संसदीय मर्यादामा चलोस् सरकार

खेलको नियम पालना सबैले गर्नुपर्छ । हारियो भने अर्को ‘टुर्नामेन्ट’ पर्खनुपर्छ । राजनीति पनि खेल हो । यसको पनि नियम छ । चुनाव जित्ने दलको सरकार बन्छ । राजनीतिक खेलमा हार्ने टिमले सरकारलाई सडकबाट ढाल्ने प्रयास गर्नुहुँदैन । असभ्यले मात्र त्यस्तो गर्छ । चुनाव हराइयो भनेर भ्रम फैलाउन हुँदैन । नयाँ सरकारको रिस गर्नुभन्दा हारको समीक्षा गर्नुपर्छ । रिसले आफैँलाई खान्छ, बुद्धिले अरूलाई खान्छ । सरकार ढाल्ने सपना देखेर जनतालाई ‘मिस इन्फम्र्ड, डिस इन्फम्र्ड र मिस लिड’ गरेर झुक्याउन हुँदैन । बहुमतको सरकार ढालेर देश अस्तव्यस्त गराउन पाइँदैन । 

३०८ धाराको संविधानमा २४५ धारा काम नलाग्ने बनाइएछ भनेर आत्मालोचना गर्नुपर्नेमा पुनः प्रधानमन्त्रीको सपना देख्न हुँदैन । तपाईंहरू कहिले सुध्रने हो ? आठ वर्ष लगाएर अर्बौं खर्च गरेर बनाइएको संविधान लागू भएको १२ वर्षसमेत हिसाब गर्दा २० वर्ष खेर गएकोमा चिन्ता छैन । प्रधानमन्त्री हुन नपाएकामा मात्र चिन्ता देखियो नेतागणमा । चिन्ता सरकार ढाल्नेपट्टि गयो । चिन्ता कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेमा छ ।

नेपाल प्रधानमन्त्रीहरूबाट ‘पीडित’ देश हो । देशको समस्या नै प्रधानमन्त्रीहरू बने पनि देश नबन्नु नै हो । सबैमा ‘म कतिपटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु र कति टिक्न सक्छु’ भन्ने मात्र चिन्ता भयो । संशोधन गर्दा ‘प्रधानमन्त्री दुईपटक मात्र बन्न सक्ने’ व्यवस्था राख्नुपर्छ अब । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर ‘यो संशोधन लागू हुनुअगाडि प्रधानमन्त्री भइसकेको पटकसमेत गणना हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था नराख्ने हो भने वा नयाँ संविधान नै बनाए पनि सिसी नयाँ तर रक्सी पुरानै हुनेछ । याद रहोस्, पुरानाले यो व्यवस्था संशोधन गर्न दिँदैनन् । 

संशोधन गर्दा ‘आधारभूत संरचना’ राख्नुपर्छ । सरकार गठनको पहिलो दुई वर्ष सरकार हटाउन नपाउने व्यवस्था हुँदा त दुई वर्षमा चारवटा सरकार ढाल्ने काम भयो । दुईपटक त संसद् विघटन नै गरे । भविष्यमा पनि अर्को सातबुँदे सहमति गरेर जे पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले, संशोधन गर्न नपाइने केही आधारभूत संरचना नराख्ने हो भने संशोधनको अर्थ हुँदैन । ८० प्रतिशत अर्थात् २४५ वटा धारा संशोधन भनेको नयाँ गाडी खरिद गर्नु नै बेस भनेजस्तो हो । यो नेताले सोच्ने कुरा हो ।

आफूले पटक–पटक अवसर पाउँदा पनि केही गर्न नसक्ने, केही गरेर देखाउँछु भन्ने सरकारलाई गर्न नदिने र सरकार पनि आफ्नै सुरको बेलगाम घोडा बनिरहने अवस्थाले संसदीय मर्यादाको पालना गरेको छैन 

सरकार सञ्चलनमा परिपक्वता कम देखिन्छ । कुनै विषयमा प्रधानमन्त्री एकातर्फ मन्त्रीहरू अर्कातर्फ देखिन्छ । सरकार संसदीय मान्यताभन्दा फरक ढंगले चलिरहेको देखिन्छ । यसले कुनै दिन संवैधानिक संकट ननिम्त्याओस् । प्रजातन्त्र भनेको ‘इन्फम्र्ड’ जनताको बहुमतबाट जित्नेले देश चलाउने व्यवस्था हो । चुनाव हारेका दलले समाजलाई ‘मिस इन्फम्र्ड’, ‘डिस इन्फम्र्ड’ र ‘मिस लिड’ गरेर सरकार ढाल्ने प्रजातन्त्र हो भनेर झुक्याइरहेका छन् । ढुंगामुढा, तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्ति नाश गरेर सरकार ढाल्न पाइन्छ भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । 

