- वि.सं २o८१ बैशाख २५ मंगलबार
कुरा शाहीकालको । मुलुकमा राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो, लोकतान्त्रिक आन्दोलन ताते गर्दै थियो । त्यतिवेलै सुशासनवाला गैरसरकारी संस्थाद्वारा पर्साको लंगडी गाउँमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा पाका मधेसी पुरुषको भनाई थियो, ‘राजा त हाम्रो सिडिओसापजस्तो हुनुपर्छ’ । कार्यक्रममा सिडिओको उपस्थिति भए त ‘केही काम होला, चाकरी गरे’ शंका गर्न सकिन्थ्यो । तर, कार्यक्रममा सिडिओ थिएनन् । ‘अहिलेको सिडिओसाप आएपछि उहाँको अफिसमा त कुरै भएन, अरू अड्डामा पनि घुसखोरी छैन,’ सीमान्त देहातका ती बुज्रुगले थपे, ‘नेताको साथमा नगए पनि काम हुन्छ ।’ पर्साको देहातमा त्यस्तो तारिफ पाउने तत्कालीन सिडिओ हुन्, नवीनकुमार घिमिरे ।
डेढ दशक बित्यो– पर्सावाले जनताले घिमिरेलाई बिर्सेका छैनन् । तर, अहिलेचाहिँ अख्तियार प्रमुखको रूपमा उनको नवअवतारको चर्चा छ– पर्साका ती बुज्रुगले गरेको टिप्पणीको ठीक उल्टो । पहिले घिमिरेको त्यस्तो प्रशस्ति गाउने देहातीहरूले नयाँ पत्रिकाको हालैको कभर स्टोरी नपढेका हुन सक्छन्, त्यसमा एउटा लाइन छ– ‘भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने जिम्मेवारीलाई तामेलीमा राखेर प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल पूरा गरेका उनको शैलीलाई देशले बिर्सनलायक ठानेको छ ।’ घिमिरेको यस्तो छवि–पतन अपेक्षित थिएन भन्ने बुझ्न कस्तासम्म मान्छेले उनीप्रति कटाक्ष गरे भनेर हेर्दा हुन्छ । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले आगै ओकले– ‘अख्तियार प्रमुखबाट मुलुकको संविधान र देशप्रति धोका भएको छ । कानुनले कतै दिन्छ भने उहाँमाथि मुद्दा लगाउनु पर्छ ।’
यस्तै दुर्घटनामा परेका अर्का पात्र हुन्, युवराज खतिवडा । गभर्नरको पदावधि सकिँदै गर्दा मसमेत भएर लेखिएको उनको कार्यकालको समीक्षा थियो, हाल बन्द भएको ‘नेपाल’ पत्रिकामा । समीक्षाको सार थियो– ‘वित्तीय प्रणाली सुधारमा सफल गभर्नर, आचरणमा अब्बल ।’ तर, उनले अहिले अर्थ मन्त्रालयलाई बाइबाई गर्दा समीक्षा लेखिएको भए सार पहिलो समीक्षाको सारको उल्टो हुने गरी लेखिन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकको कर्मचारी छँदै पार्टी प्रशिक्षणमा छद्म नाम बोकी प्रशिक्षक भएर जाने खतिवडालाई पार्टीले राष्ट्रिय सभामा पुर्यायो, अर्थमन्त्री बनायो । अर्थात्, पार्टीसेवाका लागि उनी ‘चौबीस क्यारेट’ कार्यकर्तै थिए । सहसचिवको दरबन्दी भए पनि उपसचिव छँदै तत्कालीन एमाले सत्तामा रहँदा काठमाडौंको सिडिओ बनाइएका घिमिरेलाई पनि पार्टीले प्रेम न्यौछावर गर्दिएकै थियो । तर, पार्टी–भक्तिमा लीन हुँदा अहिले दुवै आलोचनाको अचानोमा छन् । हेर्दाहेर्दै अब्बलबाट कमसल, नामबाट बदनाम भएका छन् । त्यो पनि आफ्नै पार्टी प्रचण्ड बहुमतको सरकारमा रहेकै वेला । उनीहरूलाई यसभन्दा पहिले प्रेसले दिएका स्वच्छताका ‘क्रिडेन्सियल’ पनि प्रेस स्वयं खोस्दै छ ।
