‘स्वर्ग–नर्कको कसम’ सम्झिँदै फेरि हातेमालो

• आ–आफ्ना पार्टीमा पुनर्गठनको बहस उठिरहेका वेला ओली र प्रचण्डले तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर वाम ध्रुवीकरणको नयाँ अध्याय सुरु मात्र गरेका छैनन्, कम्तीमा प्रदेश निर्वाचनसम्म नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा ‘डाइभर्ट’ पनि गराएका छन् 

यस्तो छ सहमति : प्रदेश सभामा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गर्ने । कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमाले र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने । मधेश र गण्डकीमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने 

पाँच वर्षअघिको तीतो विभाजन, दुई वर्षअघिको सत्ता सहकार्यको विघटन र पछिल्लो निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजयपछि अन्ततः एमाले र नेकपा फेरि एकै ठाउँमा उभिएका छन् । प्रदेश सरकारबाट नयाँ राजनीतिक समीकरणको सुरुवात गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार भक्तपुरको गुन्डुस्थित ओलीनिवासमा तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एमाले र नेकपाका नेताहरूले वाम दलबिचको सहकार्य अहिलेको आवश्यकता भन्दै यसको बचाउ गरेका छन् भने आलोचकले सहमति सत्ता स्वार्थकेन्द्रित भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सहमति जुटाउने निर्णायक वार्तामा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र नेकपाका नेता वर्षमान पुन सक्रिय सहभागी थिए । दुवै नेताले सहमतिको मस्यौदा तयार पार्नेदेखि अन्तिम रूप दिनेसम्मको संवादमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन, नेतृत्व बाँडफाँट र आगामी स्थानीय तह निर्वाचनसम्म सहकार्य विस्तार गर्ने समझदारी केही समयदेखि चल्दै आएको वाम ध्रुवीकरणको बहसलाई व्याहारिक रूप दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यससँगै पाँच वर्षअघि टुटेको कम्युनिस्ट सहकार्य पुनः प्रदेश सरकारबाट सुरु भएको छ, जसलाई आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने आधार पनि मानिएको छ । तर, सहमतिमा विगतका सहकार्य वा मतभेदबारे केही उल्लेख छैन ।

तीनबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा प्रदेश सभामा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदाअनुसार तीन प्रदेशमा एमाले र दुई प्रदेशमा नेकपाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय छ । जसअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति छ ।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा मधेश र गण्डकीमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने उल्लेख छ । दुई प्रदेशमा बहुमत जुटाउन गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले विकसित घटनाक्रमअनुसार हुने सहमतिमा एक–एक प्रदेशको नेतृत्व लिने गरी हाललाई मधेश र गण्डकीको नेतृत्व र स्वरूपबारे केही निर्णय नलिइएको नेताहरूको भनाइ छ ।

जनताको चाहनाअनुसार राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन सहमति गरिएको प्रस्तावनामा छ । ‘पछिल्लो समय प्रदेश सभामा बजेट निर्माणमा देखिएको असमझदारी, बजेटविहीनताको अवस्था र अस्थिर राजनीतिक प्रतिस्पर्धालगायत समस्यालाई समाधान गर्दै जनताको चाहनाअनुरूप राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन हामी दुई राजनीतिक दलहरू एमाले र नेकपा सहमतिमा पुगेका छौँ,’ प्रस्तावनामा छ ।

दुवै दलले प्रदेश सरकारबाट सुरु भएको कार्यगत एकतालाई राष्ट्रिय मुद्दामा समेत विस्तार गर्दै सदन र सडकमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने तथा आपसी विश्वास सुदृढ गर्दै आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि समझदारी कायम गर्ने सहमति गरेका छन् ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले तत्काल पार्टी एकताको एजेन्डा नभए पनि इतिहासबाट पाठ सिकेर मुद्दा–आधारित दीर्घकालीन सहकार्य अघि बढाउने बताए । ‘इतिहासबाट पाठ सिकेर परिपक्व र दीर्घकालीन ढंगले सहकार्य गर्न चाहिरहेका छौँ । अहिले सबै पार्टी आत्ममन्थनको प्रक्रियामा छन् । सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाँदा सुदूरभविष्यमा एकतासम्म पुग्न सकिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, अहिले पार्टी एकताको एजेन्डा छैन, त्यो भविष्यको विषय हो ।’

