- वि.सं २o८३ असोज १५ बिहीबार
याे आलेख विश्वका केही बहुचर्चित समाजवादी चिन्तकको भनाइबाट सुरु गरौँ । रोजा लक्जेम्बर्गले लोकतन्त्रको एउटा कठिन तर गहिरो सत्य औँल्याएकी थिइन्– स्वतन्त्रता आफूलाई मनपर्ने विचारको अभिव्यक्ति मात्र होइन, फरक विचार राख्ने व्यक्तिको पनि स्वतन्त्रता हुन्छ । जसलाई सम्मान र आत्मसात् गर्नुपर्छ । स्वतन्त्रता सधैँ फरक विचार राख्नेहरूको स्वतन्त्रता हो । यो भनाइ सामान्य उदारवादी स्वतन्त्रताको मात्र होइन, समाजवादी लोकतन्त्रको आत्मासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । लक्जेम्बर्गले क्रान्ति र समाजवादका नाममा असहमति अर्थात् फरक मत राख्नेलाई दबाउने प्रवृत्तिको कठोर आलोचना गरेकी थिइन् । एन्टोनियो ग्राम्सीको विचारमा पनि सत्ता केवल राज्यका संस्थाबाट चल्दैन, समाजमा फरक विचार, संस्कृति र सहमतिमाथिको नियन्त्रणबाट पनि सत्ता निर्माण हुन्छ भनेका छन् । त्यसैले, लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रश्न केवल सरकार कसले चलाउँछ भन्नेमा होइन, समाजमा कसको आवाज सुन्न सकिन्छ र कसको आवाज दबाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि हुन्छ । नोम चोम्स्कीले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वास्तविक परीक्षा आफूलाई मनपर्ने विचारको रक्षा गर्नुमा नभई आफूलाई असहमत वा अप्रिय लाग्ने विचारलाई पनि निर्बाध बोल्न दिने क्षमताका रूपमा व्यक्त गरेका छन् । यी तीन दृष्टिकोणलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिक अभ्याससँग जोडेर हेर्दा एउटा असहज प्रश्न उठ्छ कि हामीले समाजवाद र लोकतन्त्रको कुरा धेरै गर्छौँ । तर, फरक मत, फरक विचार तथा असहमति र आलोचनालाई सहनै सक्दैनौँ । यस्तो खालको सामाजिक राजनीतिक संस्कृति हाम्रो माझ किन बलियो छ ? यसलाई हामीले किन सहन, पचाउन र यसलाई विकास र संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ ? जबकि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा यसको अर्थपूर्ण भूमिका हुन्छ । जबकि नेपालको संविधानले नै विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता, आफ्नो कुरा विभिन्न रूपमा स्वस्फूर्त तरिकाले राख्ने अधिकार, राजनीतिक दल तथा संघसंस्था खोल्नेलगायत अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । राजनीतिक दल गठन र सञ्चालनको अधिकारसमेत संविधानले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना र २०७२ को संविधानपछि नेपालले राजनीतिक रूपमा ठुलो परिवर्तन गर्यो । तर, संविधानमा अधिकार लेखिनु र समाजमा त्यसको लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण हुनु एउटै कुरा होइन । यही नै नेपालको समाजवादी राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
नेपालका कम्युनिस्ट तथा समाजवादी लोकतान्त्रिक भनिने दलले लामो समयदेखि जनवाद, सामाजिक न्याय, समानता, श्रमजीवी वर्गको अधिकार, उत्पीडित समुदायको मुक्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा राजनीति गर्दै आएका छन् । तर, व्यवहारमा पार्टीभित्र नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्ने संस्कृति कति बलियो छ ? फरक मत राख्ने कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन सक्छ कि सक्दैन ? नेतृत्वको निर्णयमाथि आलोचना गर्दा त्यसलाई वैचारिक बहस मानिन्छ कि अनुशासनको समस्याका रूपमा लिइन्छ ? रोजा लक्जेम्बर्गको दृष्टिमा यही प्रश्न निर्णायक हुन्छ । समाजवाद केवल सत्ता परिवर्तनको हतियार बन्यो । विचारको स्वतन्त्रता र असहमतिको अधिकार कमजोर भयो भने त्यसले आफूले आलोचना गरेको पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोर्याउन सक्छ । समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थ एउटै विचारमा सबैलाई बाँध्नु होइन, साझा लक्ष्यभित्र फरक विचार, फरक बहस र आलोचनालाई स्थान दिनु हो ।
