राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट जबर्जस्ती प्रहरीमा भित्र्याइएका कर्मचारी बारम्बार आचरणसम्बन्धी कारबाहीमा

शुक्रबार, २६ मंसिर, २०७७
डिजिटल संस्करण

१७ मंसिरमा एकैदिन निलम्बनमा परेका नेपाल प्रहरीका एसपीद्वय रामेश्वरप्रसाद यादव र विमल बस्नेतबीच दुई समानता छन्– दुवै १७ वर्षअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा भित्र्याइएका हुन् र दुवैमाथि कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा छँदा मातहतका एकाइ प्रमुखलाई धम्क्याएर पैसा उठाएको आरोप लागेको छ ।

उस्तै कार्यशैली भएका दुवै एसपी ‘चोरबाटो’बाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन् । एक सुरक्षा निकायबाट अर्काेमा स्थानान्तरण गर्ने कुनै प्रावधान नभएको अवस्थामा राजनीतिक लबिङबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई प्रहरीमा सारिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको जोडमा उनीहरूलाई प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

संयोगले यतिवेला एकै प्रकारको अनियमितता आरोपमा उनीहरू निलम्बनमा परेका छन् । तर, यो संयोग मात्र नभएको र गुप्तचरबाट स्थानान्तरणमा भएका अधिकांश अधिकृत कार्यक्षमतामा कमजोर र आचरण पनि तुलनात्मक रूपमा खराब रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राअविबाट एकसाथ ४६ कर्मचारी प्रहरीमा
२५ पुस ०५८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा राअविका ४६ जना कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । खासगरी, त्यतिवेला राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच भएकाहरूको सामूहिक चलखेलको परिणाम थियो, त्यो स्थानान्तरण । प्रहरी संगठनले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यतिवेला ३० इन्स्पेक्टर, चार सइ, आठ असइ, तीन हवल्दार र एक जवानलाई राअविबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

उनीहरूलाई स्थानान्तरणका लागि दबाब आए पनि आफूले अस्वीकार गरेको पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । खरेलपछिका महानिरीक्षक प्रदीपशमशेर राणाले त्यसमा सहमति दिएका थिए, जसमार्फत प्रहरी इतिहासमै ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप भित्रिएको थियो ।

तत्कालीन महानिरीक्षक जबराले आफूले चर्को दबाब थेग्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘मैले पनि ६÷७ महिना रोक्ने प्रयास गरेकै हो, तर सकिनँ ।’ प्रशासन विभागका तत्कालीन प्रमुख एआइजी अनन्तराम भट्टराईले उनीहरूलाई हाजिर हुनै दिएका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीकै दबाब आएपछि भने उनी पनि गले । र, सबैलाई हाजिर गराएर जिम्मेवारी दिइयो ।

स्रोतका अनुसार सिंगो प्रहरी नेतृत्व त्यतिवेला पनि गृह मन्त्रालयको प्रस्तावको विरोधमै थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णय कार्यान्वयन नगरे सरकार नै ढल्न सक्ने अवस्था आएको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि दबाब दिए । कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री भएका खड्काले प्रधानमन्त्रीमार्फत दबाब सिर्जना गराएका थिए ।

त्यो निर्णय गराउन आर्थिक चलखेलसमेत भएको स्रोत बताउँछ । तत्कालीन गृहमन्त्री खड्काका पिए विष्णु खड्काले स्थानान्तरण हुनेको सूची बनाएका थिए । तीमध्ये अधिकांश कांग्रेसनिकट अधिकृत थिए । त्यतिवेला गुप्तचरमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ना गर्ने विकृति झांगिएको थियो ।

स्थानान्तरणविरुद्ध प्रहरीको इन्स्पेक्टरका ११२ र ११३औँ टोलीले सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका थिए । त्यस निर्णयले आफूहरूको करिअरमा ठूलो असर पर्ने उनीहरूको रिटमा उल्लेख थियो । तर, सर्वोच्चले ‘राअवि’ टोलीकै पक्षमा फैसला गरिदियो । ‘उनीहरूका कारण हाम्रो ब्याचले अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै घाटा बेहोर्नुपरेको छ,’ ११२औँ टोलीका एक एसपी भन्छन्, ‘नेताहरूलाई उनीहरूले नै खुसी बनाउने र सरुवा, बढुवामा उनीहरूकै हालिमुहाली हुने गरेको छ ।’

कमजोर कार्यक्षमता, खराब आचरण
स्थानान्तरण भएका अधिकांश अधिकृतको कार्यक्षमता कमजोर देखिँदै आएको छ । उनीहरूले पटक–पटक कारबाही पनि भोगेका छन् । हाल एसपी रहेका योगबहादुर पाल त्यसरी स्थानान्तरण हुनेमध्ये एक हुन्, जसले सुरुमा प्रहरीको इन्स्पेक्टरमा फर्म भरेका थिए । परीक्षामा असफल भएपछि राजनीतिक शक्तिका आधारमा गुप्तचरमा भर्ना भए । पछि चलखेल गर्दै प्रहरीमा स्थानान्तरण हुन सफल भए । बौद्ध वृत्तमा छँदा कारबाहीमा परेका उनी पछि सोलुखुम्बुमा हुँदा आचरणसम्बन्धी गम्भीर घटना बाहिरिएपछि सरुवा भएका थिए ।

सोही टोलीका वामदेव गौतम दरबारमार्ग प्रभागमा प्रमुख छँदा घुस लिएको प्रकरणमा कारबाहीमा परे । तर, सामान्य कारबाही गरेर उनलाई जोगाइयो । उनी नेकपा नेता वामदेव गौतमका भतिज नाता पर्छन् ।

अर्का अधिकृत सञ्जीव शर्मा दासले रामेछापमा हुँदा बालिका सुन्तली तामाङको बलात्कारपछि हत्या घटनाका अभियुक्तलाई जोगाएको प्रहरीकै छानबिनमा खुलेको थियो । तर, उनीमाथि पनि कारबाही हुन सकेन । बरु नेताहरूको दबाबकै भरमा एसपीमा बढुवा भए । कारबाही सिफारिस भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले उनलाई निलम्बन गरे पनि बढुवा रोकिएन ।

गुप्तचरबाटै आएका विश्वराज खड्का (हाल डिएसपी)जहाँ पनि विवादमा पर्ने गर्छन् । आर्थिक चलखेलमा संलग्न देखिएपछि तीन महिनाअघि उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय, गजुरीबाट सरुवा गरिएको थियो ।

सोही टोलीका केदार खनाल महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा छँदा निलम्बनमा परेका थिए । ड्युटी समयमा मदिरामा मात्तिएर बसेको अवस्थामा फेला पारेपछि काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी रमेश खरेलले उनलाई थुनामै राखेका थिए ।

सोही टोलीका अर्का शक्तिशाली अधिकृत हुन्, ओमबहादुर राना । हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा रहेका उनी रसुवामा कार्यरत छँदा रक्तचन्दन तस्करीमा सहयोग गरेको घटनामा दोषी देखिएका थिए । त्यस घटनामा सेनाका कर्णेल बर्खास्त भए, तर रानालाई भने राजनीतिक दबाबकै भरमा सामान्य कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिइयो ।

त्यसअघि बौद्ध वृत्तमा छँदा पकेटमारसँग उनले पैसा असुलेको पुष्टि हुँदा पनि कारबाहीबाट जोगाइएको थियो । उनी हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सबैभन्दा प्रिय एसपी मानिन्छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीबाट उनलाई सीधै अर्काे महत्वपूर्ण जिल्ला बाँकेको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच हुने भएकाले प्रहरीमै भर्ना भएका अधिकृतभन्दा उनीहरूको छिटो बढुवा हुने र सरुवामा पनि उनीहरूले नै प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा यो निर्णयले धेरै प्रहरीको करिअरमा असर परेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘उनीहरू आफैँ बदनाम त भए नै,’ एक डिआइजी भन्छन्, ‘सिंगो संगठनलाई नै पटक–पटक बदनाम बनाएका छन्, ट्राफिकको पछिल्लो घुसकाण्ड एउटा उदाहरण मात्र हो ।’

राजनीतिक दलसँग बढी निकट हुने भएकाले उनीहरूको पुलिसिङ पनि तुलनात्मक रूपमा पक्षपाती हुने गरेको छ । अहिले पनि सोही टोलीका एसपीहरू बाँके (ओमबहादुर राना), मकवानपुर (सुशीलसिंह राठौर), महोत्तरी (टीकाबहादुर केसी), गोरखा (सुरेन्द्र गुरुङ), रौतहट (सिद्धिविक्रम शाह)लगायत जिल्ला प्रहरी प्रमुख छन् । त्यसरी स्थानान्तरण भएकामध्ये १÷२ जना मात्र हालसम्म विवादमा परेका छैनन् । केहीले भने अवकाश पाइसकेका छन् ।

राअविबाट इन्स्पेक्टरमा स्थानान्तरण भएकाहरू
योगबहादुर पाल (एसपी)
श्यामकृष्ण अधिकारी (एसपी)
हिमालय श्रेष्ठ (एसपी)
माधवप्रसाद श्रेष्ठ (एसपी)
उमाप्रसाद चतुर्वेदी (एसपी)
डम्बरबहादुर विक (एसपी)
वसन्त लम्साल (इन्स्पेक्टर छँदै अमेरिका पलायन)
सुरेन्द्र गुरुङ (एसपी)
सिद्धिविक्रम शाह (एसपी)
दिलीपसिंह देउवा (एसपी)
मनोजकुमार यादव (एसपी)
सञ्जीव शर्मा दास (एसपी)
प्रकाशराज शर्मा (एसपी)
राजेन्द्रसिंह खड्का (एसपी)
विश्वराज खड्का (डिएसपी)
माधवप्रसाद बुढाथोकी (एसपी)
जयराम सापकोटा (एसपी)
विनोद घिमिरे (एसपी)
दीपककुमार बस्नेत (एसपी)
बहादुरजंग मल्ल (डिएसपीबाटै अवकाश)
रामप्रकाश साह (एसपी)
टीकाबहादुर केसी (एसपी)
विमल बस्नेत (एसपी– निलम्बित)
रामेश्वरप्रसाद यादव (एसपी– निलम्बित)
ओमबहादुर राना (एसपी)
सुशीलसिंह राठौर (एसपी)
केदार खनाल (एसपी)
वामदेव गौतम (एसपी)
दीपेन्द्र जिसी (एसपी)
शारदाप्रसाद चौधरी (एसपी)

सइमा स्थानान्तरण भएकाहरू
दामोदर केसी
विश्वजित गौतम
सुशीलकुमार खरेल
आवेश गौतम

असइमा स्थानान्तरण भएकाहरू
उमेश यादव
मनोज पौडेल
नरेशजंग कार्की
हरिबहादुर बस्नेत
पुनमकुमार चौधरी
रवीन्द्रराज पाण्डे
हरिबहादुर ओली

हवल्दारमा स्थानान्तरण भएकाहरू
हीरा अवस्थी
बालकुमार बस्नेत
हीरालाल बस्नेत

स्थानान्तरण भएका जवान
प्रदीपप्रसाद चौधरी

सुझावित समाचार