नेकपाका नेता वर्षमान पुनले अहिलेको सहमति दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्यको आधार भएको बताए । ‘अहिले हामीले प्रदेश सरकारबाट सहकार्य सुरु गरेका छौँ । यो तत्कालीन राजनीतिक समीकरणअनुसार गरिएको निर्णय हो । तर, भविष्यमा सहकार्य विस्तार गर्ने र कार्यगत एकताको ढोका खुला राख्ने समझदारी बनेको छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसमा आएको नयाँ नेतृत्वले १७ असार ०८१ को सहमतिअनुसार नेतृत्व फेरबदलको आवाज उठाएपछि एमालेसँग सम्बन्ध चिसिन सुरु भयो । सुदूरपश्चिम र कर्णाली हुँदै सरकारबाट मन्त्री हटाउने र अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै कांग्रेसले तीन ठुला दल सरकारमा बस्न नहुने अडान राखेपछि एमाले–कांग्रेस सहकार्य धरापमा परेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सभाहरूमा सरकार निर्माणका लागि ‘म्याजिक नम्बर’ रहेको नेकपासँग कांग्रेस र एमाले दुवैले संवाद चलाए । संवादले एमाले र नेकपालाई नजिक्यायो ।

मूलतः कांग्रेसहित तीनै ठुला दल मिलेर प्रदेशमा चुनावी सरकार बनाउन चाहिरहेका ओली र प्रचण्डले संवादकै क्रममा कांग्रेस नमाने दुई दलको सहकार्य अघि बढ्ने गत मंगलबार प्रारम्भिक समझदारी गरेका थिए । गत आइतबार श्रीलंकाबाट फर्किएका प्रचण्ड मंगलबार ओलीलाई भेट्न गुन्डुस्थित निवासमा पुगेका थिए । त्यही भेटमै उनीहरूबिच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी जुटेको थियो । त्यस दिन भएको समझदारीलाई शनिबार तीन घण्टा छलफल गरेर अन्तिम रूप दिई तीनबुँदे सहमति गरेका हुन् ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले कांग्रेस–एमाले सत्तासमीकरण भत्किएपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्नुलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर, समयको हिसाबले भने यो उपयुक्त नभएको उनको विश्लेषण छ । उनका अनुसार प्रदेश संरचना र प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका वेला सत्तासमीकरण फेरिनु उचित थिएन । ‘प्रदेश संरचना र यसको भूमिकामाथि बहस चलिरहेका वेला सत्तासमीकरण परिवर्तन नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तैपनि कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठुला दलबिचको सत्ता सहकार्य टुटेपछि नयाँ समीकरण बन्नु अस्वाभाविक विषय होइन । सरकार नै गठन हुन नसक्ने अवस्था आउनुभन्दा राजनीतिक दलहरूबिच नयाँ समीकरण बनेर सरकार गठन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसलाई नकारात्मक रूपमा मात्रै हेर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘तीन प्रदेशमा दुई दलकै सहज बहुमत पुग्ने भएकाले एमाले र नेकपाले सजिलै सरकार बनाउँछन् । अन्य प्रदेशमा एमाले र नेकपाबाहेक कांग्रेसको नेतृत्वमा पनि सत्तासमीकरण बन्ने सम्भावना कायमै छ ।’ 

