सरकारमा जानका लागि परिपक्व राजनीतिक अवस्था नबनेसम्म कांग्रेसले सरकारका लागि च्याँखे थाप्नुको कुनै राजनीतिक औचित्य देखिँदैन

विगतमा अनेकन गल्ती गरेर पार्टीभित्र र बाहिर निकै आलोचित बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लामो समयपछि पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा ठीक ठाउँमा उभिएका छन् । उनकै पार्टीको संस्थापनइतर समूहले अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गरेको आग्रहलाई परवाह नगरेको भनेर आलोचना भइरहँदा पनि देउवाले उनको विगतको राजनीतिक संस्कार र शैलीविपरीत प्रधानमन्त्री बन्नेतर्फ हतार नगरेर परिपक्व राजनीतिक शैली र संस्कार देखाए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा असंवैधानिक बाटोबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमका विरुद्ध नेकपाको ओलीविरोधी प्रचण्ड–माधव समूह र अन्य दलको साथ लिएर तत्काल आन्दोलनमा जाने पक्षमा थियो । त्यसवेला पनि देउवाले पार्टीलाई आन्दोलनमा बहकिनबाट रोकेर विरोधका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई ठीक मार्ग हिँडाएका थिए । निश्चय नै कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टीले संसद्मा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर लहडका भरमा आन्दोलनमा जानु उचित हुँदैन थियो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक एवं सर्वसत्तावादी कदम भन्दै त्यसको डटेर विरोध गरेको थियो र विरोधमा पार्टी संगठन, भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थालाई परिचालन गरेर निष्क्रिय रहेको संगठनलाई थोरै भए पनि गतिशील बनाएर पार्टीलाई ठीक ठाउँमा उभ्याएको थियो । 

वर्तमान नेपाली राजनीतिकै सबैभन्दा भर पर्न नसकिने पात्र कोही छ भने त्यो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हुन् । उनले कसलाई धोका दिएनन् ? शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोका दिए, वर्तमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यस्तै धोका दिए ।

सर्वोच्च अदालतले ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई खारेज गरिदिएपछि ओलीइतरका राजनीतिक दल र समूह ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनेछन्, नयाँ सरकार बन्नेछ, प्रधानमन्त्री–मन्त्री बन्न पाइनेछ, संसद्को बाँकी रहेको दुई वर्षको अवधि समान्य ढंगले बित्नेछ, देशको राजनीतिले निकास पाउनेछ भन्ने मीठो सपना देखेर आपसमा लड्डु बाँडेर खाएका थिए । पेटमा पुगेको लड्डु पच्न नभ्याउँदै सर्वोच्च अदालतकै अर्को फैसलाले नेकपाको एकता नै अवैधानिक भनिदिएपछि धेरैको राजनीतिक सपना चकनाचुर हुन पुग्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेको माधव–झलनाथको मात्र सपना टुटेको हैन, केही कांग्रेस नेताको पनि सपना टुटेको हुन सक्छ ।

विगत लामो समयदेखि सिंगो नेपाली राजनीति नै देशप्रेमको भावना, नैतिकता र आदर्शबाट च्युत भएको छ भने ओलीले मात्र किन नैतिकता देखाउँथे र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्थे ! ओलीबाट नैतिकताको आशा गर्नेहरूले आफ्नै पार्टीको संसदीय दल वा संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव राखेर हटाउन सक्ने हिम्मत देखिएन । यो पंक्तिकारले यी पंक्ति लेखिरहँदासम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा राजपा टुंगोमा पुगिसकेको छैन । यस्तो तरल र अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले ‘पोखरीमा माछा छ कि छैन’ सोचविचार नगरी सत्ताको बल्छी थाप्नु अपरिपक्व राजनीतिक कदम हुन्थ्यो । कमसेकम यसपटक देउवाले राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वता देखाए । 

