- वि.सं २o८३ असार २९ सोमबार
सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार मुद्दा पेन्डिङ, नवलपरासीका भैरवराम बोटे र खड्गबहादुर बोटेको मुद्दामा अगाडिको निर्णय बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले पुनः निर्णय गर्न तल पठाएको र न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको विषय प्रमुख समाचार बन्यो । २७ हजार मुद्दा पेन्डिङ हुनुको पहिलो कारण प्रस्तावित संवैधानिक अदालतलाई तुहाउनु हो । प्रारम्भिक मस्यौदामा १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था थियो ।
विरोध नगरेको भए संवैधानिक इजलासको मुद्दा सबै संवैधानिक अदालतले हेथ्र्यो । संवैधानिक इजलासले खाएको समय अन्य मुद्दामा खर्च हुन्थ्यो । १० वर्षपछि आज घटेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सर्ने थियो । संवैधानिक अदालतका लागि छुट्टै पाँचजना न्यायाधीशको दरबन्दी माग गर्नुपथ्र्यो । संवैधानिक अदालतको विघटनपछि आज पाँचजना न्यायाधीश थपिएर सर्वोच्चमा २६ न्यायाधीश स्वतः हुने थिए ।
सन् १९९० ताका दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्य भएर नयाँ संविधान लेख्नुपर्ने भयो । त्यहाँ संवैधानिक अदालत गठन गरियो । रंगभेदमुक्त प्रजातान्त्रिक संविधानमा पर्नुपर्ने ३४ बुँदा पहिचान गरियो । ती ३४ बुँदा मस्यौदामा परे–नपरेको संवैधानिक अदालतले जाँच्ने व्यवस्था गरियो । दोस्रो मस्यौदा संवैधानिक अदालतले जाँच्दा सबै ३४ बुँदा समावेश भएको देख्यो र संविधान लागू भयो । तर, हाम्रोमा विनाकुनै औचित्य संवैधानिक अदालत तुहाइयो । २७ हजार मुद्दा पेन्डिङको कारण यही हो ।
दोस्रो कारण, ०४७ सालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था थियो । भारतमा आज पनि छ । अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि थियो । ०४७ सालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भएकालाई पनि पुनः अस्थायी न्यायाधीश बनाउन सक्ने एउटा गलत व्यवस्था थियो । त्यही मात्र हटाएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था नहटाउन अडान लिनुपथ्र्यो ।
मुद्दाको चाप बढ्यो, स्थायी दरबन्दी खाली छैन भने वकालतबाट अवकाश लिएका प्रतिष्ठित वरिष्ठतम कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीशले अस्थायी न्यायाधीश बनिदिन अनुरोध गरी अवधि तोकेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको सम्मान दिएर अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । भारतमा करिब दुई दशकअगाडि एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश, अर्का प्रतिष्ठित प्रधानन्यायाधीश र प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायी दुवैले मुद्दाको चाप घटाउन दुई वर्ष विनापारिश्रमिक ‘अनरेरी’ अस्थायी न्यायाधीश बन्न तयार छौँ भन्ने विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभयो । हाम्रोमा पनि अस्थायी न्यायाधीश नहटाउन सुझाव गर्नुपथ्र्यो ।
तेस्रो गल्ती, मस्यौदाले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई संवैधानिक हैसियत नदिई सर्वोच्चको मातहत राख्यो । भारतको संविधानले सर्वोच्च अदालत र हाइकोर्टका न्यायाधीशलाई समान उच्च ‘क्याटेगोरी’मा संवैधानिक हैसियतमा राख्यो । भारतको संविधानमा धारा २२६ हाम्रोमा धारा १४४ हो हाइकोर्टले सर्वोच्च अदालतको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्छ । हाइकोर्टले राम्रो विश्वसनीयता प्राप्त गरेको छ । त्यहाँको संविधानको धारा २१५ अनुसार हाइकोर्टलाई अभिलेख अदालत मानिन्छ ।