एमाले–नेकपा सम्बन्धको उतारचढाव 
०७४ को निर्वाचनमा कार्यगत एकता गरेर चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले करिब दुईतिहाइ अर्थात् १७४ सिट जितेका थिए । त्यसपछि ३ जेठ ०७५ मा दुवै दल एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए । तर, एकताको बलमा प्राप्त करिब दुईतिहाइ सिटसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डबिच एक वर्ष नबित्दै सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोपालो सहमतिलाई लिएर किचलो सुरु भयो । ओलीले एमालेभित्रै तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई एकताको भागबन्डामा कर्नर पारेर आफू शक्तिशाली बन्ने नीति लिए । त्यही मौकामा प्रचण्डले पार्टी र सरकारको आलोपालोमा प्रश्न उठाउँदै नेपाललाई साथमा लिएर ओलीमाथि दबाब बढाउँदै जाँदा पार्टीभित्र अल्पमत–बहुमतको अवस्था आयो । केन्द्रीय सचिवालयभित्रै ओली अल्पमतमा परे ।

पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न ओलीले दुईपटकसम्म संसद् विघटनको बाटो लिए । ओलीको त्यही कदमसँगै ४ पुस ०७७ बाट सुरु भएको विभाजनको शृंखला सुरुमा प्रचण्ड–नेपाल समूह नेकपाकै नाममा अलग समूहका रूपमा अघि बढ्यो । तर, ११ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि दुवै पार्टी कानुनी रूपमै अलग भए । ०७८ भदौसम्म पुग्दा एमालेभित्रै असन्तुष्ट समूहको माधवकुमार नेपालले पार्टी फुटाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाए । ०७९ को चुनाव अलग–अलग लड्दा एमाले ७९ र माओवादी ३२ सिटमा सीमित भए भने अन्य कम्युनिस्ट दलहरूको उपस्थिति पनि न्यून रह्यो । एकीकृत समाजवादीले १० सिट जित्यो । विभाजनकै कारण पछिल्लो ०८२ निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षमा नौ र समानुपातिकमा १६ सहित २५ र नेकपाले प्रत्यक्षमा आठ र समानुपातिकमा नौसहित १७ सिट जितेका छन् । 

त्यसो त ०७९ को निर्वाचनसँगै एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सरकारमा कार्यगत एकता सुरु गरेका थिए । तर, त्यो सहकार्य १८ महिनाभन्दा बढी टिकेन । एमाले र रास्वपाको समर्थनमा १८ महिनासम्म संघ सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ०८१ असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पदमुक्त भए ।

१७ असार ०८१ मा ओली र देउवाबिच भएको सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रदेशहरूमा पनि सहमतिअनुसार नै नेतृत्व बाँडफाँट गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीमा देउवाको पालो आउन नपाउँदै जेन–जी आन्दोलनले देशको सत्ता उलटफेर गरिदिएको थियो ।

यसअघि ‘धोकेबाज’को आरोप–प्रत्यारोप गर्दै छुट्टिएको थियो ओली–प्रचण्डको सहकार्य

सरकारमा सहकार्यलाई दीर्घकालीन राजनीतिक एकतामा रूपान्तरण गर्ने र ‘स्वर्ग र नर्क’सम्म सँगै जाने कसम खाएका र पछि धोका पाएका दुई नेता फेरि एकपटक सहकार्यका लागि तयार भएका छन् । एक–अर्कालाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्ड अहिले फेरि एउटै राजनीतिक समीकरणमा उभिएका छन् ।

०७९ को निर्वाचनपछि करिब १८ महिना सरकारमा सहकार्य गरेका ओली र प्रचण्डबिच सम्बन्ध बिग्रिएपछि दुवैले एक–अर्कामाथि विश्वासघातको आरोप लगाएका थिए । खास गरेर प्रचण्डले पटक–पटक ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति तोडेर कांग्रेससँग मिलेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रचण्डका अनुसार १७ असार ०८१ मा बालुवाटारमा भएको भेटमा ओलीले ‘स्वर्ग गए पनि, नर्क गए पनि सँगै जाने’ र ०८४ को निर्वाचन पनि मिलेर लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यही दिन ओलीले कांग्रेससँग सातबुँदे सहमति गरेर आफूलाई धोका दिएको उनको दाबी छ । उक्त सहमतिपछि ओली २७ असार ०८१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

