किसान सूचीकरण प्रणालीमा थप तीन लाख किसान दर्ता भएका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले किसान सूचीकरणलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिँदै आएकी थिइन्। योसँगै सूचीकृत हुने किसानको संख्या २६ लाख ७९ हजार पुगेको छ।
किसानको वास्तविक पहिचान सुनिश्चित गर्दै कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई तथ्यांकमा आधारित बनाउन सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय, निकाय तथा आयोजनाहरूलाई कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित लाभग्राही किसानको सूचीकरण दर्ता नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न र गराउन निर्देशन दिएको छ।
किसान सूचीकरणमार्फत वास्तविक किसानको पहिचान, तथ्यांकमा आधारित कृषि योजना तर्जुमा तथा राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवासुविधामा पारदर्शिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारी कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने अनुदान, मल वितरण सेवा तथा अन्य कृषि सुविधामा वास्तविक किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्न किसान सूचीकरण प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले किसान सूचीकरणलाई कृषि सेवा तथा सुविधासँग जोड्दै आगामी दिनमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।