राजनीतिक परिस्थिति आफ्नो पक्षमा सकारात्मक हुँदै आयो, राजपा र माओवादी केन्द्र सकारात्मक भए भने आखिर प्रधानमन्त्री बन्ने त देउवा नै हो, किनकि कांग्रेस संसदीय दलको नेता उनै छन् अनि किन चटारो गर्नु ! बोल्दा देउवा जति सोझो देखिन्छन्, वास्तवमा देउवा त्यस्ता हैनन् । आफ्नो पक्षमा भित्री खेल खेल्न र रणनीति बनाउन देउवा खप्पिस छन् । त्यसै पटक–पटक प्रधानमन्त्री र कांग्रेसजस्तो पार्टीको सभापति भएका होइनन्, अहिले पनि भित्र त केही न केही खेलिरहेकै छन् । 

ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको अवैधानिक नेकपा जीवित छँदै प्रचण्ड–माधव समूहले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध संसद्मा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव पनि बेवारिसे भइहाल्यो । प्रधानमन्त्री ओली भने संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन र त्यसलाई असफल बनाएर सत्ताको बाँकी अवधि सुरक्षित गर्ने दाउमा छन् । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाले नेकपाको एकतालाई नै अवैधानिक भनेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएपछि नेकपा पार्टी र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका ओली एमालेमा पार्टी र संसद् दुवैमा बहुमतका साथ शक्तिशाली भए । ओली संसद्लाई पर्वाह नराखी, आफ्नै पार्टीका विरोधीहरूलाई तह लगाउँदै पार्टी र सरकारमा शक्तिशाली बन्दै अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर भएपछि सबैका आँखा कांग्रेसतिर पर्नु त स्वाभाविक नै हो । कांग्रेसले परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै परिआए सत्ताको बागडोर सम्हाल्न निश्चय नै पछि पर्दैन । 

केही समयअगाडिसम्म शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरे भने पार्टी महाधिवेशनबाट फेरि पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्लान् भनेर चिन्ता गर्ने देउवाइतर पक्ष अहिले देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसरता लिएनन् भनेर चिन्ता गर्नुको अन्तर्य के हो, बुझिनसक्नुको राजनीतिक प्रसंग भएको छ । 

नेपाली कांग्रेसले अदालतको फैसलापछि विकसित निराश एवं अस्पष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा सत्ताको च्याँखे थापेर १४औँ महाधिवेशनको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ला भन्नेमा आमकार्यकर्तामा चिन्ता छाएको छ । अदालतको फैसलापछि विगत झन्डै तीन दशकदेखि विभिन्न चरणमा विभिन्न नामका पार्टीको तदर्थवादी नेतृत्व गर्दै आएका प्रचण्डको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)ले संविधानको भाग–२९, धारा २६९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनबमोजिमको वैधानिक हैसियत गुमाइसकेका छन् । देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अथोरिटी बोकेको दल कांग्रेसले पनि आउँदो भदौ महिनाभित्र महाधिवेशन नगरे आफ्नो वैधानिक हैसियत गुमाउनेछ । अन्य साना दलले पनि आफ्ना आवधिक निर्वाचन गरेर वैधानिक हैसियत प्राप्त गरिसकेको स्थिति छैन । परिवर्तनकारी शक्ति भनिएका, संविधानसभाबाट संविधान वनाउन भूमिका खेलेका राजनीतिक शक्ति मानिएका पार्टीहरू आफैँले बनाएको संविधानबमोजिम पार्टीको वैधानिकता कायम राख्न सक्दैनन् भने यिनले देशको शासन गर्ने नैतिकता र वैधानिकता राख्न सक्दैनन् । अन्तरपार्टी प्रजातन्त्र नै कमजोर हुने, संविधानको अक्षर र भावना, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार आवधिक अधिवेशन गरेर पार्टीलाई अपडेट गर्न नसक्ने राजनीतिक दलले संविधान र कानुनको कुरा गर्नु व्यर्थ छ । कांग्रेस नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिनेछ र तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नेछ भन्ने अहिलेलाई आशा राख्न सकिन्छ ।

