भोटेकोशी बाढी र राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

भोटेकोशीको बाढीले विनाश गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यही असोज ९ गते नेपालको जलवायु संकट र त्यसबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिको विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएका छन् । उनले भनेका छन्– ‘नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ । विकसित देशहरूले कार्बन उत्सर्जन गरेकाले नेपाल पीडित हुनुपरेको छ । यो संकट हामीले निम्त्याएका होइनौँ, तैपनि हामीले यसको ठुलो मूल्य चुकाइरहेका छौँ । हाम्रा हिमनदीहरू पछि हटिरहेका छन्, पहाडी ढलानहरू अस्थिर बनिरहेका छन्, नदीहरू अनपेक्षित भइरहेका छन् र हरेक ठुला विपत्तिले हाम्रा वर्षौँको विकासका प्रयासलाई मेट्ने धम्की दिइरहेका छन् । 

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपाललगायत मुलुकले भोगिरहेको क्षतिको जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । नेपालले आफ्नो परिस्थितिको हिस्साभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हाम्रो देशको करिब ६० प्रतिशत भू–भागमा हरियाली कायम गरेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री शाहले ‘हालैको भोटेकोशी बाढीले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ यसको विनाशकारी असर देखियो । बाढीको तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारतसम्म पुग्यो ।

यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र स्थापना गरौँ’ भन्ने आह्वान गरे । तर, उनले बाढीले कति रकमबराबरको क्षति भयो, अब पुनर्निर्माण/पुनस्र्थापना गर्न करिब यति रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा विश्वसमुदायमाझ बताएनन् ।

हिमनदी, हिमताल, हिमाल तथा बाढीबारे अध्ययन गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र स्थापना गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आह्वान सकारात्मक छ

यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन्, तापनि भोटेकोशीको विध्वंशात्मक लेदो बाढीका कारण १ हजार ४५१ जनाको मृत्यु भयो । १३ हजार ७२८ जनालाई उद्धार गरियो । ८ हजार ४८३ जना विस्थापित भएर आश्रयस्थलमा बसिरहेका छन् । बाढीले बगाएर ज्यान गुमाउनेले त गुमाइ नै हाले । विस्थापित भई घरबारविहीन भएर आश्रयस्थलमा बसिरहेका मानिसलाई बसोवास गराउन आवश्यक पर्ने घर तथा भवन कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्न लागिएको छ ।  

 नदी प्रणाली :  चीन (तिब्बत) भएर रसुवागढीको पूर्वबाट आएको नेपाल–चीन १० किलोमिटर सीमारेखाको काम गर्ने ल्हेन्दे खोला र पश्चिमतर्फबाट आएको ५ किमि सीमारेखामा परेको केरुङ खोला रसुवागढी नाकामा संगम हुन्छ । त्यसपछि त्यो ल्हेन्दे खोला दक्षिणतर्फ अर्थात् नेपाल पस्छ । ल्हेन्दे खोलालाई रसुवागढीदेखि दक्षिणमा भोटेकोशी भनिन्छ । यही खोलालाई अझ दक्षिण स्याफ्रुबेँसी कटेपछि त्रिशूली नदी भनिन्छ । स्याफ्रुबेँसीबाट धुन्चे, वेत्रावती, विदुर, देवीघाट, रातमाटे भएर गल्छी पुगेपछि त्रिशूली नदी पश्चिमतर्फ लाग्छ । गल्छीबाट, बेल्खु, गजुरी हुँदै मलेखुको सलानघाटनजिकमा बुढी गण्डकीमा मिसिन्छ । यसपछि पनि यसलाई त्रिशूली नै भनिन्छ ।

यो नदी नवलपरासीको सुस्ता भएर भारततिर बहन्छ । पटनामा पुगेपछि गंगा नदीमा विसर्जन हुन्छ । सप्तगण्डकीले चीन, नेपाल र भारतीय भूमिलाई जोडेको छ । यसको कुल लम्बाइ ६३० किमि रहेको छ । चीनमा २० किमि, नेपालमा १८५ किमि, अनि भारतमा ४२५ रहेको छ । 

