Skip This
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
बुधबारको सुनुवाइमा निवेदकले अन्तरिम आदेश मागेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिएनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘१२ वटै रिटलाई अब शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजालसले हेर्छ ।’
संवैधानिक इजलासमा यससम्बन्धी एउटा मुद्दा पहिल्यै दर्ता भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनले संविधानवादको विश्वव्यापी मान्यतामै खलल पुगेको भन्दै पुस ५ गते नै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गराइसकेका छन् । उक्त रिटको पेशी पनि शुक्रबार नै तोकिएको छ ।
अब १३ वटै रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पनि निवेदन भएकाले सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको बताए ।
सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि आगामी शुक्रबार यी रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यही पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा १२ वटा रिट परेका छन् ।
