भ्याट नतिर्ने टिकटकको जवाफपछि कर निर्धारणको तयारी गर्दै कर कार्यालय

चर्चित सामाजिक सञ्जाल टिकटकले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिर्ने स्पष्ट अडान लिएपछि ठुला करदाता कार्यालय आफैँले कर निर्धारण गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ । नेपालमा लाखौँ प्रयोगकर्ता रहेको टिकटकले डिजिटल सेवा कर (डिएसटी) बुझाउँदै आए पनि भ्याट भने तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

टिकटकका प्रतिनिधिसँग कर कार्यालयले पटक–पटक भ्याट बुझाउन ताकेता गर्दै आएको छ । तर, टिकटकले गुगल प्लेस्टोर र एप्पलको एपस्टोरसँग भ्याटसम्बन्धी सम्झौता भइसकेकाले आफूले छुट्टै भ्याट नतिर्ने भन्दै लिखित जवाफ पठाएको छ ।

कर प्रशासनले भने टिकटकको यो तर्कलाई कानुनी रूपमा अमान्य ठहर गरेको छ । ठुला करदाता कार्यालयका प्रमुख प्रशासक केदारनाथ शर्माका अनुसार एउटा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने भ्याट अर्को व्यवसायीले तिरिदिने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन । उनले भने, ‘अब कार्यालय आफैँले टिकटकको कुल कारोबार र दायित्वको हिसाब गरेर कर निर्धारण गर्ने दिशामा अघि बढेको छ ।’ यद्यपि, यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार टिकटक बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकाले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि थप छलफल गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

नेपालमा डिजिटल सेवा दिने विदेशी कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले डिजिटल सेवा कर र भ्याटको व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट प्राप्त राजस्वको तथ्यांक हेर्दा भ्याटको हिस्सा ठुलो देखिन्छ । तर, टिकटकले भने भ्याट छल्न खोजेको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

डिजिटल सेवा करमा दर्ता भएका विदेशी करदाताहरूबाट आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा चार करोड ८९ लाख ९५ हजार पाँच सय ६१ रुपैयाँ डिजिटल सेवा कर र ३५ करोड ८५ लाख ४४ हजार एक सय ८६ रुपैयाँ भ्याट गरी कुल ४० करोड ७५ लाख ३९ हजार सात सय ४७ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा डिजिटल सेवा करतर्फ ६ करोड ३५ लाख ४२ हजार नौ सय ८१ रुपैयाँ र भ्याटतर्फ ३९ करोड ६६ लाख नौ हजार ३४ रुपैयाँ गरी कुल ४६ करोड एक लाख ५२ हजार १५ रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा भने हालसम्म डिजिटल सेवा कर दाखिला भएको छैन भने भ्याटतर्फ ४४ करोड ५७ लाख ९२ हजार दुई सय ६७ रुपैयाँ दाखिला भइसकेको छ । गत आवको कुल कर रकम दाखिला गर्ने अन्तिम कानुनी समयसीमा ०८३ असोजसम्म तोकिएको छ ।

तीन आर्थिक वर्षको समग्र तथ्यांकलाई हेर्दा विदेशी डिजिटल कम्पनीहरूबाट ११ करोड २५ लाख ३८ हजार पाँच सय ४३ रुपैयाँ डिजिटल सेवा कर र एक अर्ब २० करोड नौ लाख ४५ हजार चार सय ८८ रुपैयाँ भ्याट गरी कुल एक अर्ब ३१ करोड ३४ लाख ८४ हजार तीन सय ३१ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भइसकेको छ ।

अन्य विदेशी कम्पनीहरूले नेपालको नियमअनुसार भ्याट बुझाइरहँदा टिकटकले भने प्राविधिक बहाना बनाएर भ्याट नतिर्ने अडान लिएपछि कर प्रशासनले कानुनी कारबाही अघि बढाउने रणनीति बनाएको हो ।