- वि.सं २o८२ चैत ११ बुधबार
तत्कालीन सरकारबाट आन्दोलनमा उत्रेका युवा विद्यार्थीको हत्या गरेपछि जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो । राष्ट्रपतिको सक्रियतामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो । सो सरकारले २१ फागुनमा आमचुनाव गरायो । चुनावले रास्वपालाई दुईतिहाइनिकट बहुमत दियो । जेन–जी आन्दोलनपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ र १३२ हेरेर बसेको भए संविधान नबच्ने र संकटकाल लाग्ने अवस्था थियो । तत्कालका लागि अप्रिय तर राष्ट्रहितका लागि आवश्यक धारा ६१(४) का आधारमा राष्ट्रपति सक्रिय हुनुभयो । त्यसैका कारण चुनाव सम्पन्न भयो । संविधान ट्र्याकमा आयो ।
जेन–जी आन्दोलनको पहिलो उपलब्धि संसद् विघटन हो । संसद् विघटनको उपलब्धि आमचुनाव हो । आमचुनावको उपलब्धि पुराना दलको पराजय र रास्वपाको सरकार गठन हो । नयाँ सरकारप्रति आमनेपालीको समर्थन छ । बन्दै गरेको सरकारसित झन्डै दुईतिहाइको बहुमत छ । यस्तोमा विपक्षी कमजोर छ भन्ने मदमा सत्ताको दुरुपयोगतिर लाग्यो भने ऊ असफल हुने पक्का छ । ‘सुशासन’ दिएर, ‘भ्रष्टाचार’ नियन्त्रण गरेर तथा कार्की आयोग र मानव अधिकार आयोगले दोषी देखाएका पात्रलाई कारबाही गरियो भने सरकार पनि सफल हुनेछ र जेन–जी आन्दोलनका सहिदप्रति पनि न्याय हुनेछ ।
सुधार संविधानमा होइन, नेतामा : गणतन्त्रको ११ वर्षमा पालैपालो उनै अनुहार पटक–पटक दोहोरिँदै, तेहरिँदै प्रधानमन्त्री बने । भ्रष्टाचार र आफ्नो अक्षमतालाई तिनले कहिल्यै स्विकारेनन् । आफ्नो अक्षमता र असफलता लुकाउन संविधानलाई दोष दिए । संविधान संशोधनको नारा दिएर जनताको ध्यान मोड्ने प्रयास गरे । जनतालाई झुक्याएरै ११ बर्ष शासन गरे । तर, रास्वपाले यही संविधानबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर यही संविधानबाटै पनि पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिन सकिन्छ भन्ने देखाइदियो । झन्डै पाँच दर्जन देशमा संसदीय व्यवस्था छ । संसदीय व्यवस्थाको आभारभूत संरचना भनेकै सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन । बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जन्मदाता हो ।
नयाँ सरकारले लोकतन्त्रमा शासन व्यक्तिबाट होइन, कानुनबाट चल्छ भन्ने बुझ्नुपर्यो । संसदीय संस्कारअनुरूप चल्नुपर्यो । नियुक्तिमा भागबन्डा र भनसुन बन्द गर्नुपर्यो । सुशासन दिनुपर्यो । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्यो ।
जापान, भारत, पश्चिम युरोप, स्क्यान्डिनेभियन देश, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा संसदीय व्यवस्था छ । ती देशले प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भनेनन् । संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत संरचनाविपरीत यहाँ भने अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीअनुरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहियो भनिँदै छ । केही महिनाअघि जापानमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) को प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा हुनुहुन्थ्यो । लोकप्रियता घट्यो भनेर उहाँले प्रधानमन्त्री र दलको नेता दुवैबाट राजीनामा गरेर नयाँ अध्यक्षका लागि बाटो खोलिदिनुभयो । साने ताकायिची दलकी नेता बन्नुभयो । दुईतिहाइ बहुमतले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो । हाम्रा भने प्रधानमन्त्रीको लोभले विधानमा राखिएको ७० वर्षे उमेरको हद र दुईपटकको पदावधिको सीमा पनि हटाउँछन् । चुनावअगाडि दुईतिहाइ बहुमत आउँछ भनेर हल्ला गर्छन् । नराम्रो पराजय व्यहोर्नुपर्दा पनि राजीनामा गर्दैनन् । नैतिकता र इमानदारीविहीन छन् । संविधानलाई दोष दिएर दुनियाँ हसाउँछन् ।
