निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ पौष ८ बुधबार १३:५२:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट : सबै निवेदन संवैधानिक इजलासले हेर्ने सर्वोच्चकाे आदेश

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ पौष ८ बुधबार १३:५२:००

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।

बुधबारको सुनुवाइमा निवेदकले अन्तरिम आदेश मागेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिएनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘१२ वटै रिटलाई अब शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजालसले हेर्छ ।’

संवैधानिक इजलासमा यससम्बन्धी एउटा मुद्दा पहिल्यै दर्ता भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनले संविधानवादको विश्वव्यापी मान्यतामै खलल पुगेको भन्दै पुस ५ गते नै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गराइसकेका छन् । उक्त रिटको पेशी पनि शुक्रबार नै तोकिएको छ । 

अब १३ वटै रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ । 

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पनि निवेदन भएकाले सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको बताए । 

सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि आगामी शुक्रबार यी रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यही पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा १२ वटा रिट परेका छन् ।