अभिलेख अदालत भनेको आफ्नो र मातहत अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार हो, रेकर्ड राख्ने होइन । भारतको संविधानअनुसार हाइकोर्टको न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह महाभियोगबाट पदमुक्त हुन्छ, कलेजिमयको हात हुँदैन । हाम्रोमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमुक्त गर्छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशप्रति ‘एकाउन्टेबल’ हुने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्लाई संविधानको आँखामा उच्चका न्यायाधीशको हाकिम बनाइयो, जुन गलत हो ।उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिनुपथ्र्यो । यिनै कारणले आज पञ्चायतको क्षत्रीय अदालत अथवा भारतको हाइकोर्टजत्तिको विश्वास पनि उच्च अदालतले पाउन सकेको छैन । अब संविधान संशोधन हुँदा यसलाई सुधारौँ ।
चौथो गल्ती/कारण, मस्यौदाले अन्तरिम संविधान २०६३ को न्याय परिषद्लाई नै धारा १५३ मा राख्यो । न्याय परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये तीन सदस्य राजनीतिक रङका हुन्छन् । हाम्रो न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो । सरकारको प्रतिनिधि एकजना मन्त्री हुन्छ । मस्यौदाको न्याय परिषद् स्विकार्नु हुन्नथ्यो । ०४७ सालको संविधानको न्याय परिषद्मा अड्नुपथ्र्याे । मौकामा नबोल्ने अहिले आएर परिषद्मा राजनीतिक व्यक्तिको बहुमत भयो भनेर दोष अरूलाई सार्न मिल्छ ? उल्लेख गरिएका चार समस्या सर्वोच्च अदालतले भोग्नुनपरेको भए २७ हजार मुद्दा पेन्डिङमा रहने थिएनन् ।
२७ हजार मुद्दा थुप्रिनुको मुख्य कारण सर्वोच्च अदालतले कुनै सुझाव नदिनु नै हो । त्यतिवेला मस्यौदामा जे थियो, त्यसैलाई ‘जी हजुर’ गरियो । सार्वजनिक भएअनुसार सुझाव अवकाशको उमेर ६५ बाट बढाएर पाए ७० नपाए ६८ पुर्याउनेमा गयो । संविधान संशोधन होला र सुधार गरौँला भनेर बस्ने छुट छैन । संविधान संशोधन हुने संकेत र लक्षण देखिँदैन ।
जिल्ला अदालतलाई ‘फाउन्टेन हेड अफ जस्टिस’ भनिन्छ । साथै तीन वर्षभित्र मुद्दा टुंग्याउनुलाई न्याय छिटो, छरितो र सुलभ नै मानिन्छ । संविधानले विवाद समाधानमा जिल्ला अदालतमा मात्र भर नगर्न, मध्यस्थतामा पनि भर गर्ने राज्यको नीति बनाएको छ । सो व्यवस्था हामीले कार्यान्वयन गर्नै सकेका छैनौँ । त्यति मात्र होइन, संविधानले नेपालको न्यायपालिका न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्छ भनेको छ । त्यो पनि लागू भएको छैन । सुरु तहको अदालतमा मुद्दाको कारबाही हुन्छ । जसलाई ‘ट्रायल’ भनिन्छ । हामीकहाँ मुद्दाको ‘ट्रायल’ न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत छ । ट्रायलमा महत्व दिइएको छैन । वकिलको बहसलाई मात्र दिइन्छ ।
ट्रायल न्यायाधीश स्वयंको ‘अब्जर्भेसन’ र निगरानीमा हुनुपर्छ । भएन भने स्वच्छ सुनुवाइ भएको मानिँदैन र बदर गरिन्छ । ट्रायलबाटै न्याय कुन पक्षमा जान सक्छ भन्ने न्यायाधीशले बुझ्छ । वकिलको बहसमा न्यायाधीशले अस्पष्ट कुरा खुलाउन मात्र मद्दत लिन्छ । ट्रायलबाटै सत्य र तथ्य पत्ता लाग्छ । ट्रायल भनेको देख्ने शक्ति कमजोर भएको कुनै साक्षीले जुनेली रात वा मधुरो बत्तीमा अभियुक्त भाग्दै गरेको देखेँ भनेर चस्मदित गवाह बन्यो भने देखेको दूरी, उज्यालोको अवस्था र साक्षीको आँखा देख्ने–नदेख्ने डाक्टरी जाँचबाट पत्ता लगाउने प्रक्रिया हो । न्यायाधीश स्वयंको निगरानीबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ । हामीकहाँ वकिलको बहसमा आधारित न्याय प्रणाली बनाइयो ।