अस्थिर सरकारका पालामा कार्यसम्पादनमा अब्बलको ‘सर्टिफिकेट’ अनि आचरणमा स्वच्छताको ‘क्यारेक्टर सर्टिफिकेट’ प्राप्त व्यक्तिहरू कुनैवेला दुईतिहाइ त कुनै वेला झन्डै दुईतिहाइको बहुमतमा स्थिर रहेको सरकारकै पालामा ‘एक्सपोज’ भए । सरकार स्थिर हुँदैमा सार्वजनिक संस्था/संस्थानको भ्रष्टीकरण नरोकिने मात्र हैन, झन् पार्टीकरणले गाँजिदा महाभ्रष्ट पो देखिने रहेछन् ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको लगाम समातेपछि सुशासन र सेवा प्रवाहमार्फत आमनागरिकबीच लोकप्रियता कमाउने प्रारम्भिक चरणको योजनाअनुरूप घिमिरे पर्साको सिडिओ बनाइएका थिए । घिमिरेसहितका केही सहसचिव महत्वपूर्ण ठानिएका जिल्लामा सिडिओ बनाइएका थिए, कतिपयले त अनिच्छाका बाबजुद सिडिओको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सामान्यतया पर्साको सिडिओले यथाशक्य लक्ष्मी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको हुन्थ्यो, अहिले पनि हुन्छ । घिमिरेमा त्यो लालच देखिएन । उनले सिडिओ अफिसले दिने सेवा प्रवाह नागरिकता, मुद्दामामिला आदिमा सुशासन कायम गरे, सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त पारे । मालपोतलगायतका जनसरोकार बेसी हुने अड्डामा सुशासनको जबर्जस्त दबाब दिए । राजनीतिक पार्टीहरू कमजोर भएको अवस्था, तिनको अनुचित दबाब ठाडै इन्कार गर्दिए हुन्थ्यो । अलिकति डर पनि थियो । नागरिक त सन्तोषी नै छन्, सेवा प्रवाहमा थोरै तुलनात्मक लाभ अनुभव हुँदा सिडिओसापलाई देवत्वकरण गर्दिहाले । नयाँ सिडिओ आएपछि स्वागत कार्यक्रम गर्ने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको श्राद्धमा बिरालो बाँध्नेजस्तै परम्परा थियो । उनको चाहिँ बिदाइमै पनि भव्य कार्यक्रम भयो ।
राजाको शासन सकिएपछि शाहीकालको सिडिओको रूपमा कोपभाजनमा पर्नु परेन, उनको सरुवा अध्यामगन विभागको महानिर्देशकको रूपमा भयो । उपसचिवमै एमालेले काठमाडौंको सिडिओ बनाएका उनका लागि यसपालि गृहजिल्लाकै गृहमन्त्री थिए, कृष्णप्रसाद सिटौला । छवि पनि बनेको थियो । सरकार आए–गए, तर घिमिरे महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमै रहिरहे । गृह मन्त्रालयमा सचिवपछि शक्तिशाली मानिने शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाए, सचिव भएपछि रक्षा अनि गृह मन्त्रालय । विजय गच्छेदारको रोजाइमा उनी गृहसचिव हुँदा पनि उनी अब्बल ठहरिइरहे । अख्तियारको आयुक्त छँदा भेटमा उनले ‘बाहिर जतिसुकै बदनाम गरिए पनि गर्न खोजेको सुधारका काममा जहिले पनि हौस्याउनुभएको’ भन्दै गच्छेदारको तारिफ गरेका थिए ।
प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइमा ‘कोटमा दाग लाग्न दिन्नँ’ कहेका थिए । अहिले कोटमा हैन, निधारमै दाग लागेको छ । देख्ने–सुन्ने कुरीकुरी भनिरहेका छन् । महामारीको क्रमभंग भएपछि पनि मास्कलाई निरन्तरता दिनुपर्ने नौबत छ । खतिवडाले त मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारको पद पड्काएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको पद आफैसँग राखेर बालुवाटारबाटै प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने प्रयास सम्भवतः हुनेछ । त्यो सम्भव नभए पनि अर्थमन्त्री कमजोर हुनेछन् । प्रणालीको मर्मविपरीत हुने यस्तो हर्कतले पनि उनी आलोचनाको सदावहार अचानो हुने आकलन गर्न सकिन्छ । ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेर अख्तियारबाट अवकाश पाएका घिमिरेचाहिँ केही दिनपछि गुमनाम होलान् ।
सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासका हाम्रा आकांक्षामा सरकारको अस्थिरता नै प्रमुख तगारो भएझैँ गरी निरन्तर संकथन मथ्ने काम भयो, पछिल्ला दशकमा । तर, साढे दुई वर्षको ताजा अनुभवले भन्छ, संकथन ‘फेक’ रहेछ । अस्थिर सरकारका पालामा कार्यसम्पादनमा अब्बलको ‘सर्टिफिकेट’ अनि आचरणमा स्वच्छताको ‘क्यारेक्टर सर्टिफिकेट’ प्राप्त व्यक्तिहरू कुनै वेला दुईतिहाइ त कुनै वेला झन्डै दुईतिहाइको बहुमतमा स्थिर रहेको सरकारकै पालामा ‘एक्सपोज’ भए । सरकार स्थिर हुँदैमा सार्वजनिक संस्था/संस्थानको भ्रष्टीकरण नरोकिने मात्र हैन, झन् पार्टीकरणले गाँजिँदा महाभ्रष्ट पो देखिने रहेछन् । बरु सरकार कमजोर हुँदा अब्बल भनिएकाहरूले अडान राख्न सक्दा रहेछन्, बलियो सरकारको आदेश त खुरुखुरु मानेर आफैँलाई खुइल्याउने रहेछन् । आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध मुद्दा चलाएका घिमिरे ठ्याक्कै उही प्रकृतिको विवादमा परेका गोकुल बास्कोटालाई ‘क्लिन चिट’ दिन हतारिन्छन् । आफैँलाई गृहसचिव बनाएका विजय गच्छेदारलाई बालुवाटारको जग्गा घोटालामा अभियुक्त बनाइँदा विष्णु पौडेललाई चाहिँ जग्गा फिर्ता गराएर ‘क्लिन चिट’ दिई पार्टीले लगाएको गुन तिर्छन् ।
पञ्चायतमा उच्चपदस्थ हुन पैसाको लेनदेन त सायदै हुन्थ्यो । दरबारले सम्भ्रान्त वा सम्पन्न परिवारकै पढालिखालाई छनोट गर्ने हुँदा ती सम्पत्ति जोड्ने आदि दबाबमा पनि हुन्थेनन् । त्यसैले अहिले पनि त्यस बखतका उच्चपदस्थको ‘इन्टेग्रिटी’को वाहवाही सुनिन्छ । प्रजातन्त्रमै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति अफर गर्दा केदारभक्त माथेमाले ‘विश्वविद्यालयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने, नियुक्ति/सरुवा/बढुवामा कुनै सिफारिस नगर्ने’ सर्त राखेर उपकुलपति स्विकारे । सूर्यनाथ उपाध्यायले पनि संस्मरण ‘अख्तियारमा ६ वर्ष’मा प्रधानमन्त्री (गिरिजाप्रसाद कोइराला)ले नै प्रमुख आयुक्तको पद अफर गरेको उल्लेख गरेका छन् । हुन त पूर्वप्रशासकका आत्मकथा, संस्मरण अरू गलत थिए, मै एउटा महान् थिएँ भनिने किताबका रूपमा बदनाम छन्, तैपनि दुई दशकअघिको त्यो कुरा सत्य नै मान्न सकिन्छ । हामीले ऐतिहासिक मानेको ०६२/६३ को परिवर्तनपछि त सार्वजनिक संस्था/संस्थानको नियुक्तिमा अलिखित मापदण्डै बनेको छ– सके ब्रिफकेस र बफादारी दुवै अर्पण गर्ने वा दुईमध्ये एक अर्पण गर्ने । यसैले हामीले अब्बल ठानेका पदमा गए पनि निस्किँदा घिमिरे र खतिवडा भएरै निस्किने हुन् ।
उपसचिव छँदै तत्कालीन एमाले सत्तामा रहँदा काठमाडौंको सिडिओ बनाइएका घिमिरेलाई पनि पार्टीले प्रेम न्यौछावर गर्दिएकै थियो । तर, पार्टी–भक्तिमा लीन हुँदा अहिले दुवै आलोचनाको अचानोमा छन् । हेर्दाहेर्दै अब्बलबाट कमसल, नामबाट बदनाम भएका छन् । त्यो पनि आफ्नै पार्टी प्रचण्ड बहुमतको सरकारमा रहेकै वेला ।
