- वि.सं २o८३ असार ९ मंगलबार
सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्यो । अगाडिका गठबन्धन सरकारहरूले पनि ०४७ यताका सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग गठन गर्छौँ भने पनि आफैँ भ्रष्टाचारमा मुछिएको हुनाले गठन गरेनन् । यसअघि पनि लम्साल आयोग गठन भएकै थियो, विरोध भएन । सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने पदाधिकारीमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वन्यायाधीशसमेत पर्छन् । तर, यी दुवैले ‘हामी बुझाउँदैनौँ’ भनेर कानुनी शासनलाई च्यालेन्ज गरिरहेका छन् । सम्प्रभुसत्ता सरकारमा छ । देशभित्रको कानुन सबैले पालना गर्नु आन्तरिक सार्वभौमसत्ता हो र देशबाहिर ठुलासाना सबै राष्ट्र बराबर हुनु बाहिरी सार्वभौमसत्ता हो । सार्वभौमसत्ताअन्तर्गत नै सम्पत्ति विवरण बुझाउने सूचना कानुनसरह मान्नुपर्छ ।
संविधानको धारा ७५ (२) को अधिकारले आयोग गठन हुन्छ । अवकाशपछि प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशहरू पनि सामान्य नागरिक बन्छन् । संविधानको धारा ४८ (ख) अनुसार संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पूर्वप्रधानमन्त्री र न्यायाधीशहरूको पनि हो । यसैबिच पूर्वन्यायाधीश समाजले संविधानको धारा १०१, धारा १४२ (१) (ग) र धारा १४९ (ग) (घ) देखाएर सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्दैन भन्ने विज्ञप्ति जारी गर्यो । न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरूले आकर्षित नै नहुने धारा देखाएर धारा ४८ (ख) अवज्ञा गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनौँ भन्न मिल्छ र श्रीमान्हरू ?
धारा ७२ (२) मा नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । धारा ५१ (ख) (४) मा सार्वजानिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिने राज्यको नीति हुने उल्लेख छ । यही नीति लागू गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको हो । आयोग गठन यसै उद्देश्यले गरिएको हो । तसर्थ, सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाएर आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरियो । आयुक्तहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशजस्तै स्वतन्त्र बनाइयो । पदावधि ६ वर्ष तोकियो । हटाउनुपर्दा महाभियोग प्रस्तावबाट मात्र हटाउन सकिने गरियो । तलबलगायत खर्च सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने गरियो । तर, स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी आयुक्तहरूले दुरुपयोग गरे । साना माछा समाते, ठुला छाडे । आज तिनै ठुला माछा प्रतिवेदन बुझाउँदैनौँ भन्दै छन् । आयोग कति सुस्त र क्रियाशील भएनछ भन्ने प्रमाण भर्खरै सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयुक्तहरूलाई बोलाइएको घटनाले देखायो । प्रधानमन्त्रीले आयुक्तहरूलाई बोलाएर भ्रष्टाचार बढेको छ, तपाईंहरू सशक्त हुनुपर्यो भन्न धारा ७५ (२) ले दिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ । सत्ता र शक्तिकेन्द्रविरुद्ध जाहेरी दरखास्त नै लिइँदैन । खरदार–सुब्बाविरुद्धको जाहेरी हो भने तत्काल लिइन्छ भन्ने पहिचान बनेको छ । आयुक्तहरू दलको भागबन्डामा नियुक्त हुन्छन् भन्ने धारणा बनेको छ । प्रमुख आयुक्त स्वयं अदालतबाट ‘न्यायिक रिमार्क’ जारी भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । अख्तियार ‘रिटायर्ड ब्युरोक्र्याट्स’को जागिर खाने अड्डा बनाइएको छ । अख्तियार ‘अन्डा नदिने ठाउँ ओगटेर बस्ने हाँस’ बनेको छ । आयोग गठन यो सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहिलो कदम हो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलि र पूर्वन्यायाधीश समाजको विवरण नबुझाउने विज्ञप्तिले नेपाली समाज अराजकतातिर जाँदै छ भन्ने संकेत हो ।