संविधान संशोधन गर्नुपर्दैन भन्ने लेखकको भनाइ होइन । प्रधानमन्त्रीको पदावधि दुईपटक, शैक्षिक योग्यता, संघीयता, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायलगायत कतिपय विषयमा संशोधन आवश्यक छ । रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतले गर्दा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान संशोधन चाहिँदैन भनिएको हो । संविधान संशोधनले संविधान सुध्रन्छ, तर त्यसले नेता सुधार्दैन । नेपालको आवश्यकता नेताको सुधार हो, संविधानको होइन । संविधान संशोधन गरेर टाउकाको रोगमा पेटको उपचार नगरौँ ।
संकटलाई सर्वाेच्च अदालतले बचायो : सर्वोच्च अदालतले कानुनलाई आफ्नो बाटो लिन दिएर संवैधानिक संकट टार्यो । चुनाव हुन नसकेको भए संविधान र राजनीतिमा संकट आउने थियो । संसद् विघटन र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएकामा दुई दलले ‘जुडिसियलाइजेसन अफ पोलिटिकल इस्यु’ बनाए । मान्य सिद्धान्तअनुसार विवाद ‘सबजुडाइस’ भए पनि चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भइसकेकाले अब दुई दलको रिटमा जोकोहीले धारा १७ (१) को वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न सक्छ । निर्वाचनअगाडि फैसला गर्न एक नेताले अप्रत्यक्ष दबाब पनि दिए । नेताले बोलेका कुरा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता नाघेर अदालतको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखाभित्र छिर्ने खालको थियो । निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर धारा ७६(१) को सरकार गठनमा सर्वोच्च अदालतलको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
रिट २ ‘वर्ग’को थियो । एउटा संविधान र कानुनको व्याख्या देख्न चाहने– बौद्धिक वर्ग । अर्को ‘वर्ग’ संसद् पुनस्र्थापना गराएर सातबुँदे सम्झौताबाट पाएको बाँकी दुई वर्ष पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने स्वार्थी सोचका थिए । तिनलाई व्याख्याको मतलब थिएन । सर्वोच्चले अग्राधिकार र अन्तरिम आदेश दुवै दिएन । सन्तुलन र पुग्ने क्षति हेरेर दिने वा नदिने अदालतको स्वविवेकमा सर्वोच्च डगेन ।
संसद् पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि वा सरकार असफल भयो भने विघटन हुन्छ । २३ र २४ भदौको घटना सरकारको अक्षमता र असफलताको प्रमाण थियो । संसद्बाट अर्को सरकार गठन सम्भव थिएन । संसद् विघटन गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्यो । चुनावको मिति पनि तोकियो । संसद् विघटन हुनासाथ सरकार गठन भयो । लगत्तै २१ फागुनमा आमचुनाव हुने मिति तोकियो । संसद् विघटनको प्रभावकारी उपचार आमचुनाव नै हो ।आमचुनाव ‘पोलिटिकल प्रोसेस’ हो भने रिट ‘जुडिसियल प्रोसेस’ हो । दुई दलका तर्फबाट अति विलम्ब गरेर ‘आए आँप गए झटारो’ शैलीमा दुई रिट परे । रिट दर्ता पनि गर्नु र निर्वाचन पनि लड्नस, रिटको सिद्धान्तविपरीत थियो । रिट कायम राख्नेले चुनाव लड्न हुँदैनथ्यो ।
संसद् विघटनलाई गलत भन्ने हो भने गलत निर्णयको फाइदा लिन नपाइने रिटको मान्यता हो । संसद् विघटनले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बनिरहन पाउने र नपाउँदा हक हनन भएको मान्ने हो भने त्यस्तो हनन भएको हकको प्रचलन गराउने अन्य उपचारको व्यवस्था गरिएको हुनुहुँदैन वा भए पनि पाउने उपचार अपर्याप्त र अप्रभावकारी हुनुपर्छ । चुनाव संसदीय राजनीतिमा संसद् विघटनविरुद्धको प्रभावकारी र पर्याप्त उपचार तथा ‘पोलिटिकल प्रोसेस’ हो । निर्वाचनको मितिसमेत तोेकेको देखेर हुन सक्छ, सर्वोच्चले ‘जुडिसियल प्रोसेसबाट पोलिटिकल प्रोसेस’ मा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक देखेन । चुनाव प्रभावकारी उपचार भएकाले रिटलाई नियमित प्रक्रियामा पठाएर ‘कानुनले आफ्नो बाटो लिन्छ’ भन्ने मान्य सिद्धान्तमा सर्वोच्च अड्यो ।
सर्वोच्चले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कानुनलाई आफ्नो बाटो लिन दिएर वर्षौंअगाडि परेका अन्य निवेदनको पालो नमिची सराहनीय काम ग¥यो । चुनावजस्तो पोलिटिकल प्रोसेसमा सर्वोच्च बाधक नबनी, नयाँ संसद् गठन गरेर, चुनावमार्फत रिट निवेदक दलका नेतालाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिएकै हो । तर, जनताले पत्याएनन् त के गर्नु ? बरु अन्य विचाराधीन मुद्दालाई उछिनेर दुई दलको निवेदनलाई अग्राधिकार दिएको भए पालो कुरिरहेका अन्य निवेदकमाथि अन्याय हुने थियो । त्यसैले, विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको स्वविवेकलाई सराहना गर्नुपर्छ ।
रास्वपा युवा पुस्ताको नयाँ दल हो । नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण पुराना दुई दलदेखि जनता निराश थिए । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा र काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहको मिलन खुसीको कुरा हो । उनीहरूलाई जनताले विश्वास गरेका छन् । बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने र लामिछानेले पार्टी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यतिखेर रास्वपाको उदयले पुराना नेताको होस गुम भएको छ । रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइको बहुमत र एमालेको लज्जास्पद हारले गर्दा अब संसद् घेराउ, संसद् बहिष्कार र संसद्भित्र हंगामा नहोला । संसद्भित्रका ती नाटक अब माइतीघर मण्डलामा सरेर जुलुस, चक्काजाम, नेपाल बन्दजस्ता असंवैधानिक र असंसदीय कार्य भने नहोला भन्न सकिन्न ।
सम्भावित त्यस्ता अवरोधको सामना संविधान र कानुनले गर्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनले गर्छ । रास्वपाका सांसद युवा र नयाँ छन् । कतिपय सांसदमा संसदीय अभ्यास र अनुभव नहुन सक्छ । सांसद र मन्त्रीको हैसियतले कार्य सम्पादन विवादित बन्न सक्छ । तर, उनीहरूको निष्ठा, स्वच्छता र इमानदारीमा शंका गरिँदैन । आमनेपालीको विश्वास डगमगाउन दिनुभएन । दिने हो भने आज पराजित भएका तत्व पुनः सल्बलाउन थाल्नेछन् ।
नयाँ सरकारले रचनात्मक काम गरेर देखाउनुपर्छ । बहुमत छ, विपक्षी कमजोर छ, कार्यकाल पाँच वर्ष बाँकी छ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैनन् भन्ने सोच बन्यो भने सत्ताको उन्मादमा गलत काम पनि हुन सक्छ । ‘पावर करप्ट्स’ले छुनु भएन । भ्रष्टाचारमा पुराना दलले अपनाएको ‘कम्पेन्सेटोरी जुडिसप्रुडेन्स सिन्ड्रोम’ले छोएर अगाडिकाले त भ्रष्टाचार गरेकै हुन्, हामीले चाहिँ किन नहुने भन्ने सोच विकास हुनुभएन ।
अन्त्यमा, नयाँ सांसद र दलका नेताले संवैधानिक अभ्यास पालना गर्नुपर्यो । लोकतन्त्रमा शासन व्यक्तिबाट होइन, कानुनबाट चल्ने हो भन्ने सम्झनुपर्यो । सबै संसदीय संस्कारअनुरूप चल्नुपर्यो । दल ‘पार्टी कल्चर’मा चल्नुपर्यो । नियुक्तिमा भागबन्डा र भनसुन बन्द गर्नुपर्यो । सुशासन दिनुपर्यो । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्यो । रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले औद्योगिक, व्यापारिक र अर्थशास्त्रीको समूहलाई बोलाएर आयकर तपाईंहरूले तिर्नुपर्छ, तर तपाईंहरूले चाहेका मनासिब सुविधा र अवधिमा उद्योग सञ्चालन गर्न के–कस्ता सहुलियतका कानुन चाहिन्छन्, आफैँ मस्यौदा गरेर ल्याउनुहोस्, हामी कानुन बनाइदिन्छौँ भन्न सक्नुपर्यो ।
गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी, गोकर्ण रिसोर्ट, ओम्नीजस्ता दर्जनौँ भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुपर्यो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कडाइसाथ पालना गर्नुपर्यो । नियुक्तिमा ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’ हुनुपर्यो र बितेका सरकारले गरेका ज्यादती, गल्ती र मनपरीलाई सच्याउनुपर्यो । साथै, आफूले त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउनुभएन । कार्की आयोग र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले दोषी देखाएका सबैलाई डटेर कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्यो । अवश्यै सफल भइन्छ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