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति रहेका डा. धर्मकान्त बास्कोटा मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष रहेकै वेला गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री बने । एमालेले नियुक्त गरेको एमालेसमर्थक भए पनि असल बास्कोटालाई निरन्तरता दिन मन्त्री थापालाई शुभचिन्तकले सुझाए । बास्कोटाको ठाउँमा उनीजत्तिकै असल मान्छे मन्त्रीले चाहे पनि नियुक्त गर्न गाह्रो हुने शुभचिन्तकको सुझाब थियो । थापाले त्यही गरे । थापा र बास्कोटाको ‘ट्युनिङ’ पनि मिल्यो । बास्कोटालाई निरन्तरता दिनुलाई थापा अहिले पनि सही निर्णय ठान्छन् । राष्ट्रपतिकै नातेदार भएको हुँदा सरकारसँग बास्कोटाको बलियो साइनो होला । तर, पार्टीकरणको प्रवृत्ति हेर्दा ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ, उपकुलपतिको कार्यकाल सकेर निस्किँदा बास्कोटा डा. तीर्थ खनियाँभन्दा बिल्कुल फरक हुनेछैनन् । पार्टीको दबाबमा उनले विश्वविद्यालयमा पार्टीकरण नै गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कहाँबाट आउँछ सुधार ? राजनीतीकरणले यसै पनि थिल्थिलो भएको विश्वविद्यालयमा झन् पार्टीकरण हुने नै देखिन्छ ।
कार्की–घिमिरे कार्यशैली फरक, नतिजा समान : लोकमानसिंह कार्की र नवीनकुमार घिमिरेका कार्यशैली फरक मात्र थिएनन्, विपरीत पनि थिए । तर, दुवैले एउटै नतिजा दिए, स्वयंको बदनामी र संस्थाको विश्वसनीयतामा ह्रास । बाहिरिया शक्तिकेन्द्रको दबाबमार्फत पद हत्याएका कार्की आफू त दौरासुरुवालबाहेकका पहिरनमा देखिन्थेनन् नै, अड्डामा अरू पनि त्यस्तै पहिरनमा ठाँटिऊन् भन्ने चाहन्थे । उनको कार्यकक्ष प्रवेशमा ढाकाटोपी अनिवार्य थियो।
पद दिलाउने शक्तिलाई रिझाउँदै घरेलु शक्तिलाई चाहिँ कज्याएर राज गर्न चाहन्थे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने पदलाई ‘सुपर कार्यकारी’ बनेर ‘इन्जोय’ गरे । अवस्था कस्तोसम्म थियो भने उच्चपदस्थ पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको काम (नियुक्ति, सरुवा आदि त हुन्छन्) नमिल्ने छ भने टार्न सक्थे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू यो त मिल्दैन’ भन्न सक्थे । तर, कार्कीको बोली ‘ब्रह्मवाक्य’ थियो । एक टेलिफोन आदेश काफी हुन्थ्यो, काम तामेल गर्न, आदेशपालकले किन्तु परन्तु गर्न पाउँथेन । आफ्नै पिएसओ रहेका दानबहादुर थापालाई वेला नभए पनि बढुवा गर्न आदेश दिए । पुलिस प्रमुखले निज थापालाई बोलाएर ‘पालो मिचेर तिमीलाई बढुवा गर्दिंदा भोलि कार्की पदमा नरहनेबित्तिकै सबै मिलेर तिमीलाई सिध्याइदिन्छन्, बढुवा तिम्रै लागि घातक छ । प्रमुख आयुक्तलाई म बढुवा खान इच्छुक छैन भन्देऊ’ भने । तर, थापा टसको मस नभएपछि पालो मिचेर बढुवा दिनैपर्यो । जबकि प्रधानमन्त्रीको यस्तो आदेश कार्यान्वयन सम्भवै थिएन । तर, कार्कीको आदेश पालन नगर्नेबित्तिकै अख्तियारमा तारेख धाउनैपर्ने भएकाले आदेशपालकले तामेल नगरी धर थिएन ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण आफैँले मुआब्जा तोकेर भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्छ । सिडिओको अध्यक्षतामा हुने मुआब्जा समितिले निर्धारण नगरी अनधिकृत तवरले मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले अर्थले बजेट दिन नमिल्ने जवाफ दिन्छ । मुआब्जा निर्धारणकर्ता कार्कीकहाँ ‘गुहार’ माग्न पुग्छन् । कार्की अर्थका कर्मचारी ‘तलब’ गरेर कुरा सुन्छन् । सुनिसकेपछि ‘मिल्न त नमिल्ने रहेछ, तर त्यसले मकहाँ आएर गुहार मागिसक्यो । एकचोटिका लागि तिमीहरू थपक्क बजेट देओ,’ उनको आदेश हुन्छ । ‘सुपर कार्यकारी’ साबित गर्न कार्की प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सबै सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिन्छन् । एकचोटि बिहानै सुरु भएको सचिवहरू सम्मिलित बैठक साँझ अबेरसम्म चल्छ । त्यतिवेलै सहभागी सचिवले बताएअनुसार बैठक आफैँमा ‘ऐतिहासिक’ थियो । प्रधानमन्त्रीले नै बोलाउने बैठकमा सबैजना उपस्थित नहुने गरेकोमा कार्कीले ‘तलब’ गर्दा सबै उपस्थित हुन्छन् । बैठकभरि तालिकाअनुसारको विश्राम छाडेर कोही ‘पाँच मिनेट’का लागि पनि उठेनन् ।
‘सुपर कार्यकारी’को भूत यस्तो सवार थियो कि प्रधानमन्त्रीले फोन गर्दा ‘व्यस्त होइसिन्छ भन्देओ’ भनेको उनकै सचिवालयमा रहेका सुनाउँथे । राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको निम्तो कार्ड हुर्याइदिएका थिए, प्रमुख आयुक्त अघिल्तिर माननीय शब्द छुटेका कारण । संसदीय समितिले बोलाउँदा एकचोटि उपस्थित भई त्यसपछि सचिवलाई प्रतिनिधित्व गर्न थाले । उनको अनुपस्थितिमा आपत्ति जनाउने सांसद सुरेन्द्र पाण्डेलाई आयोगमा उपस्थित गराई ‘तेह्र पाने’ भर्न लगाए ।
घिमिरेचाहिँ उपसचिव छँदै काठमाडौंको सिडिओ बनाएकोदेखि अवकाशप्राप्त दिन बिताइरहेका वेला टपक्क टिपेर अख्तियारको आयुक्त र प्रमुख आयुक्तको निगाह बक्स भएकोमा सत्ताप्रति अनुगृहित देखिए । प्रधानमन्त्रीकै फोन ‘इग्नोर’ गर्ने कार्की, घिमिरे त प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न घन्टौँ कुर्नुपर्दा पनि चित्त दुखाएनन् । गगन थापाविरुद्ध केही फेला पर्छ कि भनेर पनि अख्तियार एकताका सक्रिय भयो, सायद सत्ताकै निर्देशनमा । निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याउन प्रस्तावित विधेयकमा पनि अख्तियारको चासो कम, प्रधानमन्त्री सचिवालयको चासो ज्यादा रहेको थियो । खतिवडाको कार्यकालको सुरुवातमा भनेको काम नगर्दिंदा प्रधानमन्त्री सचिवालयका सल्लाहकार मन्त्रीसँग क्रुद्ध रहेको मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ सुनाउँथे । खतिवडा बाहिरिँदा तिनै सल्लाहकारहरू सफल अर्थमन्त्रीको बिदाइ भन्दै बिलौना गरिरहेको सुनिए । यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ, सल्लाहकारहरूले भनेको मानेछन् ।
अख्तियारमा प्रधानमन्त्रीको जोड चले प्रेम राई प्रमुख आयुक्त बन्लान्, नचले अरू कोही । राई काबिलमै दरिएका कर्मचारी थिए । जो आए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा माखो मारिनेवाला छैन । उपस्थिति जनाइराख्न पनि स्टिङ अपरेसनको नाममा ‘भुरा माछा’ बल्छीमा पर्नेछन् । राजनीतिक इवी, तुष साँध्न कुनै ‘ठूलै माछा’ पनि जालमा पारिएला, तर समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यसले झिंगे माछा मारेजति पनि सफलता पाउनेवाला हैन । भारतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हाम्रै अख्तियार जस्तै संस्था ‘जनलोकपाल’ माग गर्दै अन्ना हजारेको नेतृत्वमा सन् २०११ मा ठूलो आन्दोलन भयो । त्यही आन्दोलनको ‘बाइप्रडक्ट’को रूपमा आम आदमी पार्टी (आप) जन्मियो । जो तेस्रोचोटि दिल्लीमा सरकार चलाउँदै छ, कार्यसम्पादनबाट जनताको वाहवाही लुटिरहेको छ । भारतमा डेढ वर्षअघि जनलोकपाल गठन भएपनि बलियो संरचना बनेन । नत्र सायद यतिवेला त्यहाँको सरकारका लागि विरोधी तह लगाउने ब्रह्मास्त्र बन्ने थियो ।
