- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
कम उमेरमै गरिने विवाहले महिलाको शिक्षा पाउने अधिकारको हनन हुन्छ, यसले महिला–पुरुषबीचको असमानता झन् बढाइदिन्छ
कोरोना महामारीको समयमा मानव जीवनसँग सोझै सम्बन्ध राख्ने धेरै परिवर्तन देखिए । तर, कोरोनाकालमा भएको लकडाउनले सबैभन्दा धेरै समस्या बालबालिका र महिलालाई पर्यो । यो समयमा महिलामाथि हुने हिंसा पहिलाभन्दा बढ्यो । एक्कासि भएको लकडाउनले धेरै संख्यामा मजदुरहरू गाउँ पलायन हुन बााध्य भए । तर, यो बाध्यताको प्रत्यक्ष असर महिला र बालबालिकाले सहनुपर्यो । हुन त गरिबी बालविवाहको मुख्य कारणमध्ये एक हो । तर, लकडाउनले सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय तथा रोजगारी बन्द भएपछि बालमजदुरी र बालविवाहको संख्या उलेख्य बढ्यो । जसले गर्दा महिला सशक्तीकरणको बाटोमा थुप्रै बाधा उत्पन्न भएका छन् । बालविवाह बढिरहेको वेलामा समानता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु आफैँमा ढोंग प्रतीत हुन्छ । कर्नाटक हाई कोर्टको एक फैसलाले बालश्रम र बालविवाहमा वृद्धिको मुख्य कारण स्कुल नजानुलाई बताएको छ ।
महामारीको समयमा धेरैजसो विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । यस्तो समयमा बालबच्चा पाल्न अभिभावकलाई समस्या भइरहेको छ । अनलाइन कक्षाका लागि महँगा फोन र ल्यापटप किन्न विपन्न अभिभावकका लागि आकाशबाट तारा टिपेर ल्याउनुबराबर भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा उनीहरू कि आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालयबाट निकालेर शारीरिक काममा लगाइरहेका छन्, कि कम उमेरमै बालबालिकाको विवाह गरेर जिम्मेवारीबाट मुक्त भइरहेका छन् । रोजगार गुमाएर घर चलाउन गाह्रो भएपछि भारतका धेरै ठाउँमा सानासाना बालबालिकालाई एक राज्यबाट अर्को राज्यमा थोरै पैसामा काम गर्न पठाउन अभिभावक तयार भइरहेका छन् । विश्वमा प्रत्येक वर्ष लगभग १.२ करोड केटीहरूको विवाह १८ वर्षभन्दा सानै उमेरमा हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने प्रत्येक मिनेट २३ बालिका र प्रत्येक सेकेन्ड एक बालिका विवाहमा बाँधिन्छन् ।
अनलाइन कक्षाका लागि महँगा फोन र ल्यापटप किन्न बाध्य भएपछि विपन्न अभिभावकहरू या त आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालयबाट निकालेर शारीरिक काममा लगाइरहेका छन्, या कम उमेरमै बालबालिकाको विवाह गरेर जिम्मेवारीबाट मुक्त भइरहेका छन्
तथ्यांकअनुसार १९७० मा ७५ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै गरिन्थ्यो । अहिले पनि २७ प्रतिशत महिलाको विवाह कम उमेरमा गरिन्छ । भारतमा आज पनि १५ वर्ष नपुगेका सात प्रतिशतको विवाह हुन्छ । थाहा भएकै तथ्य हो, बालविवाह पुरुषको तुलनामा महिलाको धेरै हुन्छ । आर्थिक विकाससँगै पुरुषको कम उमेरमा हुने विवाहमा कमी आएको छ । भारत पितृसत्तात्मक देश हो । यहाँ आज पनि केटीलाई भन्दा केटालाई धेरै महत्व दिइन्छ । धेरै ठाउँमा अहिले पनि छोरीलाई बोझ मात्र सम्झिइन्छ । समाज पहिलाको भन्दा धेरै विकसित भएको भए पनि महिला विभेदमा भने खासै कमी आएको छैन । बालविवाह महिला सशक्तीकरणको बाटोमा ठूलो बाधा हो । यसले धेरै प्रकारका चुनौती उत्पन्न गर्छ । कम उमेरमै गरिने विवाहले महिलाको शिक्षा पाउने अधिकारलाई हनन गर्छ । यसले विश्वमै महिला–पुरुषबीचको असमानता बढाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्तो अनिवार्य आवश्यकताबाट महिला पछाडि परेपछि समाज नै विकासमा अगाडि बढ्न सक्दैन ।
महिला सुरक्षा, दाइजो प्रथा, बालविवाहजस्तो समस्यासँग जुध्न थुप्रै कानुन बनेका छन् । केही हदसम्म त्यो कानुनको पालना भए पनि त्यसको उल्लंघन प्रशस्त भएको पाइन्छ । जसले गर्दा महिलालाई विकास र उनीहरूले पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराइरहेको हुन्छ । भारत स्वतन्त्र हुनुअघि ब्रह्मसमाज र आर्यसमाजजस्ता संस्थाले बालविवाहलाई सामाजिक समस्याको रूपमा चित्रित गर्दै आवाज उठाएका थिए । पछि ‘नेटिभ मैरिज एक्ट १८७२’मा १४ वर्षभन्दा कम उमेरका केटीको विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था बनाइयो । १८९१ को एक कानुनमा १२ भन्दा कम उमेरमा महिलाको विवाह गर्न नपाइने भनिएको थियो ।
समाज सुधारक हरविलास शारदाको प्रयासले शारदा अधिनियम १९३० मा पारित गरियो । जसमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरको केटा र १४ वर्षभन्दा कम उमेरको केटीको विवाहलाई अवैध घोषित गरिएको थियो । १९७८ मा यसलाई संशोधन गरी केटाको विवाह उमेर २१ र केटीको १८ कायम गरियो । समाजमा भएको बालविवाहको समस्यालाई अन्त्य गर्न सरकारसँगै समाज पनि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले महिला शिक्षाका साथै रोजगारीको अवसर पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारको समस्यालाई समाधान गर्न बालविवाहलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि हामी एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ ।
(लेखक चिकित्सक हुन्) अमरउजालाबाट