भोलिपल्ट संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूले ठुलो धोका पाएको गुनासो गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सरकारको गियर परिवर्तनका लागि यो बाटो ठिक छ भनेर ढुक्क भएँ । पछि थाहा भयो, त्यो त षड्यन्त्र रहेछ । केही मानिस षड्यन्त्र र कुण्ठाबाट कहिल्यै बाहिर निस्कन सक्दैनन् भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ । असार १७ गते बिहान ओलीजीले ‘स्वर्ग र नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने’ र ०८४ मा पनि सँगै चुनाव लड्ने कुरा गर्नुभयो । म त्यसमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएँ । तर, अन्ततः उहाँले पछाडिबाट छुरा रोप्नुभयो ।’

आवश्यकतासँगै बाध्यताले पनि सहमति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ  : प्रदीप ज्ञवाली नेता, एमाले

दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपाबिच तीनबुँदे सहमतिमा पुग्ने आधार के बन्यो ? यो कसरी सम्भव भयो ?
खासगरी अघिल्लो २३ र २४ भदौको घटना, २१ फागुनको चुनावको परिणाम अनि लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियतामाथि देखिएको संकट सामना गर्न वामपन्थी शक्तिहरूबिच सहकार्य आवश्यक थियो । दोस्रो, प्रदेशहरूमा कांग्रेससँगको सहकार्यमा समस्या उत्पन्न भयो । कांग्रेससँगको सहकार्य प्राथमिकतामै राखौँ र प्रदेश अस्थिरतातर्फ नजाओस् भन्ने पक्षमा हामी थियौँ । तर, कांग्रेस तीन दल मिल्नै नहुने, प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष चाहिने अडानमा बसेपछि मूलतः अहिलेको आवश्यकतासँगै बाध्यताले गर्दा पनि सहमति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ ।

तपाईंहरू यसअघि पनि एउटै पार्टी बनेर अघि बढ्नुभएको थियो । तर, स्वार्थ नमिल्दा विभाजन भयो । अहिले फेरि ठोस समीक्षा वा आत्मसमीक्षाविनै कार्यगत एकता सुरु गर्नुभएको देखिन्छ । यो सत्ता–स्वार्थ वा भागबन्डाको राजनीति भएन र ? 
विगतको सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवलाई ध्यानमा राखेरै अहिले पनि हामी सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ । त्यसैले अहिले भनेका छौँ– अहिल्यै पार्टी एकता गर्ने आधार निर्माण भएको छैन । हामी तत्कालका लागि मुद्दामा आधारित सहकार्य गर्दै अघि बढ्छौँ । विगतमा कमजोरी भए भन्दैमा त्यस्तै कमजोरी सधैँ दोहोरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । कमजोरीबाट त पाठ सिक्ने हो । इतिहासको पाठ ध्यानमा राखेर दीर्घकालीनसम्म अघि बढ्ने गरी परिपक्व ढंगले अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ । त्यसैले यसलाई स्वार्थसँग गाँस्न जरुरी छैन । 

के यो कार्यगत एकता प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै अन्ततः पार्टी एकतातर्फ जाने तयारी हो ?
त्यो त भविष्यको कुरा हो । अहिल्यै एकता गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको छैन । अहिले मुलुकका सबै पार्टी आत्ममन्थन गर्दै आत्म शुद्धीकरणको प्रक्रियामै छन् । त्यसपछि सहकार्य गर्दै जाँदा सुदूरभविष्यमा एकतामा पनि पुग्न सकिएला । तर, अहिले एकताको एजेन्डा छैन । 

एमाले र नेकपा दुवै पार्टीमा पुनर्गठनको बहस चलिरहेका वेला पुराना नेताहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्न र बहस ओझेलमा पार्न स्वार्थप्रेरित सहमति गरेको आरोप छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ? 
यो त नकारात्मक टिप्पणी हो । दुई पार्टीबिच सहकार्य हुँदैमा अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको बहस रोकिँदैन । पार्टीलाई सुदृढ गर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ । पार्टीलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्ने बहस हामी आफ्नै ढंगले बढाउँछौँ । तर, आन्तरिक समस्यामा मात्र अल्झिएर जिम्मेवार पार्टीले मुलुकको चुनौतीमा नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन् । लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियतामाथि नै संकट परिरहेको तथा जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन नभएको अवस्थामा हामी ती मुद्दामा केन्द्रित हुन्छौँ । त्यसैले यी मुद्दामा केन्द्रित भइरहँदा पार्टीका आन्तरिक छलफल प्रभावित हुँदैनन् ।

