१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १३ आइतबार
  • Sunday, 26 May, 2024
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
२o८१ जेठ १३ आइतबार o७:३१:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

१९५० को सन्धि संशोधन कि खारेजी ?

सन् १९५० को सन्धिमा संशोधनको प्रावधान नभएको र कतिपय धारा कार्यान्वयनसमेत हुन नसकेका कारण यो सन्धि संशोधन होइन, खारेज हुनुपर्छ

Read Time : > 5 मिनेट
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १३ आइतबार o७:३१:oo

संघीय संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)को सभापतित्वमा गत चैतमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । सन्धिहरू राष्ट्र र जनताको हितमा भए मात्र मुलुकको स्वाधीनता रक्षा हुने भन्दै १९५० को सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सांसद कुमार दसौँदीले भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित समिति (इपिजी)को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे । कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले सन्धिका धाराहरू पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको तथ्य औँल्याएका थिए ।

सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेबारे समितिले कानुन मन्त्रालयसँग लिखित रूपमा जानकारी मागेको थियो । समितिले माग गरेपछि कानुन मन्त्रालयले यो सन्धिसमेत चारवटा सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । समितिका सभापति रावलले शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी समितिले निर्देशन दिने बताइन् । समितिका सांसदले यसरी सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेकामा वास्तवमा यो सन्धि पुनरावलोकन मात्रै गरे हुने हो या यसलाई खारेज नै गरेर नयाँ परिप्रेक्षमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । 

मूलतः सन्धिको धारा १० गहनतम तरिकाले अध्ययन गरी विश्लेषण गर्दा सन्धि संशोधन गर्ने प्रावधान नै देखिँदैन । यसैले, नयाँ परिप्रेक्षमा दुवै पक्ष खुसी हुने, कोही निराश हुनुनपर्ने गरी नयाँ सन्धि हुनुपर्छ । सन्धिका कतिपय धारा कार्यान्वयन भएकै छैनन् । अन्य कतिपय धाराका दफाहरू संशोधन गर्न नमिल्ने र कुनै धारा उपयोग हुन सकेका छैनन् । केही धारा भारतले लागू गरेको छैन भने अन्य केही धारा नेपालले बेवास्ता गरेको पाइन्छ । 

कामयाब नभएका दफाहरू :  धारा–२ मा दुवै सरकारको कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भएमा एक–अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । पत्राचारको दफा १ मा कुनै विदेशी धम्कीको सामना गर्नुपरेमा दुवै सरकारबीचको परामर्शद्वारा प्रभावकारी कदम उठाइनेछ भन्ने लेखिएको छ । तर, यो धारा भारतले पालना गरेको पाइँदैन । उदाहरणार्थ, सन् १९५६ मा भारत–पाकिस्तान तथा १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमायुद्ध हुँदा भारतले नेपाललाई जानकारी दिने कष्ट उठाएन । नेपालले पनि सन्धिअनुसार भारतसँग जानकारी मागेन ।

सन्धिको धारा–५ र पत्राचारको दफा २ मा हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ या गोलीगट्ठा, कलपुर्जा आदि भारत सरकारको सहायता र सहमतिअनुसार भारतीय भूभाग भएर आयात गर्नुपर्नेछ, भारतको सहमति लिनुपर्नेछ भनी बन्देज लगाइएको छ । तर, नेपालले यसलाई बेवास्ता गर्दै बेल्जियम तथा चीनबाट सोझै आयात गरेका उदाहरण छन् । यसैले सन्धिका यस्ता धारा लागू भएकै छैनन् । यस्तैगरी, सन्धिको धारा–६ र पत्राचारको दफा ४ तथा ५ मा औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा भारत सरकार वा उसका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ र सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिए कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नियुक्ति नगर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालले भारतीयलाई प्राथमिकता दिन छाडी सक्षम अन्य विदेशी कम्पनी तथा नागरिकलाई पनि काम लगाएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को मैत्री सन्धि संशोधनको साटो खारेज गरी दुवै देशको अन्तरसीमा अपराध नियन्त्रण हुने, नेपालको हकहित नमर्ने, दुवै पक्ष खुसी हुने र कोही निराश हुनुनपर्ने ‘विन–विन सिचुएसन’ हुने गरी नयाँ सन्धि गरिनुपर्छ
 

धारा–७ मा एकअर्को देशका नागरिकलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोवास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, हिँडडुल गर्ने विषयमा समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालले भारतीय नागरिकलाई नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न बन्देज लगाएको छ ।

