नेपाल बार एसोसिएसनले संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्ति संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएको छ । त्यस्ता नियुक्तिहरूमा बारले असहमति जनाएको छ ।

 ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनुपूर्व अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको मूल मर्म रहेकोमा त्यसविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भइरहेको अवस्थामा सुनुवाइबेगर भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा यो परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ शुक्रबार र शनिबार भएको बारको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले जारी गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानको भावना र मर्मप्रतिकूल भएको यस्ता कार्यप्रति यो परिषद् बैठक असहमति प्रकट गर्दछ ।’

परिषद् बैठकले पछिल्लो समय सरकारबाट ल्याइएका अध्यादेश सम्बन्धमा पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, अध्यादेश ल्याउँदा त्यसका पूवसर्त ख्याल गरिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ । ‘दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले जुनसुकै समय र अवस्थामा धारा ११४ को प्रयोग नगर्न–नगराउन परिषद् बैठक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख उपस्थित नभएपछि तीनजनाको उपस्थितिले मात्र पनि नियुक्ति गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । गत वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश विवादित भएपछि फिर्ता लिएका उनले मंसिर अन्तिममा पुनः अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएकामध्ये ३२ जनाले २१ माघमा शपथ लिएका थिए । 

न्यायाधीशको सम्पत्ति जाँच गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग
बारको परिषद् बैठकले न्यायाधीश तथा न्यायसेवाका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचको विषयसमेत उठाएको छ । परिषद्बाट जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सबै तहका अदालतमा आबद्ध न्यायाधीशहरू तथा न्यायपालिकामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्तिमा पारदर्शिता कायम रहन वाञ्छनीय देखिएकाले त्यस्ता पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचसम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न/गराउन यो बैठक सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’ 

बारले यसअघि पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको विषय उठाउँदै आएको छ । गत २५ साउनमा बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा पनि यो विषयले स्थान पाएको थियो । ‘न्यायाधीश र बार पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्,’ पत्रमा लेखिएको थियो । 

बारका प्रत्याशीले चुनावकै समयमा पनि आ–आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरी न्यायाधीशहरूमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कार्यभार सम्हाल्नुअघि यो विषयलाई आफ्नो कार्ययोजनामा राखेका थिए । तर, त्यसले अझैसम्म मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । सरोकारवालाहरू न्यायाधीशले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेमा न्यायालयको गरिमा र अदालतप्रतिको आस्था बढ्ने बताउँछन् । 

मानव अधिकारका दोषीलाई कारबाहीको माग
मानव अधिकार आयोगले कारबाहीका निम्ति सिफारिस गरेकाहरूलाई कानुनको दायरमा ल्याउन पनि बारले आग्रह गरेको छ । मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा भएका फैसला तथा आदेश अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बारको माग छ । विशेषगरी फरक राजनीतिक आस्था राखेकै आधारमा प्रतिबन्धित विप्लव समूहका कार्यकर्ता पक्राउ, धरपकड र थुनामा राख्ने कार्य गर्दा कानुनी राज्यको उपहास भएको बारको ठहर छ । 

त्यस्तै, बारले तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति रोक्नसमेत आग्रह गरेको छ । घोषणापत्रमा न्यायालयको विकृति छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले गत साउनको अन्तिममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । न्यायालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप अध्ययन तथा रोकथामका उपायसमेत राखेर प्रतिवेदन तयार गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । तीन महिनाभित्र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि विभिन्न कारणले ६ महिना ढिला भइसकेको छ । 

पछिल्लो समय न्यायाधीश नियुक्तिहरूमा विवाद आउने गरेकाले नियुक्तिअघि बारसँग पनि छलफल गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । जिल्लाका कानुन व्यवसायीलाई पनि वरिष्ठको उपाधि प्रदान गरिने गरी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० मा संशोधन गरिनुपर्ने बारले माग गरेको छ ।