बाढीको प्रकोप :  बाढीको प्रकोपले ८ हजार ६९२ घरधुरी ध्वस्त बनायो । अधिकांश घरको जगको नामोनिशान बाँकी छैन । ७ हजार ५७० घर जीर्ण भएका छन् भने २८२ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । सार्वजनिक निकायको ४८ भवन, विद्यालय भवन १९ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १४ भवन बगेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । देवीघाटमा ३५० घर, विदुरमा ४००, त्रिशूली बजारआसपास ६० घर नष्ट भएका छन् । कृषियोग्य जमिन १८०६ हेक्टर नष्ट भएको छ । देवीघाटमा मात्रै ४२२ हेक्टर जमिन बाढीले बगाएको छ । यस्तै, ५५ किलोमिटर सडक, ३७ मोटरेबल पुल र ६८ झोलुंगे पुल बगाएको छ ।

पुनर्निर्माण/पुनस्र्थापना कार्य : अहिले बाढीको छाल बन्द भएर नदी–किनारलाई लेदोले छोपेकाले नदीको बहाव अधिकांशतः गहिरो धारमा बगेको पाइन्छ । यसैले घरबस्ती पुनर्निर्माण गर्ने योजना तयार पार्ने समय आएको छ । यसका लागि उच्चस्तरको ‘बाढी पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्छ ।

अहिले बाढीले आफ्नो जमिन कहाँ पार्‍यो भनी यकिन गर्न नसकिने अवस्थामा छ । त्यसैले बाढीले ध्वस्त पारेको घरजग्गा तथा आवादी जमिन कसको कहाँ कति क्षेत्रफलको थियो भन्ने पूर्ण विवरण तयार गरी प्रकाशित गर्नु पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक चरणको काम हो । यसका लागि नापी विभागअन्तर्गतका सर्भेयरहरूले जिल्लामा रहेका नापी कार्यालयको कित्ता नक्सा फिल्डमा लगेर नक्साअनुसार प्रत्येक कित्ता जग्गाको रेखांकन गरी जमिनमा फलामको किलाकाँटा गर्नुपर्छ । कार्यालयमा रहेको श्रेस्तापुर्जाअनुसार कुन जग्गाधनीको कति क्षेत्रफलको जमिन बाढीमा पर्‍यो भन्ने यकिन तथ्यांकको ‘इन्भेन्ट्री’ तयार पार्नुपर्छ ।

बाढीले घरवास बगाएका कतिपय जग्गाधनीले आफ्नो साबिककै स्थानमा नयाँ घर बनाउँछु भन्ने धारणा राखेका हुन सक्छन् । पुर्खादेखि बसोवास गरेको थातथलो छोड्दिनँ भन्ने भावनात्मक धारणा बोकेका व्यक्ति पनि हुन सक्छन् । यस्तालाई नयाँ आवास निर्माणको अनुमति दिँदा प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डबाहिर जान कुनै हालतमा पनि दिनुहुन्न । पुनर्निर्माण योजना तयार पार्दा नदी–किनारको ३० मिटर चौडा क्षेत्र छाडी बजार, बस्ती बसाउने योजना बन्नुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यका खोलाछेउ भवन निर्माण गर्दा २० मिटर चौडा खाली जग्गा रहनुपर्छ भनी स्थानीय नगरपालिकालाई परमादेश दिएको छ ।

०७२ को भूकम्पले घरवास भत्काएको थियो । तर, जमिन त जहाँको तहीँ थियो । भूकम्पपछिको निर्माणमा जहाँ घर भत्किएको थियो, त्यही स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको थियो अर्थात् जहाँ ढल्यो, सोही स्थानमा बलियो र अझ राम्रो घर बनाउने (बिल्ड ब्याक बेटर) भन्ने थियो । तर, बाढीले हानेको हकमा पहिले जहाँ घर थियो, त्यहीँ बनाउन दिनुको बदला सुरक्षित÷एकीकृत बस्तीको अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

बाढीका कारण घरजग्गा गुमाएका तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले सरकारले बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित परिवारको सुरक्षित पुनस्र्थापना र अस्थायी बसावासका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले नुवाकोट, धादिङ र रसुवामा गरी ३ हजार २७८ रापनी जग्गा पहिचान गरी यही असोज ७ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । यी क्षेत्रमा सरकारले विस्थापित बासिन्दाहरूका लागि एकीकृत बस्ती विकास योजना तयार पारी पुनर्निर्माण कार्य अविलम्ब सुरु गरिनुपर्छ ।