वर्तमान नेपाली राजनीतिकै सबैभन्दा भर पर्न नसकिने पात्र कोही छ भने त्यो पात्र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड हुन् । उनले कसलाई धोका दिएनन् ? प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा सहयात्री, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोका दिए, वर्तमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यस्तै धोका दिए । अर्थात्, कांग्रेसले प्रचण्डबाट पटक–पटक धोका खाएको छ, पुनः प्रचण्डको बैसाखी टेकेर कांग्रेस सरकारमा जानुको औचित्य के भन्ने अहं प्रश्न कांग्रेसका सामु छँदैछ । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपाको ३ जेठ ०७५ को एकीकरणलाई अवैधानिक घोषणा गरेर जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा पु¥याई नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पुनर्जन्मपश्चात् नेकपा (एमाले)भित्र सिर्जना भएको चरम द्वन्द्व र टकरावले सत्तारूढ दलको भविष्य के हुन्छ, त्यसको अहिलेसम्म टुंगो छैन । नेकपाको आन्तरिक झगडामा कांग्रेसले केही गर्ने कुरा पनि भएन । एमालेभित्रको शक्तिसंघर्ष र टकराव एउटा ठाउँमा पुगेर टुंगोमा नपुगी, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अन्तरसंघर्षले सिर्जना गरेको तरल एवं जटिल राजनीतिक परिस्थितिको एक प्रकारको ठहराव नभई कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने हतारो गर्नुको कुनै राजनीतिक औचित्य नै छैन । केही समयअगाडिसम्म शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरे भने पार्टी महाधिवेशनबाट फेरि पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्लान् भनेर चिन्ता गर्ने देउवाइतर पक्ष अहिले देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसरता लिएनन् भनेर चिन्ता गर्नुको अन्तर्य के हो, बुझिनसक्नुको राजनीतिक प्रसंग भएको छ । 

हिजो कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमिका राजपाका नेताहरूलाई कांग्रेसले पार्टीमा समाहित गर्न सक्यो भने कांग्रेसका लागि एउटा राजनीतिक लाभ होला, अन्यथा प्रचण्डजस्तै कुनै टुंगो नभएको भर गर्न नसकिने, मधेसमा एउटै राजनीतिक आधार भएको प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्ति जसपाको बैसाखी टेकेर सरकारमा जानु भोलिका लागि कांग्रेसलाई राजनीतिक लाभभन्दा घाटा हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमा जानका लागि परिपक्व राजनीतिक अवस्था नबनेसम्म कांग्रेसले सरकारका लागि दाउ वा च्याँखे थाप्नुको कुनै राजनीतिक औचित्य देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्री ओली सरकार सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका छन् । उनको शासनकालमा देशमा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार काण्ड भएका छन्, संविधानविपरीत संसद् विघटन गरे, अब उनी सरकारमा बस्न योग्य छैनन् । नेकपा सरकारले तीन वर्षसम्म गरेको कुशासन, भ्रष्टाचारको भारीलाई काँधमा बोकेर ओलीको समर्थन वा ओलीसँगै सरकारमा जानु कांग्रेसका लागि आत्महत्याको बाटोभन्दा कम हुनेछैन । त्यसैगरी, प्रचण्डलाई काखी च्याप्दा पनि ओली सरकारको असफलताको भागीदार कांग्रेस हुनुपर्छ । सरकारमा जानकै लागि कांग्रेसले यसलाई पनि अनदेखा गर्न सक्दैन । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चारपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनलाई पाँचौँ, छैटौँ वा सातौँपटक प्रधानमन्त्री हुनुको खास अर्थ पनि राख्दैन । मनमा देश प्रेमको भावना, प्रजातन्त्रको मूल्य र कांग्रेसको हितमा देशको राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन सके भने इतिहासले सम्झने घटना हुन सक्छ । अहिलेलाई उनको मौनता, अन्तर्यमा कुनै स्वार्थ छैन, यो उनको देश, प्रजातन्त्र र पार्टीहितबाट सोचेर चालेको कदम हुन सकोस् । 

Follow @lokesh_dhakal