नेपालका ठुला कम्युनिस्ट दलबिच पटक–पटक हुने एकता, विभाजन, पुनः एकता र नेतृत्व संघर्षले पनि यही प्रश्न जन्माउँछ । पछिल्लो समयसमेत ठुला कम्युनिस्ट दलका शीर्ष नेतृत्वले गरेका राजनीतिक समझदारीमा पार्टीका औपचारिक निर्णय संरचना र आन्तरिक परामर्शका विषयमा नेताभित्रै असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । २०२६ मा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच भएको प्रादेशिक शक्ति–सम्झौताबारे दुवै दलका केही नेताले निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए । यसलाई केवल एउटा राजनीतिक बहसका रूपमा होइन, समाजवादी लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यासको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्छ । नेतृत्व बलियो हुनु समस्या होइन । तर, संस्थाभन्दा नेतृत्व बलियो हुँदै जानु समस्या हो । लोकतन्त्रमा नेता संस्थाभित्र हुन्छ, संस्था नेताभित्र हुँदैन । यही कुरा नयाँ राजनीतिक शक्तिमा पनि लागू हुन्छ । पुराना दलको विकल्प बन्ने दाबी गर्ने नयाँ शक्तिले पनि यदि प्रश्न गर्ने कार्यकर्तालाई असहज ठान्छ, आलोचकलाई विरोधी ठान्छ र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतालाई नै लोकतान्त्रिक वैधताको मापदण्ड बनाउँछ भने यसबाट राजनीतिक संस्कार नभई राजनीतिक पात्र मात्र बदलिन्छन् ।
गत वर्षको भदौ २३/२४ को जेन–जी आन्दोलनले नेपालमा अर्को गम्भीर प्रश्न उजागर गर्यो । फ्रिडम हाउसले २०२६ मा गरिएको एक अध्ययन मूल्यांकनमा नेपाललाई १०० मध्ये ५९ अंकसहित पार्टी फ्री वर्गमा राखिएको छ । जहाँ राजनीतिक अधिकारमा २७/४० र नागरिक स्वतन्त्रतामा ३२/६० अंक दिइएको छ । प्रतिवेदनले गत भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा बलको घातक बल प्रयोग र त्यसपछि सरकारी तथा अन्य भवनमा भएको हिंसात्मक विध्वंस उल्लेख गर्दै शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रताको मूल्यांकनसमेत घटाएको छ । यस घटनाबाट समाजवादी लोकतन्त्रले दुईवटा पाठ सिक्नुपर्छ । पहिलो– राज्यको शक्ति नागरिकको असहमतिलाई दबाउने साधन बन्नु हुँदैन । दोस्रो– नागरिकको असन्तुष्टि हिंसात्मक विनाशमा बदलिनु पनि लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । राज्यको दमन र नागरिकको अराजकता एक–अर्काको विकल्प होइनन्, दुवै लोकतान्त्रिक संवादका संकट हुन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्को महत्वपूर्ण परीक्षा प्रेस स्वतन्त्रता हो । प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ९४ घटना उल्लेख गरेका छन् । तीमध्ये ४१ धम्की वा दुर्व्यवहार, २२ आक्रमण वा कुटपिट, १३ पेसागत असुरक्षा, सात कब्जा वा अवरोध र सात पक्राउ वा पक्राउ प्रयासका घटना छन् । यी घटनाबाट १०६ जना पत्रकार प्रभावित भएको काउन्सिलले जनाएको छ । यसले राज्यलाई मात्र होइन, राजनीतिक दल र समाजलाई पनि प्रश्न गर्छ । पत्रकारले सत्तासँग प्रश्न गर्दा ऊ कुनै दलको विरोधी हुँदैन । नागरिकले सरकारको आलोचना गर्दा ऊ राष्ट्रविरोधी हुँदैन । कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्दा ऊ संगठनविरोधी मात्र हुँदैन । लोकतन्त्रको अर्थ नै प्रश्न गर्ने अधिकारको संरक्षण हो । तर, यसलाई त्यसरी लिएको देखिँदैन ।