नेपालीले भने भारतमा जग्गा किनबेच गर्न पाउँछन् । यसै धाराअन्तर्गत दुई देशका जनता पारस्परिक आधारमा एकअर्को देशमा समान तरिकाले आवतजावत गर्ने लेखिएको भए तापनि भारतले कतिपय सीमानाकामा स्वविवेकीय व्यवस्था अपनाएको छ । यद्यपि, दुवै देशको जनताका लागि खुला सीमा व्यवस्था अपनाइएको बुँदा यस सन्धि तथा अन्य कुनै सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका छैनन् । यसरी धारा–उपधारा कार्यान्वयन नभई सन्धि छियाछिया परेको छ । यस्तो सन्धिलाई परिमाजर्न गरेर टिकाउनु बुद्धिमानी ठहरिँदैन ।

यसबाहेक धारा १ र ८ पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । धारा–१ मा नेपाल र भारत एकअर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्दछन् भनिएको छ । तर, व्यवहारमा भने भारतले नेपालका विभिन्न क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण तथा मिचान गरी खण्डतामा परिणत गर्न खोज्दै सन्धिलाई लत्याएको देखिन्छ । धारा–८ मा ‘यो सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएका सबै सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्रलाई खारेज गरेको छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो धारा लागू गरिएको भए नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा पुग्ने थियो । 

संशोधन गर्न नमिल्ने :  शान्तिमैत्री सन्धिमा सहीछाप भएकै दिन नेपाल–भारत व्यापार वाणिज्य सन्धि पनि गरिएको थियो । यी दुवै सन्धिमा दुवै देशका उनै पदाधिकारीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ । शान्तिमैत्री सन्धिमा ‘कुनै एक मुलुकले एक वर्षको भाका दिई यो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म यो सन्धिपत्र जारी रहिरहनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, व्यापार वाणिज्य सन्धिमा भने ‘सन्धि १० वर्षको अवधिलाई जारी रहनेछ, कुनै एक पक्षबाट अन्त्य गर्ने काम भएन भने फेरि अर्को १० वर्षका लागि जारी गर्न सकिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यी दुवै सन्धिका यस्ता हरफको शाब्दिक अर्थ, भाव, उद्देश्य राम्ररी व्याख्या गर्ने हो भने शान्तिमैत्री सन्धिमा संशोधन या सुधारको गुन्जायस छैन ।

दुवै सन्धिमा १०–१० दफा छन् । दुवैका दशौँ दफामा सन्धिको समयावधि उल्लेख गरिएको छ । यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, व्यापार सन्धिमा किन १० वर्षका लागि जारी गरिएको छ भनियो ? अनि मैत्री सन्धिमा चाहिँ किन त्यही हरफ नलेखी एक वर्षको सूचना दिई खारेज गर्न सकिने व्यहोरा उल्लेख गरियो ? यिनै अध्ययन, मनन, विश्लेषण र कार्यान्वयनयोग्य विषय हुन् । यसबाट शान्तिमैत्री सन्धि संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मूलतः धारा–१० मा कुनै एक मुलुकले एक वर्षको म्याद दिएर सन्धि रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । 

स्मरणीय छ, सन् १९५० मा भएको व्यापार वाणिज्य सन्धि १० वर्षपछि सन् १९६० मा संशोधन गरियो । त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा १९७६ सम्म तीनपटक सुधार संशोधन भए । यसको दुई वर्ष संक्रमणकालका रूपमा त्यसै बिते । यसपछि साबिक १९५० को व्यापार सन्धिको बदला सन् १९७८ मा व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी तीन सन्धि सम्झौता भए । तीमध्ये व्यापार नियन्त्रण दुवै सन्धिमा ‘पाँच वर्षको अवधिका निमित्त बहाल रहनेछ’ भन्ने उल्लेख गरियो भने पारवहन सन्धिमा ‘एकपटकमा अर्काे सात वर्षका निमित्त नवीकरण गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ । यी सन्धि सन् १९९१ मा पुनर्लेखन गरियो । १९९६, २००२, २००९ तथा २०१६ मा नवीकरण हुँदै आएका छन् । 

