन लामो समयसम्म पास हुने गरेको छैन, यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । विधानअनुसार एउटा निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि अर्को निर्वाचनको ६ महिनाअघिसम्म सदस्यता वितरणलाई खुला राख्नुपर्छ ।
सदस्यता शुद्धीकरण महासंघका लागि जहिल्यै चुनौतीको विषय हुने गरेको छ । गैरपत्रकारले समेत सदस्यता लिएको गुनासो सुनिने गरेका छन् । महासंघले हरेक वर्ष सदस्यता नवीकरण कडाइका साथ गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सदस्यतासम्बन्धी विवाद हल हुने अवस्था छ । पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको आवश्यकता पनि छ । मोफसलबाट पत्रकारिता गर्नेका लागि तालिम धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । महासंघले विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा दिने पत्रकारितासम्बन्धी आधारभूत तालिमलाई सबै जिल्ला र तहसम्म पुर्याउन आवश्यक छ ।
महासंघको कार्यालय व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा समयानुकूल बनाउन महासंघलाई जहिले पनि आर्थिक समस्या हुने गरेको छ । महासंघको मुख्य आर्थिक स्रोतका रूपमा रहेको सदस्यता नवीकरण शुल्कबाट प्राप्त एक हजार रुपैयाँमा पाँच सय रुपैयाँ पत्रकार कल्याण कोषमा बचत हुन्छ । दुई सय ५० रुपैयाँ सदस्यता रहेको शाखामा जान्छ भने एक सय २५ रुपैयाँ प्रदेश समितिमा जान्छ । बाँकी एक सय २५ रुपैयाँ केन्द्रमा रहन्छ । सरकारले दिने आर्थिक सहायता नियमित छैन । महासंघ र सरकारको सम्बन्धका आधारमा महासंघलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ ।
सरकारको सूक्ष्म निगरानी गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षार्थ सदैव खडा हुने संगठन भएकाले सरकार महासंघलाई आर्थिक सहयोग गर्ने सवालमा सदैव अनुदार हुने गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिमा गोप्य मतदानबाट ४९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, लेखा समिति संयोजक र दुई सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । विभिन्न भूगोल र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूका लागि आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न सजिलो छैन । महासंघ नेतृत्व राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुँदा लक्षित समुदाय र वर्गका मुद्दामा ध्यान नजान सक्छ । केन्द्रीय समितिभित्रका महिला समिति, दलित समिति, जनजाति समितिलगायतले नै समुदायलक्षित पत्रकारको हितमा सक्रिय रहन प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
