मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत ३१ मंगलबार
  • Tuesday, 13 April, 2021
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १९ बुधबार ०३:५९:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सरकार–विप्लव पक्ष वार्ता : विप्लवका दुई सर्त, दुई एजेन्डा

Read Time : > 5 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १९ बुधबार ०३:५९:००

 

सर्त 

१. २८ फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई ‘आपराधिक समूह’ भन्दै अर्को दिनबाट लागू हुने गरी लगाइएको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने

२. पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने (विप्लव समूहका एक सय २६ जना नेता–कार्यकर्ता जेलमा, पछिल्लो दुई वर्षमा दुई हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ) 

एजेन्डा 

१. संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र संकट समाधानको दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार

२. अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध संंघर्ष गरेको दाबीसहित वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था भन्नेमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको जनमतद्वारा फैसला (जनमतसंग्रह) गर्ने 

सरकारको तयारी 

पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको मुद्दा फिर्तामा सरकार सकारात्मक । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माफीसम्बन्धी र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी गृह मन्त्रालयमा । मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी निर्देशिका आवश्यक । तर, राजनीतिक मुद्दामा अस्पष्ट । 

सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङ भन्छन्– सबै माग वार्ताकै क्रममा टुंगिन्छ । कसरी जाने, के गर्ने, उहाँलाई लागेको मुद्दा होस्, उहाँहरूको हतियारको कुरा होस्, यी सबैलाई अन्तिम प्रक्रियामा पु¥याउनका निम्ति वार्ता टोली गठन गरिएको हो । वार्ताभन्दा अघि नै सबै भन्ने हो भने त भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।

......

दुई सर्त र दुई राजनीतिक मुद्दा लिएर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारसँग वार्तामा बस्ने भएको छ । मंगलबार दुवै पक्षले दुई–दुई सदस्यीय वार्ता टोली सार्वजनिक गरेर वार्ताको औपचारिक प्रक्रिया थालेका छन् । यद्यपि, मंगलबार रातिसम्म औपचारिक वार्ताको मिति र समय तय भएको छैन । तर, औपचारिक वार्ता परिणाममुखी बनाउन भन्दै दुवै पक्ष अनौपचारिक संवाद भने जुटेका छन् । 

हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै दुई वर्षअघि विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लवकै पूर्वसहकर्मीसमेत रहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई वार्ता टोलीको संयोजक बनाएका छन् । मंगलबार घोषणा भएको सरकारी वार्ता टोलीको सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई छन् । नेकपा विभाजनपछि ओली पूर्वमाओवादीसँग सहकार्य बढाएर प्रचण्डमाथि दबाब बनाउने रणनीतिमा छन् । नेकपा विभाजनअगाडिसम्म ओली विप्लव नेकपासँग अनुदार थिए । 

एकपछि अर्को नेता–कार्यकर्ता प्रक्राउका कारण लगातार सांगठनिक दबाब खेपिरहेका विप्लवले पार्टीका दोस्रो वरीयताका नेता एवं प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई वार्ता टोलीको नेतृत्व दिएका छन् । विश्वकर्माको नेतृत्वमा बनेको विप्लव पार्टीको वार्ता टोलीको सदस्यमा पूर्व जनसेनाका कमान्डर उदय चलाउने ‘दीपक’ छन् । संसद् विघटनपछि राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक दबाब खेपिरहेका ओलीसँग वार्ता गर्दा माग पूरा गराउन सहज हुने बुझाइका साथ विप्लव नेकपा वार्तामा आएको छ ।

केही समययता वार्ताको विषयलाई लिएर पटकपटक अनौपचारिक छलफल चले पनि ठोस ढंगले पहिलोपटक दुवैतर्फबाट गठन भएका वार्ता टोलीबीच बुधबार पहिलो चरणको वार्ता हुने सम्भावना छ । स्रोतका अुनसार वार्ताका लागि नेकपाका प्रवक्ता विश्वकर्मा र दीपकसहितको टोली काठमाडौं आइसकेको छ ।