प्रदेशबाट सुरु भएको सहकार्य भविष्यमा अझ विस्तार हुन सक्छ : वर्षमान पुन नेता, नेकपा

दुई कम्युनिस्ट पार्टी तीनबुँदे सहमतिमा पुग्ने आधार के बन्यो ? यो सहमति कसरी सम्भव भयो ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबिच बजेट निर्माणकै चरणदेखि असमझदारी बढ्दै गएको थियो । त्यो विवाद क्रमशः चुलिँदै जाँदा प्रदेश सरकार नै बजेटविहीन अर्थात् ‘बजेट होलिडे’को अवस्थासम्म पुग्यो । यसले दुई दलबिचको राजनीतिक दूरी पनि बढायो । यही पृष्ठभूमिमा हामीले अहिले देशको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै प्रमुख तीन दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राख्यौँ । प्रदेश सरकारहरूलाई सहकार्य र स्थायित्वको उदाहरण बनाउने हाम्रो चाहना थियो । मधेश प्रदेशमा संयुक्त रूपमा सरकार गठन र बजेट ल्याएको सकारात्मक अनुभव पनि हामीसँग थियो । तर, कांग्रेसले तीनै दलको सहकार्यमा सहमति जनाउन नसकेपछि अन्ततः हामी दुई दलबिच सहमति गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । यो सहमति लोकतन्त्र, संविधान, संघीयता, सुशासन र राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा छ । साथै, यसले प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउने विश्वास छ ।

तपाईंहरू यसअघि पनि एउटै पार्टी बनेर अघि बढ्नुभएको थियो । तर, स्वार्थ नमिल्दा विभाजन भयो । अहिले फेरि कुनै समीक्षा वा आत्मसमीक्षाविनै कार्यगत एकता सुरु गर्नुभएको हो ? यसलाई सत्ता–स्वार्थ वा भागबन्डाका रूपमा बुझ्न मिल्दैन ?
त्यस्तो होइन । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमपछि हामीले आ–आफ्नो पार्टीभित्र गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेका छौँ । त्यससँगै नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरू दीर्घकालीन रूपमा एकताबद्ध होऊन् भन्ने जनचाहना पनि बलियो रूपमा देखिएको छ । हामी पनि त्यो चाहनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मिल्ने वातावरण बनाउन तयार भएर अघि बढेका हौँ । अहिलेको चरणमा प्रदेश सरकारहरूबाट सहकार्य सुरु गरेका छौँ । यसलाई दीर्घकालीन सहकार्यको प्रारम्भका रूपमा लिन सकिन्छ ।

के यो कार्यगत एकता प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै अन्ततः पार्टी एकतातर्फ जाने तयारी हो ?
अहिले हामीले प्रदेश सरकारहरूबाट सहकार्यको सुरुवात गरेका छौँ । यो तत्कालीन राजनीतिक समीकरणअनुसार गरिएको निर्णय हो । तर, भविष्यका लागि सहकार्य विस्तार गर्ने र कार्यगत एकताको ढोका खुला राख्दै अघि बढ्ने समझदारी बनेको छ । 