समस्या जनता र संविधान होइनन् । समस्या गणतन्त्रका ज्येष्ठ नेताको प्रधानमन्त्री पदको लोभ र ‘संसदीय कल्चर’को अभाव हो । संसदीय कल्चरको नेता भनेको बेलायतको हालै राजीनामा गरेका प्रधानमन्त्री ‘किथ स्टार्मर’ हुन् । हाम्रोमा पद गएको विपक्षी दल होइन, विद्रोही दल बन्ने संस्कार बन्यो । 

सरकार अमेरिकाको, भारतको, होली वाइनको, बारबरा फाउन्डेसनको र धाँधली गरेर बनेको भन्ने भ्रम फैलाइएको छ, आधार भने दिएका छैनन् । यो सरकार नेपालीले आफूले चाहेअनुसार मतपेटिकामा खसालेको मतबाट बनेको सरकार हो । यो सरकार गठनपछि कुनै भ्रष्टाचार काण्ड सुनिएको छैन । सरकार गठनपछि गरेका निर्णयले नेपालीमा ठुलै आशा पनि जगाएको थियो । तर, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लो दौड’ र संसद्लाई नटेर्ने ‘अटेरी स्टाइल’बाट आमनेपाली मतदाता चिन्तित हुँदै गएका छन् । 

सरकारको प्रगति ‘रिपोर्ट’ ८७ प्रतिशत सार्वजनिक भइको छ । संसद्प्रति उत्तरदायी हुने सरकारले देखाएको तथ्यांक साँचो मान्नुपर्छ । कुशासन र भ्रष्टाचारले भरिएको प्रशासनिक संयन्त्र यो सरकारले सम्हालेको हो । उसले देशमा शुद्धीकरण र विकास निर्माणको जग बसाल्न खोज्दै छ । तर, विपक्षी दलको सट्टा ‘विद्रोही’ बनेका दलले जनतामाझ भ्रम छरेर अशान्ति मच्चाएर सरकार ढाल्ने योजना बनाइरहेका छन् । कसरी ढाल्ने ? किन ढाल्ने ? के गरेर ढाल्ने ? तत, ढालिसकेपछिको रोडम्याप भने छैन । 

घाँटीभरि माला, शिलान्यास र अपूरो योजनाको उद्घाटन, कार्यकर्ताको भिडले घेरिएको, मोटर कारगेडको लस्करमा हुने सवारी, लाख पर्ने आयोजनालाई दुई लाख खर्चेर गर्ने उद्घाटन, भाषणबाट मात्र विकास गर्ने, उद्घाटनपछि उद्घाटनस्थल गाईबाख्रा चर्ने मैदानमा परिणत हुने, समुद्रमा नेपाली पानिजहाजको सपना देखाउने, चुच्चे रेल, घरघरमा ग्यासको कथा सुनाउने ‘संस्कार’ वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा देखिँदैन । उहाँ नचाहिने भाषण गर्नुहुन्न । विनाप्रचार, विनास्वागत, विनाफूलमाला, विनातामझाम, विनाशिल्यानास र उद्घाटन काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री पाँच वर्षका लागि पुरानालाई खतरा देखेर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र बन्यो ।

सरकारको काममा केही सुधार आवश्यक देखिन्छ । जनतामा भ्रम छरेर रमाउनेले प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा बसेर चुपचाप काम गरेको सहन नसक्नु स्वाभाविक हो । सरकारका केही निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट रोकिएका छन् । शक्ति पृथकीकरण गरिएको देशमा सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय रोक्यो भने अदालतलाई दोष दिनुभन्दा सरकारले आफ्नो काम–कारबाहीमा ‘रिभिजिट’ गर्नुपर्छ । गल्ती रहेछ भने सुधार्नुपर्छ । सबैमा नहोला, तर केही निर्णयमा सरकारको परिपक्वता देखिएको छैन । सरकारको ‘डिसिजन मेकिङ प्रोसेस’मा त्रुटि देखिएको छ । अदालतबाट पनि यदाकदा कुनै निर्णय र आदेश विवादास्पद नआएका होइनन् । तर, कानुनी शासनमा अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्छ । सरकार संसदीय व्यवस्थाको परम्परा, ‘कन्भेन्सन कल्चर’ र मर्यादामा चल्न नसकेको पनि हो । जनतामाझ भ्रम फैलाएर सरकारको बदनाम गरिने यस्तै कार्यले गर्दा हो ।

