Skip This
दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खननबाट संकलन हुने करमा तोकआदेशका आधारमा निर्णय गरी राजस्व चुहावट गरेका छन् । एउटै प्रकृतिको कसुरमा फरक–फरक जरिवाना तोकेको भेटिएको छ।
नगर प्रमुखको दबाबमा राजस्व शाखाले पनि कानुनविपरीत राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक ऐनअनुसार जरिवाना र राजस्व संकलन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कोशी प्रदेश सरकारले अवैध उत्खननमा संलग्न मेसिन, एक्स्काभेटर, ब्याक हो, लोडरलाई दुई लाख, टिपर वा ट्रकलाई एक लाख, मिनीट्रकलाई ५० हजार र ट्याक्टरलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी नगरले कर उठाउँदै आएको छ।
नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त विवरणअनुसार दमक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म ३२ वटा सवारीसाधनलाई अवैध नदीजन्य सामग्री ओसारपसार शीर्षकमा राजस्व काटेको छ । यी सवारीमध्ये अधिकांशलाई कानुनविपरीत राजस्व काटेको पाइएको हो ।
कोशी प्रदेशले ०८१ देखि ०८३ सम्म बनाएको आर्थिक ऐनमा नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन गर्नेलाई प्रतिट्याक्टरलाई २५ हजार र टिपरको हकमा एक लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, यसरी उत्खनन र संकलन गरेर ल्याइएको नदीजन्य सामग्री जफत गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनको अनुसूची १६ मा यस्तो व्यवस्था छ । तर, दमक नगरपालिकामा भने ऐनविपरीत राजस्व संकलन गरेर राजस्व चुहावट गरिएको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ देखि चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म जरिवाना गराइएका ३२ सवारीसाधनमध्ये तीन टिपर र २९ ट्याक्टर छन् । जसमध्ये २५ ट्याक्टर र तीन टिपरलाई कानुनविपरीत कम जरिवाना गराइएको छ । एउटा टिपरलाई ५० हजार जरिवाना गराइएको छ । कानुनअनुसार एक लाख जरिवाना गराउनुपर्ने हो । चारवटा ट्याक्टरलाई कानुनअनुसार २५ हजार जरिवाना गराइएको छ । एउटा ट्याक्टरलाई एक हजार पाँच सय र एउटा ट्याक्टरलाई दश हजार जरिवाना गराइएको दमक नगरपालिकाबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ । बाँकी २३ ट्याक्टर र दुई टिपरलाई नगरपालिकाले पाँच हजार जरिवाना गराएर छाडेको विवरणमा उल्लेख छ ।
एउटै प्रकृतिको कसुरमा पहुँच हुनेलाई कम र पहुँच नभएकालाई बढी जरिवाना गराएको छ । कानुनअनुसार जरिवाना गराएको र कानुनविपरीत कम जरिवाना गराइएको सवारीको जरिवाना शीषर्क भने एउटै छ । गत १९ असारमा अवैध उत्खननमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले नियन्त्रणमा लिएको मे.१ख २८०७ नम्बरको टिपरलाई तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनील निरौलाले राजस्व शाखालाई कानुनअनुसार जरिवाना गराउन तोकआदेश दिएकोमा राजस्व शाखाले ५० हजार जरिवाना गराएको दमक नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको कागजातमा उल्लेख छ ।
त्यसको एक महिनापछि अर्थात् गत साउन १४ गते त्यस्तै कसुर गर्ने ना.३त ३४७९ को ट्याक्टरलाई भने नगरप्रमुखको आदेशअनुसार राजस्व शाखाले पाँच हजार मात्रै जरिवाना काटेको छ । जबकि कानुनअनुसार यो ट्याक्टरलाई २५ हजार जरिवाना काट्नुपर्ने हो । दमक नगरपालिकालाई इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले पठाएको पत्रअनुसार यी दुवै सवारीले एउटै कसुर अर्थात् अवैध उत्खनन गरेका थिए । दुवैलाई राजस्व शाखाले जरिवाना गराएको शीर्षकसमेत एउटै छ । तर, जरिवाना भने व्यक्तिअनुसार फरक छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ यता जरिवाना गराएको सबै सवारीसाधनलाई अवैध नदीजन्य सामग्री ओसारपसार दण्ड, जरिवाना शीर्षकमा राजस्व काटिएको छ । कानुनविपरीत राजस्व चुहावट गरेर जरिवाना गराइएका अवैध उत्खनन गर्ने सबै सवारीसाधनलाई नगरप्रमुखले दिएको लिखित तोकआदेशको भरमा पाँच हजार जरिवाना काटिएको नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । यी सवारीसाधनको जरिवानाबाट आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म दमक नगरपालिकाले दुई लाख ८६ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कानुनअनुसार जरिवाना लिइँदा १० लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्ने हो । नगरप्रमुखको तोकआदेशले सात लाख ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ ।
रोक लगाइएको समयमा पनि उत्खनन
सरकारले असार १ देखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाएको छ । तर, यो वर्षको यही निषेधित समयमा मात्रै इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले अवैध उत्खनन गरेका १० वटा सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गराउन दमक नगरपालिका पठाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले नगरपालिकालाई लेखेको पत्रअनुसार सबै सवारीसाधन अवैध उत्खननमा संलग्न हुन् । यो अवधिमा पठाइएको एउटा टिपरलाई मात्रै ५० हजार जरिवाना गराइएको छ भने बाँकी नाैवटा सवारीलाई नगरप्रमुख थापाको तोकआदेशका भरमा पाँच हजार मात्रै जरिवाना लिइएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय दमक स्रोतका अनुसार नगरपालिकामा प्रहरीले पठाएका सबै सवारीसाधन अवैध उत्खननमा संलग्न हुन् । प्रहरीले पत्रमा त्यही व्यहोरा उल्लेख गरेर पठाएको छ । तर, नगरप्रमुख थापाले आफूलाई भेट्न आउने सवारीधनीलाई छुट्टै निवेदन लेख्न लगाउँदै जरिवाना कम गराइदिने गरेका छन् ।
