एमालेका निर्णय र बदलिँदो लोकतान्त्रिक समाज

• निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारी केवल नेतृत्वमाथि थोपर्दा राजनीतिक प्रणालीका परिवर्तन ओझेलमा पर्न सक्ने जोड ओलीको प्रतिवेदनमा दिइएको छ

असोज ८ गते सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन विशेष अध्ययनको विषय बनेको छ । प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सन्तुलन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संकट, भदौ २३ र २४, २०८२ का घटना, निर्वाचनपछिको राजनीतिक अवस्था, पार्टीको पराजयका कारण, सरकारको कार्यशैली, संगठनात्मक कमजोरी, डिजिटल राजनीति, युवाको भूमिका, पुस्तान्तरण, वैचारिक पुनर्व्याख्या र आगामी राजनीतिक कार्यभारलाई एकै वैचारिक ढाँचामा जोड्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिवेदनलाई केवल तत्कालीन राजनीतिक घटनाको प्रतिरक्षात्मक दस्ताबेजका रूपमा पढ्दा यसको संस्थागत र संगठनात्मक अर्थ अपूर्ण हुन्छ । यसको गहिरो तहमा तीनवटा प्रश्न देखिन्छन्– पहिलो, बदलिँदो सामाजिक तथा प्राविधिक परिवेशमा परम्परागत राजनीतिक संगठन कसरी पुनर्संरचित हुने ? दोस्रो, चुनावी पराजयलाई नेतृत्व तथा संगठनको आत्मसमीक्षामा कसरी रूपान्तरण गर्ने ? र तेस्रो, लोकतन्त्रप्रतिको जनअसन्तोषलाई सडकको शक्ति होइन, संस्थागत राजनीतिक प्रक्रियामा कसरी रूपान्तरण गर्ने ? प्रतिवेदनले आत्मसमीक्षा, डिजिटल रूपान्तरण, युवाको सहभागिता, पुस्तान्तरण, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक उत्पादन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षणमा जोड दिएको छ । तर, त्यसका केही भू–राजनीतिक र घटनासम्बन्धी व्याख्या राजनीतिक दाबीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्, जसको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण यस लेखको दायराबाहिर छ । त्यसैले, प्रतिवेदनलाई राजनीतिक सत्यको अन्तिम स्रोत नभई एउटा प्रमुख दलको आधिकारिक राजनीतिक व्याख्या र भावी कार्यदिशाको दस्ताबेजका रूपमा विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वैचारिक पुनर्व्याख्या हो । यसले विचारधारालाई अस्वीकार गर्ने होइन, बदलिँदो समाजका नयाँ प्रश्नसँग जोडेर त्यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । आजको राजनीतिक विमर्श उत्पादनका साधन, वर्गसंघर्ष वा परम्परागत आर्थिक सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन । डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारी, सहरी गरिबी, ‘गिग इकोनोमी’, शिक्षा बजार, लैंगिक असमानता र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक मनोविज्ञान राजनीतिक दलका लागि प्रत्यक्ष नीति प्रश्न बनेका छन् । प्रतिवेदनले यी नयाँ चुनौतीलाई पार्टीको वैचारिक भाषासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले २३ र २४ भदौ ०८२ का घटनालाई लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । साथै, सडकको आवाज लोकतन्त्रका लागि चेतावनी र दबाबको माध्यम हुन सक्ने भए पनि राज्यको वैधताको स्थायी मापनको आधार सडकको भिड हुन नसक्ने तर्क फ्रस्तुत गरिएको छ । लोकतन्त्रमा तीनवटा शक्ति निरन्तर अन्तर्त्रियामा हुन्छन् । जनमत, प्रतिनिधित्व र संस्थागत निर्णय तर लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन । त्यसमा नागरिकको अभिव्यक्ति, विरोध, संगठन, सार्वजनिक बहस, सञ्चार स्वतन्त्रता, न्यायिक समीक्षा र संस्थागत जवाफदेहिता पनि जोडिन्छ । सडकको असन्तोषलाई संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक वैधता र निर्वाचनपछिको प्रश्न : प्रतिवेदनले निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई वैध राजनीतिक अभिव्यक्ति माने पनि निर्वाचनको वातावरण र राजनीतिक प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको छ । लोकतान्त्रिक शासनमा चुनावी परिणाम स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, त्यससँगै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, समान अवसर, सूचना पहुँच, सञ्चार प्रविधिको प्रभाव, राजनीतिक वित्त, डिजिटल प्रचार र संस्थागत निष्पक्षतामाथिको अध्ययन पनि जरुरी हुन्छ ।