भ्रममा पारिएकाहरूलाई संसद्बाट जवाफ दिएर विपक्षीलाई चुप लगाउने कर्तव्य प्रधानमन्त्रीको हो । तर, उहाँमा यही कमजोरी देखिएको छ । सरकार संसदीय कल्चरमा भिज्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा ‘संसद् माइनस प्रधानमन्त्री’ र राजनीतिक दल माइनस प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री माइनस राजनीतिक दल, क्याबिनेट, कलिग माइनस प्रधानमन्त्री र ब्युरोक्रेसी माइनस प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरिँदैन । तर, बालेन सरकारका काम–कारबाहीबाट हुन नहुने कुनै लक्षण भने देखिएको छ । मेयर हुँदाको कामले गर्दा तीन करोड नेपालीले प्रधानमन्त्री बनाए ।

काठमाडौं फोहोरले भरिएको राजधानी थियो । अव्यवस्थित सवारी, खोला मिचेर, सार्वजनिक जग्गा मिचेर, सडक मिचेर, विनानक्सापास मनपरी घर बनाएर काठमाडौंलाई अव्यवस्थित सहर बनाइएको थियो । मेयर बालेन ती ‘रङ’लाई ‘राइट’ गरेर काठमाडौंलाई खुला म्युजियम बनाएर चर्चित हुनुभयो । काठमाडौं सुधारेकाले सिंगो नेपाल सुधार्नुहोला भनेर झापाका मतदाताले काठमाडौंका मेयर बालेनलाई जिताएर प्रधानमन्त्री बालेन बनाएका हुन् । यो ऋण तिर्न ‘जनतामैत्री प्रधानमन्त्री बालेन’ बन्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, याद गरौँ, अहिले तपाईंविरुद्धका दलले तपाईंको सरकार जसरी पनि पतन होस् भनेर अहोरात्र हवन लगाइराखेका छन् । आफैँ ढल्ने काम नगरौँ ।

अन्त्यमा, (१) नेपाल सरकारले हालै सर्वोच्चका चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने हल्ला छ । हो, होइन, थाहा भएन । तर, एकमुष्ट चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन हुँदैन । देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्छ । यस्तो कार्य गर्ने हो भने नयाँ चार न्यायाधीश नियुक्त गरेर रास्वपाले ‘कोर्ट प्याकेजिङ’ गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाभियोग नलाग्ने होइन, लाग्छ । तर, कुनै न्यायाधीशले काममा अक्षमता देखाएमा अथवा फैसलामा राजनीतिक झुकाव देखिएमा अथवा भ्रष्टाचारजन्य कामको प्रमाण देखिएमा सम्बन्धित न्यायाधीशलाई महाभियोग लाग्न सक्छ र लगाउनु पनि पर्छ । तर, विनाआधार ‘कोर्ट प्याकेजिङ’का हिसाबले एकमुष्ट महाभियोग लगाएर न्यायाधीश त्रसित हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन ।

‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेसनल कमिसन ज्युरिस्ट’ले पनि महाभियोग लगाउने भयो भनेर हल्ला फिँजाइरहेछन् । कानुनमन्त्रीले त होइन भनेकै हुन् । तीन वर्षअगाडि दुईपटक संसद् विघटन गर्दा तत्कालीन ओली सरकारले सार्वजनिक रूपमै संसद् विघटन बदर गर्ने दुई इजलासका १० न्यायमूर्तिलाई अभियोग लगाउने भनेर खाली कागजमा आफ्नै सांसदको सही गराएर राखेको सार्वजनिक छ । त्यतिवेला ती तीन निकाय बोलेनन् । तर, आज कानुनमन्त्रीले होइन भन्दाभन्दै पनि ती तीन निकायले कसरी बोले, यसको स्रोत र स्पष्टीकरण सरकारले ती निकायसँग माग्नैपर्छ र तिनले स्रोत खुलाउनु पनि पर्छ । तर, यसो गर्न सरकारले महाभियोग लगाउने कार्य भने गर्नुहुँदैन । 

(२) विपक्षी दलले निर्वाचन स्वतन्त्र भएन भन्ने भ्रम नछरौँ । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको सुगारटान नगरौँ । युक्रेन हेरौँ, ग्रिनल्यान्ड हेरौँ । क्यानडा हेरौँ । ती देशलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले एकाउन्नौँ राज्य बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ । ती राष्ट्रमा कसैले पनि सार्वभौमसत्ता र देशप्रेम भजाएर राजनीति गरेनन् । कुनै दलको कुनै प्रधानमन्त्रीले चुनाव हार्दैमा देशको सार्वभौमसत्ता जाँदैन । कुनै दलको नेताले पनि सिंहदरबार चलाउन मजति जान्ने कोही छैन, म प्रधानमन्त्री भइनँ भने नेपाललाई भारतले सिक्किम बनाउँछ भन्ने भ्रम नफैलाऔँ र आफू पनि भ्रममा नपरौँ । यो देश तीन करोड नेपालीको हो । नेपालीले बचाउँछन् ।

(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)