सवारीधनीले नगरप्रमुखलाई सम्बोधन गरेर लेखेको निवेदन विश्वसनीय देखिँदैन । नदीजन्य सामग्री उत्खनन निषेध भएको समय अर्थात् १६ भदौमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले अवैध उत्खननकाे नदीजन्य सामग्रीसहित मावा खोलाबाट दमक– ३ का नवीन विश्वकर्माको ट्याक्टर नियन्त्रणमा लियो । उक्त ट्याक्टर नगरपालिकालाई जरिवानाका लागि बुझाएपछि उनले मावा खोला हुँदै मिक्लाजुङतर्फ जाने क्रममा खोलामा ट्याक्टर फसेको र तान्नका लागि मेसिन खोज्दै गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै निवेदन दिएका छन् । जबकि दमकबाट मिक्लाजुङ जानका लागि मावा खोलामा पक्की पुल छ । त्यस ट्याक्टरधनीलाई पाँच हजार जरिवाना गर्न नगरप्रमुख थापाले राजस्व शाखालाई तोकआदेश दिएका छन् ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले भने कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनमा पाँच हजार मात्रै जरिवाना रहेको दाबी गर्दै ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । ‘हामीले कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा त्यही व्यवस्था बुझ्यौँ । त्यही व्यवस्था भएजस्तो हामीलाई लाग्छ । न्यूनतम भएको हुँदा हामीले पाँच हजार जरिवाना गरेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले गलत नियत गरेर कसैलाई प्रोत्साहन दिएको हाेइन । कमी–कमजोरी देखिएमा मान्छे यहीँ छन्, फेरि असुलउपर गरे भइहाल्छ ।’ नगर प्रमुख थापाले दाबी गरेजस्तो कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनमा अवैध उत्खनन गर्ने सवारीलाई न्यूनतम जरिवानाको व्यवस्था नरहेको कोशी प्रदेशको एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बताउँछन् । थापाले भनेजस्तो राजस्व चुहावट भएपछि पुनः असुलउपर हुँदैन । बरु भ्रटाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार यसलाई भ्रष्टाचार ठहर गर्दै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी कानुनले तोकेभन्दा कम राजस्व संकलन गर्नु आर्थिक अनियमितता भएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । ‘कानुनमा भएको प्रावधान उल्लंघन गर्नु अनियमितता हो । कानुनविपरीत राजस्व कम गर्न पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले अवैध उत्खनन हो भनेर कारबाहीका लागि पठाएपछि स्थानीय तहले राजस्व संकलनको दृष्टिकोण र वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ ।’
राजस्व चुहावट गर्दा हुन सक्छ सजाय
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार तोकिएको जिवाना शुल्क घटाउनु राजस्व चुहावट हो । ऐनको दफा ७ मा राजस्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचारको सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले देहायको काम गरी राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पुर्याएमा वा आफूसमेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले चुहावट भएको राजस्व रकमअनुसार दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम कैदको सजाय गरी त्यसरी चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुनेछ,’ ऐनको दफा ७ मा भनिएको छ । ऐनको दफा ७ (क) अनुसार कुनै नगदी वा जिन्सी रकम, दस्तुर, इनाम, बकस वा अन्य कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गरी वा मोलाहिजामा परी वा मोलाहिजा गर्ने नियतले कसैलाई कुनै प्रकारबाट राजस्व चुहावट गर्ने काममा मद्दत दिएमा वा कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमको लाभ वा सुविधा लिई वा नलिई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याई राजस्व असुल नगर्ने वा घटी राजस्व असुल गर्न वा गराउन मद्दत गराउनुलाई भ्रष्टाचार भनिएको छ । ऐनले स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पनि राष्ट्रसेवकको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार दमक नगरपालिकाले अवैध उत्खननमा संलग्न यी ३२ सवारीसाधनबाट १० लाख २५ हजार राजस्व संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, नगरप्रमुख थापाको तोकआदेशका भरमा नगरपालिकाको राजस्व चुहावट हुँदै जरिवानाबापत दुई लाख ८६ हजार पाँच सय मात्रै राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । पछिल्लो दुई वर्षमा दमक नगरप्रमुखको आदेशका कारण नगरपालिाको सात लाख ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको देखिन्छ । यति रकम राजस्व चुहावट गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