यहाँ यत्रो नालीबेली जोड्नुको कारणचाहिँ एकैदिन सम्पन्न दुई सन्धिमध्ये व्यापार सन्धि ११ पटक संशोधन सुधार परिमार्जन भइसकेको छ । तर, मैत्री सन्धिचाहिँ पटक्कै चलाइएको छैन । यसको कारण अहिलेसम्मको कानुनसम्मत बुझाइ के पाइन्छ भने यसमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान नै छैन । सकिने भए आजभन्दा धेरैअघि नै निकैपटक संशोधन भइसक्ने थियो । यी प्रावधान र व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएमा र यो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा पुग्न सक्छ । अनि, यस्तो अवस्थामा एकैपटक भएका दुवै सन्धिको धारा १० को मर्म र मान्यताअनुसार मैत्री सन्धि खारेज गर्ने निर्णय नहोला भन्न सकिन्न ।

नयाँ सन्धि :  एक वर्षको समयावधि दिई १९५० को सन्धि खारेज गरिएपछि बदलिँदो परिस्थिति र नयाँ परिवेशमा अर्को सन्धि सकेसम्म चाँडो गरिनुपर्छ । नयाँ सन्धिमा नेपालको हकहित नमर्ने गरी दुवै देशका जनतालाई समानताका आधारमा सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ । मूलतः नयाँ सन्धिमा निम्न बुँदा समावेश गरिनु सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

१.नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र भएकाले एकअर्काको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरिने ।

२. चिरकालसम्म एकअर्को देशमा शान्ति र मैत्री खलबल्याइने कार्य हुन नदिने ।

३. एकअर्काप्रति शक्ति प्रयोग नगर्ने र परम्परागत मैत्री सम्बन्ध दरिलो पार्ने ।

.मानवस्रोत विकास, खनिज तथा जडीबुटीजस्ता बस्तुको आपसी सद्भावका आधारमा उपयोग गर्ने ।

. नेपालीको समान हकहित अर्थात् न्यायोचित हुने गरी आपसी सद्भावमा जलस्रोतको विकास गर्ने तथा तेस्रो देशसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने ।

६.औद्योगिक विकासमा नेपाली उद्यमीको हकहित नमर्ने व्यवस्था गर्ने ।

७. नेपालले भारतीय भूमि भएर तीन–चार बिन्दुबाट निर्वाध पारवहन सुविधाको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने ।

. भूपरिवेष्टित देश नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन, अभ्यास, परिपाटीअनुसार छिमेकी देशले नाकाबन्दी नगर्ने ।

. भारतका लागि नेपाल ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने । नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन, दुई ढुंगामाथिको साँघुका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने ।

१०. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत एकअर्को देशले सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध निर्माण नगर्ने ।

११. तल्लो तटीय मुलुकले पानीको सदुपयोग गर्दा माथिल्लो तटीय देशले फाइदाको भाग पाउने । माथिल्लोस्थलमा रहेको देशले उचित मात्रामा पानी उपलब्ध गराउने ।

१२. दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको इलाकामा आवागमन गर्न संयुक्त रूपमा सीमालाई क्रमशः नियमन गर्दै लगिनेछ । तर, कुनै हालतमा पनि बन्द गरिनेछैन ।

१३. दुवै देशबीचको सीमांकन गर्दा पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले रेखांकन पूरा गरी सीमा प्रोटोकल प्रत्येक १०–१० वर्षमा नवीकरण गर्ने ।

१४.आतंककारी तथा आवाञ्छित तत्वद्वारा सीमा दुरुपयोग हुन नदिने । 

१५. दुवै मुलुकको सुरक्षाविपरीत कार्य हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने ।

१६. आपसी लाभका आधारमा मित्रता, असल छिमेकीपन कायम राख्न दृढता व्यक्त गर्ने ।

१७. सन्धि १० वर्षमा पुनरावलोकन, सुधार र संशोधन हुन सक्ने । 

मननीय के छ भने, नयाँ सन्धि पुरानोभन्दा काम नलाग्ने गरी कुनै पनि हालतमा निर्माण गरिनुहुँदैन । समानता, पारस्परिक फाइदा, भौगोलिक/प्रादेशिक अखण्डता, नयाँ नेपाल मात्र होइन ‘उन्नतशील र समृद्ध नेपाल’ बनाउन मद्दत पुग्ने सन्धि सम्झौता मित्रराष्ट्रसँग गर्नुपर्छ । दुवै देशको अन्तरसीमा अपराध नियन्त्रण हुने, नेपालको हकहित नमर्ने, दुवै पक्ष खुसी हुने र कोही निराश हुनुनपर्ने ‘विन–विन सिचुएसन’ हुने गरी नयाँ सन्धि बन्नुपर्छ । 
(श्रेष्ठ सीमाविद् हुन्)

ad
ad