निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार १५:५४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

वनमन्त्री आले भन्छन्– एक अर्बको प्रलोभन देखाए (भिडियोसहित)

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार १५:५४:००

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेले आफूलाई एक अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन देखाएको बताएका छन् । काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आठौँ राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन कार्यक्रममा आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताए । 

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिनापछि विभागीय मन्त्रीले कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताएका हुन् । गत ११ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो । 

मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही ‘बदमास’ कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको, तर आफूले कसैलाई पनि भेट नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘जुन दिन मैले पदवहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायीदेखि वनका केही बदमास कर्मचारीसम्मले मलाई भेट्ने प्रयास गरे । मैले कसैलाई भेटिनँ । कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनेँ । मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटिनँ । पछि कुरा कतिसम्म आयो भने हामी एक अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आयो । अनि मैले भनेँ एक अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा मोसो आफैँ दल्ने मैले ? हुँदैन भनेर इन्कार गरेँ ।’

उनले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फँडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बदनाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्न आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझायो । छानबिन भइरह्यो, तर वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज हुँदैन । यही कारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई यो (मन्त्रीको) जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो । छिटो वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो ।’

मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीको प्रशंसा पनि गरे ।