सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीलाई ३ प्रश्न

जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो प्रतिवेदन अलि अगाडि नै आउने तयारी थियो भन्ने सुनिएको थियो । तर, निर्वाचन सम्मुखमा भएकाले प्रतिवेदन आउँदा शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्छ कि भनेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै निर्वाचनपछि आउने गरी मिति थप गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । समयमै प्रतिवेदन नआउँदा जनतालाई धोका भयो । प्रतिवेदनमा ‘ब्ल्याक लिस्टेड’ कोही निर्वाचनमा उठेको भए जनताले उसलाई उतिवेलै दण्डित गर्न पाउने थिए । तर, ढिलै भए पनि प्रतिवेदन आएको छ । वर्तमान ‘केयर टेकर’ सरकारले प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्न मिल्दैन । नयाँ आउने सरकारले आफ्नो पहिलो काम नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाही सुरु गर्नुपर्छ, यसलाई त्यत्तिकै थन्क्याउन मिल्दैन । नयाँ सरकारले पनि त्यसरी थन्क्यायो भने यसअघिका सरकार र उसमा के फरक भयो र ? अझ उसले त यसअघि तयार भएका तर सार्वजनिक नभएका प्रतिवेदन छन् भने तिनलाई पनि सार्वजनिक गरिदिन सक्नुपर्छ ।

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयन हुनेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ ?
म त कार्की सरकारबाटै सार्वजनिक हुनेमा आशावादी थिएँ । अब बन्ने नयाँ सरकारबाट त झनै आशावादी छु । यो सरकारलाई यसमा लिनुदिनु केही छैन । त्यसैले उसले यसलाई सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा पनि लानुपर्छ । यति गर्न सकेमा ७६ जनाको आत्माले शान्ति पाउनेछ र सन्तान गुमाउने आमाबाबुलाई यो सरकारले गुन तिरेको ठहर्छ । 

नयाँ सरकारले प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयनमा लान सक्छ ?
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लान कुनै बाधा छैन । कुनै कानुनले रोक्दैन । खालि आँट मात्र भए पुग्छ । नयाँ सरकारले यो वा त्यो व्यक्ति हेरेर कारबाही गर्ने या नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने होइन, उसको कर्तुत हेरेर कानुनसम्मत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।