पराजय बाह्य प्रभाव कि आन्तरिक कमजोरी : राजनीतिक दलको पराजय सामान्यतः एउटै कारणबाट हुँदैन । मतदाताको धारणा, उम्मेदवार चयन, संगठनात्मक पहुँच, स्थानीय मुद्दा, नेतृत्वको छवि, आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवर्तन, डिजिटल सञ्चार, विपक्षी रणनीति र राजनीतिक घटनाक्रम सबैले प्रभाव पार्न सक्छन् । प्रतिवेदनले पनि यही बहुकारणीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमा केवल नेतृत्वलाई दोष दिनु वा केवल बाह्य शक्तिलाई दोष दिनु दुवै अपूर्ण हुने संकेत गरिएको छ । पराजयको कारण केवल बाह्य शक्ति, सामाजिक सञ्जाल वा विपक्षीको रणनीतिमा खोजियो भने संगठनात्मक सुधारको अवसर कमजोर हुन्छ । यसको विपरीत, सबै जिम्मेवारी केवल नेतृत्व वा कार्यकर्तामाथि थोपर्दा राजनीतिक प्रणालीका व्यापक परिवर्तन ओझेलमा पर्न सक्छन् ।

संरचना परिवर्तन कि संगठनात्मक क्षमता पुनर्निर्माण : प्रतिवेदनले ‘पुनर्गठन’लाई केवल कमिटी फेरबदलका रूपमा नहेरी संगठनको काम गर्ने शैली परिवर्तनसँग जोडेको देखिन्छ । संगठनमा सदस्य संख्या ठुलो हुनु र संगठन प्रभावकारी हुनु एउटै होइन । प्रतिवेदनले कतिपय संरचना नाममा भए पनि काममा सक्रिय नरहेको, सदस्यता भए पनि जनसम्पर्क कमजोर भएको समस्या औँल्याएको छ । प्रभावकारी संगठनका लागि कम्तीमा पाँच क्षमता आवश्यक हुन्छन्, समस्या पहिचान गर्ने क्षमता, नीति–निर्माण गर्ने क्षमता, नागरिकसँग संवाद गर्ने क्षमता, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, परिणाम मापन तथा सुधार गर्ने क्षमता ।

सार्वजनिक संवादको नयाँ संरचना : आज सामाजिक सञ्जाल केवल प्रचारको माध्यम मात्रै होइन, राजनीतिक धारणा निर्माण, सूचना वितरण, सार्वजनिक दबाब, नागरिक गुनासो, राजनीतिक संगठन र नेतृत्वबिच संवादको प्रमुख माध्यम बन्दै गएको छ । प्रतिवेदनले डिजिटल सञ्चारलाई पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिक कार्यभारसँग जोडेको छ । प्रमाणमा आधारित प्रतिक्रिया, निरन्तर जनसम्पर्क, संस्थागत गुनासो सुन्ने प्रणाली र सेवा सुधारलाई संगठनात्मक सक्रियतासँग जोडेको देखिन्छ ।