एमाले र नेकपा दुवै पार्टीमा पुनर्गठनको बहस चलिरहेका वेला पुराना नेताहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्न र पुनर्गठनको बहस ओझेलमा पार्न स्वार्थप्रेरित सहमति गरेका हुन् भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ । तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
त्यस्तो होइन । अहिलेका लागि प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्यको ढोका खोलेका मात्र हौँ । भविष्यमा सहकार्य अझ विस्तार हुन सक्छ, तर नेतृत्व वा पार्टी पुनर्गठनसँग सम्बन्धित बहसलाई यसले प्रतिस्थापन गर्दैन । दुवै पार्टीभित्र नेतृत्व, पुनर्गठन र संगठनसम्बन्धी आ–आफ्नै बहस र प्रश्न छन् । ती विषय यस सहमतिले न त ओझेलमा पार्छ, न त निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ । शीर्ष नेतृत्वले पनि आफ्नो सान्दर्भिकतालाई निरन्तरता दिन सहमति गरेको होइन । पार्टीभित्रका बहसहरू आफ्नै प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेका छन् । ती विषय आ–आफ्नै आन्तरिक मामिलाका विषय हुन् ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा छ, कम्युनिस्ट एकताको विकल्प छैन : प्रचण्ड
नेकपा संयोजक प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर संकट देखिएको भन्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध र पुनर्जीवित गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । शनिबार पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नरबहादुर कर्माचार्यको १३औँ स्मृति दिवस कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई नयाँ ढंगले एकजुट हुन बाध्य बनाएको बताए । ‘राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि संकट आएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनले असाधारण चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । देशमा देखापरेको निरंकुश प्रवृत्तिविरुद्ध फेरि एकपटक दृढ संकल्पका साथ संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ । त्यसका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नुको विकल्प छैन,’ प्रचण्डले भने ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ तथा नरबहादुर कर्माचार्यलगायत अग्रज नेताहरूको योगदान स्मरण गर्दै उनीहरूले देखाएको मार्गमा अघि बढ्दै आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खाइरहेको वेला अग्रजहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्ने, एकताबद्ध गर्ने र देशको नेतृत्व गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ । स्मृति दिवस औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित नभई नयाँ अठोट र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसर बन्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा नेकपाका सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोगेका चुनौतीबाट शिक्षा लिएर नयाँ ऊर्जा र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

कांग्रेसले पनि नयाँ समीकरणको प्रयास गर्ने
एमाले र नेकपा मिल्दा पनि चार प्रदेशमा बहुमत नपुग्ने अवस्था देखिएपछि कांग्रेसले पनि दुवै दलबाहेकको वैकल्पिक सत्तासमीकरणको सम्भावनाबारे छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले बलियो प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका लागि आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए । साथै, उनले एमाले–नेकपाबाहेक वैकल्पिक सरकारको सम्भावनाबारे छलफल हुने बताए । ‘प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने मुख्य विषय होइन । मुख्य तीन दल एउटै सरकारमा हुनु हुँदैन, बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । एमाले र नेकपाले सरकार बनाउने विषयमा हाम्रो आपत्ति छैन । तर, जहाँ एमाले–नेकपाबाहेक सरकार बन्न सक्छ, त्यहाँ अन्य दलसँग हामी पनि छलफल गर्छौँ,’ उनले भने । 

मधेश र लुम्बिनीमा निर्णायक जसपा एमाले–नेकपा सहमतिमा सकारात्मक
एमाले–नेकपा सहमतिलाई जसपा नेपालले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । तर, हालसम्म आफूहरूसँग कुनै औपचारिक संवाद नभएको पार्टीका प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए । ‘सम्झौताप्रति सकारात्मक छौँ, तर मधेश प्रदेशका विषयमा हामीसँग हालसम्म संवाद भएको छैन । यदि संवाद भयो भने जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सर्तमा सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । मधेशसँगै लुम्बिनीमा पनि जसपा नेपाल निर्णायक अवस्थामा छ । एमाले–नेकपा मिल्दा एक सिट अपुग हुने अवस्थामा जसपा नेपालसँग पाँच सांसद छन ्। सुमनले यसअघि लुम्बिनीमा एमालेले गरेको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि पनि जनाए । स्रोतका अनुसार केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्–

प्रदेश संरचना र यसको भूमिकामाथि बहस चलिरहेका वेला सत्तासमीकरण परिवर्तन नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तैपनि कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठुला दलबिचको सत्ता सहकार्य टुटेपछि नयाँ समीकरण बन्नु अस्वाभाविक विषय होइन । सरकार नै गठन हुन नसक्ने अवस्था आउनुभन्दा राजनीतिक दलहरूबिच नयाँ समीकरण बनेर सरकार गठन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।