सरकारले प्रदेश–१ को राजधानी रहेको विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गर्ने भएको छ । सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहकार्यमा विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने सम्झौता भएको हो । विमानस्थलमा आवश्यक जग्गामा लाग्ने खर्चको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र १० प्रतिशत विराटनगर महानगरले लागत व्यहोर्ने सम्झौता भएको छ । 

क्षेत्रीयस्तरमा उडानका लागि योग्य बनाइने विमानस्थलको लागत ८ अर्ब अनुमान गरिएको छ । यसका लागि सरकारले १ सय ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । ‘जग्गाका लागि ३ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जसको ५० प्रतिशत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने । 

विमानस्थलको हालको १५ सय मिटरको धावनमार्गलाई विस्तार गरेर ३ हजार मिटरको बनाइनेछ । विस्तार भएपछि भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षमताकै हाराहारी विराटनगर विमानस्थल पनि हुनेछ ।

अहिले प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जग्गाका लागि ३ अर्ब, टर्मिनल भवन निर्माणका लागि २ अर्ब तथा धावनमार्ग र अन्य विस्तारका लागि ३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको निर्देशक अधिकारीले बताए । चालू वर्षमा नै टर्मिनल भवन र जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु हुनेसमेत अधिकारीले बताए । बहुवर्षीय योजनामा राखिएको आयोजनाका लागि वार्षिक रूपमा रकम छुट्याउँदै जाने उनको भनाइ छ ।

सरकारको पाँच वर्षभित्र विमानस्थल पूर्वाधारमा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा पाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक विमानस्थलको क्षमता विस्तार तथा नयाँ निर्माणमा ३ खर्ब ३६ अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । धेरै आयोजनाहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको प्राधिकरणका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समेत निर्देशक रहेका अधिकारी बताउँछन् । ‘सबै विमानस्थलको गुरुयोजना तयार पार्दै छौँ, सोहीअनुसार विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढ्नेछ,’ निर्देशक अधिकारीले भने । 

प्राधिकरणले पाँच वर्षभित्र चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा २ खर्ब ५० अर्ब तथा मुआब्जामा ५ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी, आन्तरिक विमानस्थल निर्माण तथा क्षमता विस्तारमा ४६ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । यता मुआब्जामा ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो साढे दुई वर्षमा प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मुआब्जामा ३३ अर्ब खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, विमानस्थल निर्माणमा ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकिएको छ ।