युवाको प्रश्न र पुस्तान्तरण : आजको युवा पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षा विगतको पुस्तासँग मौलिक रूपमा फरक छ । उनीहरू केवल विचारधाराको अनुयायी बन्न चाहँदैनन्, उनीहरू परिणाम, अवसर, पारदर्शिता, सहभागिता र सम्मान खोज्छन् । प्रतिवेदनले युवालाई अगाडि ल्याउनुपर्ने तर अनुभवलाई अपमान गर्न नहुने धारणा राख्छ । साथै, नेतृत्व हस्तान्तरणलाई आकस्मिक विस्थापन नभई योजनाबद्ध प्रक्रियाका रूपमा हेर्न खोजेको छ । सफल पुस्तान्तरणको अर्थ पुरानो पुस्तालाई हटाउनु र नयाँ पुस्तालाई ल्याउनु मात्र होइन । यसको अर्थ हो अनुभव हस्तान्तरण तथा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व संस्थागत स्मृति र नयाँ प्रविधिको प्रयोग । पुस्तान्तरण केवल उमेरका आधारमा हुन्छ भने संस्थागत अनुभव गुम्न सक्छ । पुरानो नेतृत्वले मात्र निरन्तरता पायो भने नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र नयाँ सामाजिक यथार्थसँगको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले, पुस्तान्तरणलाई व्यक्तिको होइन, संस्थाको प्रक्रिया बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

नेतृत्वमाथि आलोचना स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार : प्रतिवेदनमा अध्यक्षमाथि कठोर आलोचना गर्न पार्टीभित्र आग्रह गरिएको अंश विशेष महत्वको छ । नीति गलत भए भन्नुपर्ने, संगठन सुस्त भए प्रश्न गर्नुपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सुधार आवश्यक भए खुला रूपमा उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । लोकतान्त्रिक पार्टीको शक्ति केवल बाहिरी विपक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा हुँदैन । आफ्नै निर्णयमाथि प्रश्न स्विकार्ने क्षमतामा हुन्छ ।

प्रतिशोध र न्यायबिचको सीमा : प्रतिवेदनले अनुसन्धान र राजनीतिक प्रतिशोधबिच फरक छुट्याउनुपर्ने विषय पनि उठाएको छ । कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुन नहुने भन्ने होइन, तर अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि नै सार्वजनिक वा राजनीतिक रूपमा दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाइएको छ । लोकतन्त्रमा तीनवटा कुरा आरोप, अनुसन्धान र न्यायिक निष्कर्ष अलग–अलग हुन्छन् । यी तीन चरणलाई एउटै बनाउन खोज्दा कानुनी शासन कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबिच पनि अनुसन्धान, प्रमाण, न्यायिक प्रक्रिया र दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्तको संस्थागत संरक्षण आवश्यक हुन्छ ।

भूराजनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वाधीनता : प्रतिवेदनले विश्व शक्ति–सन्तुलन परिवर्तन, चीनलगायत उदाउँदा शक्तिहरू, पश्चिमी प्रभुत्वको परिवर्तनशील अवस्था र नेपालले अपनाउनुपर्ने सन्तुलित कूटनीतिक दृष्टिकोणमाथि चर्चा गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको आधुनिक अर्थ केवल सीमा संरक्षण होइन । यसमा आर्थिक निर्भरता व्यवस्थापन, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वभौमिकता, व्यापार विविधीकरण, पूर्वाधार कूटनीति, श्रम कूटनीति, जलवायु कूटनीति, प्रविधि हस्तान्तरणसमेत जोडिन्छन् । प्रतिवेदनमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोत नभई भविष्यमा फर्कन सक्ने सिप, पुँजी र मानव संसाधनका रूपमा हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरिएको छ । 

जलवायु संकट र राजनीतिक अर्थशास्त्र : प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई विकास, असमानता र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग जोडेको छ । विकसित देशको ऐतिहासिक औद्योगिकीकरण र वर्तमान जलवायु संकटबिचको सम्बन्धसम्बन्धी दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो बहस झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा हिमपात तथा हिमताल, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र बाढी, तराईमा डुबान तथा कृषि उत्पादनमा परिवर्तन यी सबैले राज्यको प्रशासनिक क्षमता र स्थानीय शासनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छन् । 