एकीकृत बस्ती विकास :  वेत्रावती बजार क्षेत्रका घरवास अधिकांश रूपमा ध्वस्त भएका छन् । यस क्षेत्रमा व्यक्तिपिच्छे घर बनाउँदा लागत धेरै पर्न जान सक्छ । त्यसकारण कित्ता नापी नक्साअनुसार ककसको कति क्षेत्रफलको जग्गा लेदोमा प¥यो भनेर यकिन गरी ल्यान्डपुलिङ (जग्गा एकीकरण) प्रविधिमार्फत  योजनाबद्ध आवास निर्माण गरी बाढी प्रभावितलाई हस्तान्तरण गर्नु पनि पुनर्स्थापनाको एउटा पाटो हुन सक्छ । आवासयोग्य जमिन कम भएमा बहुतले आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट) बनाई आवास सुविधा प्रदान गर्नु अर्काे वैकल्पिक व्यवस्थापन हुन सक्छ । 

अझै अर्काे विकल्प :  बाढीपछि पहिलेको स्थानमा पुनः घर बनाउने अवस्था नभएकाहरूका लागि सबैभन्दा पहिले उपयुक्त र भविष्यमा सुरक्षित जग्गाको खोजी गर्नुपर्छ । जनतालाई पहिलेको थातथलोबाट नजिकै तथा जीविकोपार्जन अथवा रोजगारीको अवसर पनि उपलब्ध हुने उपयुक्त स्थानको खोजी गरी सुविधासम्पन्न एकीकृत आवास निर्माणलाई अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । वेत्रावतीका विस्थापित वासिन्दाका लागि नुवाकोटको बट्टार तथा पीपलटारजस्ता स्थान उपयुक्त हुन सक्छ । 

देवीघाट बजार, ढुंगेबजार, त्रिशूली बजारजस्ता क्षेत्रमा कतिपय घरको स्ट्रक्चर सग्लै छ, तर लेदो बाढीको भेल भित्र पसेर कोठाचोटाको भित्री भाग बिगारेको अवस्था छ । यसलाई मर्मत–सम्भार गरेर बस्नलायक बनाउन सकिने अवस्था छ । यस्ता घरलाई पुनर्निर्माणको अलग्गै श्रेणीमा राख्नुपर्छ । 

उद्धार कोष :  पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री देवीप्रकोप उद्धार कोषमा अहिलेसम्म १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । सहायता गर्ने नेपालका व्यक्ति/संस्था तथा मित्रदेश एवं नेपाललाई माया गर्ने विदेशी मित्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सहायताको हात अगाडि बढाइरहेका छन् । यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार बाढीले करिब साढे सात खर्बभन्दा बढीको क्षति गरेको छ । 

ध्वस्त भएका १८ विद्यालय भवन निर्माण गर्न दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई अनुरोध गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । भूकम्पपछि ती दुई राष्ट्रले विद्यालय भवन बनाइदिएका थिए । एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेनसेङ हुआङले रु. १ अर्ब ५३ करोडको राशि प्रदान गर्ने समाचार आएको छ । वेत्रावती बजारको एकमुस्ट पुनर्निर्माण गर्ने कार्य उनैको संस्थालाई दिइनु पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ । तर, पुनर्निर्माणको मोडालिटीचाहिँ बाढी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकेअनुसार नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी सम्झौता हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा :  घरसमेत बगेर बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका बाँचेका सन्तान अहिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ४ हजार ६२७ र उद्धार गरिएको १३ हजार ७२८ जनालाई खानपिनको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई पुनस्र्थापन गर्न सरकारले तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ । उनीहरूका लागि आवास निर्माण गर्ने कार्य पनि साथसाथै गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि तिनलाई सानातिना रोजगारीको प्रबन्ध पनि क्रमबद्ध रूपमा गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । बाढीपीडितको बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बाढीले घाइते बनाएका र भास्सिएर थिलथिलो जीउज्यान लिएर बाँचेकाहरूलाई औषधिमुलोको यथोचित प्रबन्धसमेत सरकारले गर्न सके प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सम्बोधन गरेको सार्थक हुनेछ ।
(नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठ सीमाविद् हुन्)