१९८१ मा रबर्ट हिङ्कलेले अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको पेस्तोलले ज्यान मार्ने उद्योग गर्यो । गोली चलाउने पक्राउ पर्यो । ‘इन्स्यानिटी’ को जिकिर लियो । ब्यालिस्टिक जाँचबाट पेस्तोल पुरानो र निसाना नलाग्ने स्थापित भयो । ‘इन्स्यानिटी’को जिकिर प्रमाणित भयो । मुद्दा चल्न सकेन । वकिलले पेस्तोल पुरानो, निसाना नलाग्ने भएकाले राष्ट्रपतिलाई मार्ने उद्देश्य भएको भए नयाँ र आधुनिक पेस्तोलले गोली चलाउँथ्यो भने । ट्रायल हुनुहुँदैन भन्ने जिकिर लिँदा न्यायाधीशले ‘नयाँ, निसाना लाग्ने पेस्तोल भए राष्ट्रपति मारिन्थ्यो’ देश अस्तव्यस्त हुन्थ्यो । पुनः चुनाव गर्नुपथ्र्यो भने । इन्स्यानिटी प्रमाणित भएकाले मुद्दा चलेन । पूर्वट्रायलमा पनि न्यायाधीशले ध्यानपूर्वक निगरानी गर्छन्, सुन्छन्, मूल्यांकन गर्छन् । ट्रायलको दृश्य र कारबाही हेरेर नै न्यायाधीशले राय बनाउँछन् । वकिलको बहस कानुनको व्याख्या, प्रमाण केलाउनेमा सीमित हुन्छ । प्रायः पुनरावेदनमा नउल्टने कारण राम्रो ट्रायल नै हो ।
सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्दैन । न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार ट्रायल हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार मुद्दा पेन्डिङ हुन पुगे । उच्च अदालतलाई भारतको हाइकोर्ट र हाम्रै पञ्चायतकालको क्षेत्रीय अदालतको हैसियतमा नराख्नुको परिणाम हो यो । एउटै मुद्दाको एकै साथ सुनुवाइ पनि गर्ने र अर्को मुद्दाको ट्रायल पनि हुने परम्परा विकास गरियो । त्यसैले, सबै मुद्दा पाएसम्म सर्वोच्चमा पुर्याउने प्रयत्न भयो । बहसमा भर गर्ने परम्परा विकास भएका कारण सबै मुद्दा सर्वोच्चमा पुर्याइयो । बेलायतमा जस्तो फौजदारी, देवानी कर्पोरेट, स–साना अन्य मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत गठन गरौँ । ट्रायल न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसारको हुने हो भने उच्च अदालतमा एक तह पुनरावेदनबाटै सर्वोच्च अदालतमा पुग्नबाट रोक्न सकिन्छ ।
देवानी र करारीय प्रकृतिका मुद्दालाई मध्यस्थता गराउने धारा ५१(ट)(२) लागू गरौँ । अमेरिकाका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वारेन वर्गरले तीन वर्षमा मुद्दा टुंगिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बनाउनुभयो । अदालतको बोझ घटाउन मध्यस्थता गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुभयो । भारतका सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जेएस बर्माले मुद्दा घटाउन मध्यस्थता गराउनुपर्छ भन्नुभयो । तर, हामीकहाँ मध्यस्थतातर्फ सर्वोच्च र न्यायपरिषद्को ध्यान गएन ।
संवैधानिक विवादमा ट्रायलको महत्व हुँदैन । त्यस्ता मुद्दामा कानुन व्यवसायीको बहसको अत्यधिक महत्व हुन्छ । भारतको केशवानन्द भारतीको मुद्दा, ‘जजेज केसेज’ मुद्दाका उदाहरण हुन् । केशवानन्दको मुद्दामा पाँच महिना लाग्यो । केही वरिष्ठ वकिलले दुई साता लगातार बहस गरे । अदालतले धैर्यपूर्वक सुन्यो ।
संवैधानिक विवादमा कानुन व्यवसायीको बहसले निर्णायक भूमिका खेल्छ । परम्परागत फौजदारी र देवानी मुद्दामा न्यायाधीशको प्रत्यक्ष निगरानीमा ट्रायल हुने हो भने बहसको महत्व कम र ट्रायलको महत्व अत्यधिक हुन्छ । न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार ट्रायलमा सुधार गरौँ । सर्वोच्चमा आएका मुद्दालाई बदर गरेर पुनः निर्णय गर्न तल पठाउनुपर्ने अवस्था आउनु नै त्रुटिपूर्ण ट्रायल हो ।
धारा २०(२) अनुसार रोजेको कानुन व्यवसायी राख्ने मौलिक हक कतिपय मुद्दामा उद्देश्यविपरीत र पेसी स्थगित गर्न प्रयोग भएको वास्तविकता हो । लेखक त्यही पेसाको हुनाले लेखकले भोगेकै हो । धारा २०(२) अति महत्वपूर्ण मौलिक हक हो । सो हकको उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्न दिने हो भने पेसी स्थगित कम हुन्छ । तसर्थ, संविधान संशोधन भएछ भने उल्लेख गरिएका बुँदा सुझावमा समावेश गरौँ । मुद्दाकोे बोझ पक्कै कम हुन्छ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