समसामयिक निर्णय : निर्णयमा विपत् तथा राहत, जलवायु न्याय, सरकारको कार्यसम्पादन, विभिन्न घटनाको छानबिन, नागरिक तथा श्रमिक अधिकार, सञ्चार तथा सामाजिक क्षेत्र, संवैधानिक विषय, महँगी, कर, व्यावसायिक वातावरण, भूराजनीति, सीमा, प्रवासी नेपाली, पार्टी एकता, संगठन सुदृढीकरण तथा आगामी निर्वाचन तयारीजस्ता विषय समेटेको देखिन्छ । यसबाट पार्टीको तत्कालीन एजेन्डा केवल सत्ता प्राप्तिमा सीमित नभई राज्य, समाज र संगठनका विभिन्न तहमा राजनीतिक हस्तक्षेप निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, यहाँ पनि एउटा महत्वपूर्ण संस्थागत प्रश्न छ, निर्णय कति भए भन्नेभन्दा कार्यान्वयन कति भयो ? भन्ने हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक निर्णयसँग जिम्मेवार निकाय, समयसीमा, स्रोत, सूचक र परिणाम जोडिनुपर्छ ।

जनतामा फर्कने : गल्ती स्विकार्नु आत्मसमर्पण होइन, शैली बदल्नु सिद्धान्त त्याग्नु होइन र युवालाई अगाडि ल्याउनु अनुभवको अपमान होइन भन्ने भावनाले पुनर्निर्माणको राजनीतिक भाषा निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसलाई संगठनात्मक दृष्टिले तीन तहमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो– संवादको पुनर्स्थापना र नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्क, दोस्रो– विश्वसनीयताको पुनर्निर्माणसँगै भनिएको कुरा र गरिएको कामबिचको दूरी घटाउने र तेस्रो– परिणामको राजनीति, जहाँ राजनीतिक भाषणलाई सार्वजनिक परिणाममा बदल्ने । यही तेस्रो पक्ष सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ । 

निष्कर्ष : मूल बहसलाई तीन शब्दमा संक्षेप गर्न सकिन्छ, पुनर्विचार, पुनर्संरचना र पुनर्सम्बन्ध । पुनर्विचार आफ्नो राजनीतिक यात्रा, कमजोरी र बदलिँदो समाज, पुनर्संरचना संगठन, नेतृत्व, डिजिटल प्रणाली र पुस्तान्तरण अनि पुनर्सम्बन्ध नागरिक, युवा, राज्य र लोकतान्त्रिक संस्था । डिजिटल रूपान्तरण सामाजिक सञ्जालको प्रचारमा होइन, नागरिक सेवामा देखिन्छ र जनतामा फर्कने नारा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा होइन, दैनिक राजनीतिक संस्कारमा देखिन्छ । यस अर्थमा केन्द्रीय कमिटी बैठकको सबैभन्दा ठुलो ऐतिहासिक प्रश्न के निर्णय भयो ? भन्दा पनि निर्णयपछि राजनीतिक संगठन कति गतिशील हुन्छ ? भन्ने हो । नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अझै केन्द्रीय रहनेछ । तर, उनीहरूको वैधता अब केवल इतिहास, विचारधारा वा संगठनको आकारबाट स्थापित हुनेछैन । नागरिकले उनीहरूलाई परिणाम, जवाफदेहिता, समावेशिता, डिजिटल युगसँगको अनुकूलन, सार्वजनिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको व्यवहारबाट मूल्यांकन गर्नेछन् । त्यसैले, यस प्रतिवेदनको दीर्घकालीन महत्व यसको शब्दमा होइन, यसले उठाएका प्रश्नहरूको संस्थागत उत्तर निर्माण गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ ।