- वि.सं २o८३ असोज १३ मंगलबार
प्रतिपक्ष दलकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले संसद्लाई छलेर सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी छिन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै शर्माले अध्यादेशमार्फत राज्यका ८५ वटा महत्त्वपूर्ण संस्था विवादित र नेतृत्वविहीन बनाइएको दाबी गरिन्।
उनले सुशासनको नाममा ल्याइएको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण रहेको आरोप लगाइन्।
राज्य सञ्चालन दूरदृष्टि र संस्थागत प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अध्यादेशमार्फत संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको बताइन्। सरकारले संसद्को प्रक्रियालाई छलेर प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको उनको आरोप थियो।
शर्माले कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेर हदसम्बन्धी विषय उठाएर प्रशासन संयन्त्रलाई हतोत्साहित बनाउने काम भइरहेको दाबीसमेत गरिन्। उनले सरकारको कार्यशैलीलाई ‘केटाकेटीले गुलेली चलाएर मट्याङ्ग्राको सत्यानास गरेजस्तै’ भएको टिप्पणी गरिन्।
बजेट अधिवेशन अन्त्य हुन लाग्दासमेत निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा दर्ता नगरिएको भन्दै शर्माले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