ग्राम्सीको दृष्टिले हेर्दा सत्ता केवल प्रहरी, प्रशासन वा कानुनबाट टिक्दैन, विचार निर्माण गर्ने संरचनाबाट पनि टिक्छ । त्यसैले, यदि समाजमा एउटा मात्र विचारलाई ‘सही’ र अरूलाई ‘गलत’ ठान्ने संस्कार बढ्दै गयो भने राजनीतिक स्वतन्त्रता औपचारिक मात्र हुन सक्छ । सामाजिक सञ्जालको विस्तारले यो समस्या अझ जटिल बनाएको छ । फरक विचार देख्नासाथ गाली, ट्रोलिङ, धम्की, व्यक्तिगत आक्रमण र समूहगत बहिष्कार गर्ने प्रवृत्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बहसको माध्यमबाट भिड र हिंसाको दबाबमा बदल्न सक्छ । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अराजकताको लाइसेन्स पनि होइन । तथ्यविना आरोप लगाउने, घृणा फैलाउने, हिंसा उक्साउने, चरित्रहत्या गर्ने वा अरूको अधिकारमाथि आक्रमण गर्ने कामलाई स्वतन्त्रताका नाममा उचित ठहर्याउन सकिँदैन । स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी सँगसँगै जान्छन् । त्यसैले, नेपालको समाजवादी लोकतन्त्रको आजको चुनौती केवल राज्य परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन पनि हो । समाजवादका नाममा नेतृत्वको आलोचना निषेध गर्ने संस्कृति र लोकतन्त्रका नाममा भिडको आक्रोशलाई वैध ठान्ने संस्कृति दुवैबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
लक्जेम्बर्गले दिएको लोकतान्त्रिक चेतावनी, ग्राम्सीले देखाएको विचार र सहमतिको राजनीतिक शक्ति तथा चोम्स्कीले जोड दिएको भिन्न विचारको स्वतन्त्रता– यी सबैलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिमा जोड्दा एउटा स्पष्ट निष्कर्ष निस्कन्छ कि लोकतन्त्रको शक्ति सहमतिमा मात्र होइन, असहमतिलाई सुरक्षित राख्ने क्षमतामा हुन्छ । नेपालमा संविधान छ, निर्वाचन छ, राजनीतिक दल छन्, संसद् छ, प्रेस छ र सामाजिक सञ्जाल पनि छन् । अब प्रश्न यति मात्र होइन कि यी संस्था छन् कि छैनन् । प्रश्न यो हो– यी संस्थाभित्र फरक विचार राख्ने मानिस कति सुरक्षित छन् ?
लोकतन्त्रको असली परीक्षा संसद्को बहुमतमा मात्र हुँदैन । एउटा कार्यकर्ताले आफ्नै नेतासँग असहमति राख्न सक्नु, एउटा पत्रकारले शक्तिशाली व्यक्तिमाथि प्रश्न गर्न सक्नु, एउटा नागरिकले सरकारको आलोचना गर्न सक्नु र सामाजिक सञ्जालमा आफूभन्दा फरक विचार राख्ने व्यक्तिसँग गाली होइन, तर्क गर्न सक्नु, यिनै साना अभ्यासले लोकतन्त्रको बृहत् तस्बिर बनाउँछन् । समाजवादले समानता खोज्छ भने लोकतन्त्रले स्वतन्त्रता खोज्छ । यी दुईलाई अलग गरेर समाजवादी लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन । समानताको नाममा स्वतन्त्रता हरायो भने समाजवाद अधुरो हुन्छ । स्वतन्त्रताका नाममा सामाजिक न्याय हरायो भने लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ । त्यसैले, आजको आवश्यकता लोकतन्त्रका कुरा अझ ठुलो स्वरमा गर्नु होइन, लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्नु हो । लोकतन्त्र राजनीतिक प्रणालीभन्दा बढी व्यावहारिक आचरण हो । फरक विचार सुन्न सक्ने सत्ता, असहमति स्विकार्न सक्ने दल, आलोचना सहन सक्ने नेता र स्वतन्त्रतालाई जिम्मेवारीसँग जोड्न सक्ने नागरिक बनेपछि मात्र लोकतन्त्र जीवित हुन्छ ।
त्यसैले, लोकतन्त्र आफूले बोल्न पाउने अधिकारको नाम मात्र होइन, आफूलाई मन नपर्ने मानिसले बोल्दा उसको अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कार पनि हो । यही संस्कार समाजवादी राजनीतिमा स्थापित नभएसम्म समाजवादको लोकतान्त्रिक दाबी अधुरै रहन्छ । र, वास्तविक लोकतन्त्र अर्थात् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ । लोकतन्त्र आफूलाई मन पर्ने विचार बोल्ने अधिकार मात्र होइन, आफूलाई मन नपर्ने विचार अरूले बोल्न पाउने अधिकारको रक्षा पनि हो । यो अधिकार सुरक्षित गर्ने आधार राजनीतिक संस्कार हो । समाजवादी राजनीतिमा यस्तो संस्कार स्थापित नभएसम्म समाजवादको लोकतान्त्रिक दाबी अधुरै रहन्छ । असहमत आवाजमाथिको नियन्त्रणले समाजवादलाई होइन, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले, बदलिँदो युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र विकास समाजवादी राजनीतिको अनिवार्य सर्त हो ।