धारा ७५ (२) को कार्यकारी अधिकारभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम पनि पर्छ । कानुन कमजोर छ, अनुसन्धान गर्ने निकाय कमजोर छ भने सुधार गर्न पनि पर्छ । आयोग गठन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो कदम हो । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम भएको देख्न चाहने नेपालीले आयोगसँग ‘निहुँ खोज्न’ हुँदैन, सहयोग गर्नुपर्छ । तर, सत्तामा हुँदा सत्ता र शक्तिको फाइदा लिएका पूर्वसार्वजनिक पद धारणा गरेका पदाधिकारी नै आयोगसँग निहुँ खोजिरहेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश समाजले सम्पत्ति विवरण पेस गर्दैनौँ भन्ने विज्ञप्ति जारी गरी कानुनी शासनलाई च्यालेन्ज गर्यो । च्यालेन्ज मात्र होइन, सरकार र आयोगसँग निहुँ नै खोजिरहेको छ । कारण के हो थाहा छैन । धारा ४८ (ख)मा प्रत्येक नागरिकको संविधानको पालना र रक्षा गर्नु कर्तव्य हो भनी तोकिएको छ । आयोगको सूचनाले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वन्यायाधीशहरूको कुनै मौलिक हक हनन गर्दैन । सम्पत्ति विवरण माग्ने सूचनाको अधिकारको मूल स्रोत छानबिन आयोग ऐन हुँदै धारा ७५ (२) हो । न्यायाधीशलाई अवकाश भएपछि कुनै उन्मुक्ति वा विशेषधिकार हुँदैन । अवकाशपछि प्रधानमन्त्रीहरू र न्यायाधीशहरू सबै सामान्य नागरिक हुन्छन् । भारतको सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक भनेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत सरकारी गाडी रातो प्लेट बनाएर चढ्दा तथा चालक, इन्धन, मोबिल सरकारसँग लिँदा कानुन र संविधान नखोज्ने अनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनचाहिँ संविधानका आकर्षित नै नहुने धाराहरू देखाएर ‘हामी पूर्वप्रधानन्यायाधीश हौँ । हामीलाई कानुनी उन्मुक्ति छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनौँ’ भन्न कसरी मिल्छ ? कसरी सुहाउँछ ?
सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयमा आकर्षित नै हुन नसक्ने महाभियोगको धारा १०१ तथा उच्च र जिल्ला अदालतको पदमुक्त हुने अप्रासंगिक धारा १४२, १४९ देखाएर उन्मुक्ति लिने प्रयास नगरौँ । सुविधा लिन कानुन नखोज्नेले सम्पत्ति विवरण दालिखा गर्न संविधानको धाराको गलत प्रयोग गरेर सम्पत्ति विवरण दिँदैनौँ भन्न मिल्छ ? सुविधा लिन एक पाइला अगाडि र जवाफदेही हुन एक पाइला पछाडि पर्ने दोहोरो चरित्र देखाउन मिल्छ ? सरकारले गाडी सुविधा सबै पूर्वन्यायाधीशलाई समेत दिने सूचना निकाल्यो भने सबै पूर्वश्रीमान्हरू मेची–महाकाली जहाँ भए पनि दौडेर काठमाडौँ आएर म पनि न्यायाधीश थिएँ, छुटिएला भनेर नाम लेखाउन तम्सिनुहुन्छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनीत उद्देश्यले निकालेको संविधानसम्मत सूचना पालना गर्नचाहिँ हामी न्यायाधीश हौँ हामीलाई यो सूचना लागू हुँदैन, हामी विवरण बुझाउँदैनौँ भन्न मिल्छ ? समाज र जनताले के भन्लान् ? विज्ञप्ति जारी गर्नुअगाडि विचार गर्नुपर्दैन ? सोचौँ त, सम्पत्ति विवरण नबुझाउन धारा १०१, १४२, १४९ कसरी आकर्षित हुन्छ ? न्यायाधीश समाजले यस्तो ‘एब्सुल्युट इन्टरप्रिटेसन’ गर्न मिल्छ ? यसबारे लेखक समाजसँग डिबेट गर्न तयार छ ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण माग गर्दा मौलिक हक हनन हुँदैन । पूर्वन्यायाधीश समाज आयोगले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नै गर्न लागेजस्तो डर र भ्रममा परेको देखियो । आयोगले सम्पत्तिको स्रोतको ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ’ मात्र गर्छ । शंकास्पद भए स्रोत माग गर्न सक्छ । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछ । सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गराएर स्रोत नखुलेको या भ्रष्टाचार भएको देखेमा अख्तियार वा न्यायपरिषद्मा अनुसन्धान र मुद्दा चलाउनका लागि पठाउन सक्छ । पूर्वन्यायाधीशहरूले उन्मुक्ति नै खोज्ने हो भने त्यतिवेला पो खोज्नुपर्छ त । अहिले नै हतार किन ? आयोग आफैँले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्दैन । आज पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोग मान्दिनँ भने भोलि सबै पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनौँ भन्न थाले भने के होला ? सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि सम्पत्ति विवरण दिँदैनौँ भने भने कानुनी शासन के होला ? देशको सम्प्रभुसत्ता के होला ? कम्तीमा देशको अर्थतन्त्रअनुसार राम्रै पेन्सन लिइरहेका पूर्वन्यायाधीशहरूले यति सारो ‘एनार्किज्म’ हुने काम कुनै हालतमा गर्न हुँदैनथ्यो ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनौँ भन्ने पूर्वन्यायाधीशहरूप्रति समाजले कसरी हेर्ला भन्ने विचार गर्नुपर्दैन ? समाजको न्यायपालिका र न्यायाधीशप्रति नराम्रो हेराइ छ । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ, पैसा नखुवाई मुद्दा जितिँदैन भन्ने भ्रम छ । सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको कार्की आयोगले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्ने प्रतिवेदनमा देखाएकै छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार भएको र न्यायाधीश पनि त्यसमा संलग्न भएकाले विवरण बुझाएनन् भन्ने अर्थ लाग्छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी र नैतिक कर्तव्य पनि हो । भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने आरोप खण्डन गर्ने मौका पनि हो । पूर्वन्यायाधीश भएर श्रीमान्हरू सरकार र आयोगसँग किन निहुँ खोज्दै हुनुहुन्छ ? सम्पत्ति विवरण बुझाएर न्यायाधीश र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र इज्जत माथिल्लो उचाइमा पुर्याउने काम गरौँ । विवरण बुझाएर हामी न्यायाधीश भ्रष्ट छैनौँ, इमानदार छौँ भन्ने ‘मेसेज’ समाजलाई दिने मौका नगुमाऔँ । कसैले कमाएको थियो, स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था थिएन भने वेग्लै कुरा हो । उन्मुक्ति संविधानका फाउन्डिङ फादरहरूले संविधानमा लेखेर दिनुपर्छ । न्यायाधीश भइयो भन्दैमा संविधानको गलत अर्थ लगाएर आफैँ उन्मुक्ति लिन मिल्दैन ।
अन्त्यमा पदको नाताले संविधान र कानुनको पालनामा न्यायाधीशहरू अग्रपंक्तिमा रहेर पथप्रदर्शक बन्नुपर्छ । सबै न्यायाधीशले विवाद नगरी सम्पत्ति विवरण बुझाए हामीले कसरी नबुझाउने भन्ने प्रभाव पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमा पार्नुपर्नेमा न्यायाधीशहरूले नै बुझाएनन् हामी किन बुझाउने भन्ने अवस्थामा तपाईं पूर्वन्यायाधीशहरूले पुर्याउनुभयो । विवरण बुझाउनुपर्दैन भन्ने विज्ञप्तिले यिनले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको रहेछन् भनेर आरोप लगाउने मौका दियो । संविधानको जुन धारामा टेकेर उन्मुक्ति लिने प्रयत्न गरियो त्यसले यी न्यायाधीशहरूले पदमा हुँदा संविधानको व्याख्या कसरी गरे होलान् भन्ने नराम्रो सन्देश समाजलाई दियो । आकर्षित नै नहुने धारा देखाएर उन्मुक्ति लिने प्रयत्न गरियो । सम्पत्ति विवरण बुझाऔँ । विज्ञप्ति निकालेको गल्ती भएछ भनेर फिर्ता लिऔँ । त्यसैमा पूर्वन्यायाधीश र सम्पूर्ण न्यायपालिकाको भलाइ छ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