बुधबार बिहान हुने पहिलो चरणको वार्तामा विप्लव पक्षले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा फिर्ताका विषय प्रवेश गराउने भएको छ । राजनीतिक मुद्दामा वार्ता अगाडि बढाउनुपूर्व प्रतिबन्ध फुकुवा, नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्तालाई विप्लव पक्षले सर्तकै रूपमा अगाडि सार्ने भएको छ । 

यो विषयमा सहमति भए त्यसपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र बाँकी विषयमा थप छलफल हुने स्रोतको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले पनि यी विषयमा वार्ताका क्रममा छलफल हुने बताए । तर, सरकार र नेकपा दुवैका तर्फबाट वार्ता टोली घोषणा गरिएकोबाहेक वार्ताका एजेन्डा के हुने भन्ने विषयमा ठोस जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नयाँ पत्रिकासँग उपलब्ध नेकपाका विभिन्न तहका नेताहरूले ‘पार्टीको निर्देशन नभएको’ भन्दै औपचारिक रूपमा बोल्न मानेका छैनन् । यद्यपि, एजेन्डाका रूपमा विप्लवको वार्ता टोलीले वैकल्पिक संयुक्त सरकार र उक्त सरकारले ‘संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था’ बीच जनमत लिने एजेन्डा राख्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकारलाई विप्लव पक्षले वार्ताको एजेन्डा बनाउनेछ । विप्लव पक्षले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बदलामा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको वकलात गर्दै आएको छ । 

‘नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहमत भएको छ,’ एजेन्डाबारे विप्लवद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा छ । ‘अब प्रगतिशील राष्ट्रवाद र वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मत हो,’ विप्लवनिकट एक नेता भन्छन् । 

यसअघि १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसका अवसरमा महासचिव विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि यस विषयलाई उठाइएको थियो । ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको जनमतद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद कि पुँजीवादको फैसला गर्ने,’ उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका थिए । त्यसअघि भने २९ माघमा घोषणा भएको मोहन वैद्य, आहुती, ऋषिराम कट्टेलसँगको संयुक्त रणनीतिक मोर्चाको विज्ञप्तिमा पनि यो विषय राखिएको थियो । 

पार्टी एकतासम्मको लक्ष्य राखेको यो मोर्चाको विज्ञप्तिमा थियो, ‘संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र संकट समाधानको दिशामा अघि बढ्न राजनीतिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक संयुक्त सरकार र जनगणतन्त्र÷वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको राजनीतिक शृंखला हुँदै अघि बढ्नु आवश्यक छ ।’ 

वार्तापछि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको ओली पक्षसँग एकता गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको नेकपाका एक नेताले बताए । ‘हामी आफ्नो तरिकाले रणनीतिक मोर्चा बनाएर आन्दोलन अघि बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । अहिलेको मूल विषय भनेको प्रतिबन्ध फुकुवा र नेता–कार्यकर्ता रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ताको विषय हो,’ अनौपचारिक कुराकानीमा ती नेताले भने, ‘काठमाडौंमा अनेकथरी हल्ला चलाइएको छ, त्यस्तो होइन ।’ 

सरकारमा रहेको नेकपाको ओली समूहका नेताहरूले भने विप्लवसँग सके पार्टी एकता गर्ने, नभए अर्को चुनावमा सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावना रहेको अनौपचारिक कुराकानीमा बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, विप्लव पक्षले भने यसलाई हल्ला मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सरकारसँग वार्ता गर्न थालेको विप्लव समूहका एक सय २६ जना नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् । पछिल्लो दुई वर्षमा सो समूहका दुई हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेको प्रहरी तथ्यांक छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माफीसम्बन्धी र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी निर्देशिका आवश्यक भएकाले तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइएको हो । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को अधीनमा रही माफीसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको हो । यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता कार्यान्वयनका निम्ति मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको हो । वार्ताका क्रममा विप्लव समूहले आफूहरूमाथिका मुद्दा फिर्ताको मागलाई राख्ने सम्भावना छ । सर्वाेच्च अदालतले यससम्बन्धी कानुन बनाएर मात्र निर्णय गर्न बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा आदेश दिएको थियो ।

दोस्रोपटक वार्ता प्रयास

सरकारले ८ भदौ ०७५ मा विभिन्न समूहसँग संवाद गर्नका लागि नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । तर, विप्लवले ‘तत्काल सरकारसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नरहेको’ प्रतिक्रिया दिएपछि केही समयपछि उक्त वार्ता टोली विघटन भएको थियो ।

त्यसबीचमा सरकारले २८ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई ‘आपराधिक समूह’ भन्दै अर्को दिनबाट लागू हुने गरी सम्पूर्ण गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता प्रतिबन्धित पार्टी भूमिगत भएर गतिविधि गरिरहेको छ भने सरकारले ‘सर्च एन्ड अरेस्ट’ अप्रेसन चलाएर नेकपाका कार्यकर्ताले पक्राउ गर्दै विभिन्न मुद्दा लगाइरहेको छ । 

पाण्डेले त्यतिवेला गरेको वार्ता प्रयासमा नेकपाका तत्कालीन उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज माइला लामासँग नियमित सम्पर्क र छलफल चलिरहेको थियो । तर, वार्ता प्रयास जारी रहेकै वेला ५ साउन ०७६ मा माइलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि नेकपासँग सरकारको सम्पर्क टुटेको थियो ।

त्यतिवेला हाल हिरासतमा रहेका नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुन ‘निर्वाण’ले वार्ताका नाममा सरकारका मन्त्रीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाहेक कुनै सूचना नआएको बताएका थिए । उनले सरकारबाट औपचारिक पत्र आए वार्ताबाट नभाग्ने नीति रहेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । तर, त्यतिवेला सरकारले अनौपचारिक संवादबाट पहिले वार्ताका लागि वातावरण बनेपछि मात्रै औपचारिक पत्राचार पठाउने बताएको थियो । 

‘दुवै पक्षले भइरहेको अनौपचारिक संवादबाट औपचारिक वातावरण बनाउनुपर्छ । वार्ताका लागि दुवै पक्ष तयार नभएसम्म पत्राचारको औचित्य रहँदैन,’ तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले भनेका थिए ।

साथै त्यतिवेला नेकपाले वार्ताका लागि पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र गिरफ्तार नेता–कार्यकर्ताको रिहाइको सर्त राखेको थियो भने कुनै राजनीतिक एजेन्डा प्रस्तुत गरेको थिएन । सरकारका मन्त्रीहरू र वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डे स्वयंले नेकपाको यो सर्तले उनीहरू गम्भीर नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यससँगै विप्लव र सरकारबीचको वार्ताको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको थियो । 

त्यसपछि सरकार र विप्लव पक्षबीच अनौपचारिक रूपमा नियमित सम्पर्क भइरहे पनि वार्ताको विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका वेला सरकारमा रहेको नेकपाको ओली समूहले अर्को पक्षलाई ‘साइज’मा ल्याउन वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सरकारमा रहेको नेकपाको ओली समूहले वार्ताको विषयलाई अगाडि मात्रै बढाएन विप्लवको मागअनुसार पत्राचार नै गरेको स्रोतको दाबी छ । 

पार्टीको विभिन्न तहका नेता–कार्यकर्तामाथिको दमन र धडपकड बढेपछि विप्लव पनि वार्ताका लागि तयार भएको देखिन्छ । सरकारले २९ पुससम्म विप्लवको पार्टीका सचिवालय तथा स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला (कञ्चन), हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन), पोलिटब्युरो सदस्य भरत बम (रणवीर), चन्दबहादुर चन्द (वीरजंग)लगायत दुई हजारभन्दा बढी नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिसकेको छ । 

दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन भएको दुई दिनअघि मात्रै प्रहरीले नेकपाका महोत्तरी र सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कमलबहादुर सुशलिंगलाई पक्राउ गरेको छ । यसअघि विप्लवले ‘वार्ताका लागि तयार रहेको’ धारणा सार्वजनिक गरेपछि समेत प्रहरीले केन्द्रीय सदस्य भेषराज भुसाललाई ७ फागुनमा बुटवलमा आयोजित रणनीतिक मोर्चाको कार्यक्रमबाट पक्राउ गरेको थियो ।