- वि.सं २o८३ असोज १५ बिहीबार
संसद्को अर्थ समितिले पुँजीबजारको नियमन, आइपिओ निष्कासन, नेप्सेको कारोबार प्रणाली र बजारमा हुने चलखेल नियन्त्रणका विषयमा सरकार तथा नियामक निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले कमजोर कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिन नहुने, सेयर कारोबार प्रणाली बारम्बार अवरुद्ध हुन नदिने, बजारमा कृत्रिम मूल्य तथा माग सिर्जना गर्ने गतिविधि रोक्ने र लामो समयदेखि रिक्त रहेका नेप्से तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदपूर्ति गर्नुपर्ने विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले कुनै पनि कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीको अवस्था राम्रोसँग जाँच गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, खुद सम्पत्ति, वासलात, प्रतिफललगायतका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै आइपिओको अनुमति दिनुपर्ने समितिको निर्णय छ ।
यस्तो व्यवस्थाले आइपिओ भरेपछि कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था कमजोर भेटिने वा लगानी जोखिममा पर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने समितिको ठहर छ । त्यस्तै, कम्पनीका संस्थापकले अनिवार्य रूपमा धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्न समितिले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ समितिले दिएका प्रमुख चार निर्देशन
१. सेयर किन्न खोज्दा प्रणाली नचल्ने समस्या अन्त्य गर्न निर्देशन
समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा देखिने अवरोधलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ । नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली तथा तथ्यांक प्रणालीमा समय–समयमा समस्या आउँदा लगानीकर्ताले समयमै सेयर किन्न वा बेच्न नपाउने, कारोबारको अवसर गुमाउने र त्यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत पर्ने समितिको ठहर छ । त्यसैले कारोबार प्रणालीको क्षमता बढाउन, प्रविधि स्तरोन्नति गर्न तथा साइबर सुरक्षालाई उच्चस्तरमा पुर्याउन अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
२. कृत्रिम रूपमा सेयरको भाउ बढाउने–घटाउनेमाथि निगरानी
सेयरबजारमा केही व्यक्ति वा समूहले मिलेमतो गरेर मूल्य प्रभावित गर्ने सम्भावनालाई रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले मिलेमतोमा सेयर किनबेच गर्ने, बजारमा सेयरको आपूर्ति नियन्त्रण गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग वा मूल्य सिर्जना गरेर महँगोमा सेयर बेच्नेलगायतका गतिविधिमाथि कडा निगरानी गर्न भनेको छ ।
विशेष गरी ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ तथा ‘पम्प एन्ड डम्प’जस्ता बजारमा चलखेल गर्ने औजार नियन्त्रण गर्न धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई सघन अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनी भेटिए तत्काल आवश्यक कारबाही गर्नसमेत समितिले भनेको छ ।
३. पुँजीबजारलाई नियम गर्न धितोपत्र विधेयक ल्याउनुपर्ने
समितिले पुँजीबजारलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ विधेयक तयार गरेर तत्काल संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको हो ।
४. ‘दुई नियामक निकायमा चाँडो नियुक्ति गर्नू’
समितिले सेयर बजारका दुई महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वसमेत लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषय उठाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकाले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । पुँजीबजारमा सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष पैसा जोडिएको अवस्थामा नियामक निकायको जवाफदेहितालाई समितिले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
