अन्ततः अनलाइन अभियानबाट उदाएर छोटो समयमा नै चर्चाको शिखरमा पुगेको भारतको कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी)सँग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार झुकेको छ । चिकित्सा शास्त्रको योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा (निट) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र प्रश्नपत्र चुहावटपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहितका माग राखेर सिजेपीले ६ जुनदेखि दिल्लीको जन्तरमन्तरमा आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।
आन्दोलनमा युवा विद्यार्थी, भ्रष्टाराविरोधी अभियन्ता, विपक्षी राजनीतिक दलका नेता र समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायले ऐक्यबद्धता जनाए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मागलाई निरन्तर बेवास्ता गरे । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले व्यापक दमन गर्यो । गत सोमबार सिजेपीको आह्वानमा विद्यार्थीले ‘चलो संसद्’ मार्च आयोजना गरे । शान्तिपूर्ण मार्चमा उत्रिएका दसौँ हजार युवा विद्यार्थीमाथि प्रहरीले प्लेटगनदेखि अश्रुग्यास र लाठी प्रहार गर्यो ।
दमनबिच प्रदर्शनकारीले शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना माग झन् सशक्त बनाए । अन्ततः शनिबार सरकार प्रदर्शनकारीसँग घुँडा टेक्न बाध्य भयो । केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिए । आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण भविष्यमा सिजेपीका कुनै पनि कार्यकर्तामाथि कारबाही नगर्ने र पीडित विद्यार्थीलाई एक करोड भारु क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकारले सहमति जनाएको छ । यससँगै आन्दोलनकारीले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । शनिबार साँझदेखि नै प्रदर्शनको मुटु मानिने दिल्लीको जन्तरमन्तरमा इन्टरनेट र मेट्रो स्टेसन पुनः सञ्चालनमा आएका छन् ।
जन्तरमन्तरमा खुसियाली
केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामाको घोषणा गरेपछि शनिबार दिल्लीको प्रदर्शनको केन्द्र जन्तरमन्तरमा खुसियाली छाएको थियो । सिजेपीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, निट प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही, प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रकरणपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति र शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै जन्तरमन्तरमा केही सातादेखि प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
जन्तरमन्तरको एक भिडियोमा केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएपछिको खुसियाली क्षण देख्न सकिन्छ । त्यहाँ सिजेपीका संस्थापक अभिजित दिपके समर्थकसँगै विजयको नारा घन्काइरहेका थिए । केन्द्र सरकारले विभिन्न मागमा सैद्धान्तिक रूपमा महत्वपूर्ण सहमति जनाएको र यससम्बन्धी थप वार्ता जारी रहने सिजेपी नेताले बताएका छन् । ‘शिक्षामन्त्रीले आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन् । विद्यार्थी शक्ति जिन्दावाद !’ सिजेपीले भनेको छ ।
लोकतन्त्रको जित : दिपके, सिजेपी संस्थापक
सिजेपीका संस्थापक अभिजित दिपकेले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई ‘लोकतन्त्रको जित’ भन्दै निट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा हप्तौँसम्म चलेको विरोध प्रदर्शनपछि सरकारलाई कदम चाल्न बाध्य पारेकोमा विद्यार्थीको प्रशंसा गरे ।
‘लोकतन्त्रको जित ! कक्रोच इज ब्याक,’ उनले एक्समा पोस्ट गरेका छन् । विरोधस्थलको मुख्य मञ्चबाट सयौँ समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै दिपकेले यो राजीनामा निरन्तर र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनले परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने प्रमाण भएको बताए । भिडको चर्को हर्षोल्लासबिच उनले आफ्नो आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र देशभरका विद्यार्थीको सामूहिक संकल्पको विजयका रूपमा व्याख्या गरे ।
उनले प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तलाई लक्षित गर्दै लेखेका छन्, ‘हामीलाई साङ्ला भनेकोमा धन्यवाद । उनले जन्तरमन्तरको मञ्चबाट यो कुरा त्यतिवेला व्यक्त गरे, जतिवेला प्रधानन्यायाधीशको एउटा टिप्पणीबाटै उत्पत्ति भएको पार्टीको आन्दोलनको बलमा शिक्षामन्त्री पदच्युत भए । ‘म प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ सिजेपीका संस्थापकले आफ्ना समर्थकलाई भने, ‘यदि उहाँले हामीलाई साङ्ला नभन्नुभएको भए म भारत आउने थिइनँ । यो आन्दोलन पनि सुरु हुने थिएन ।’ १५ मेमा भएको सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले भारतका बेरोजगार युवालाई साङ्लासँग तुलना गरेका थिए । चौतर्फी आलोचनापछि कान्तले आफ्नो टिप्पणी व्यापक रूपमा बेरोजगार युवाहरूप्रति नभई नक्कली कानुनको डिग्री लिएका व्यक्तिप्रति लक्षित रहेको बताएका थिए ।
शान्ति र धैर्यताको विजय : वाङचुक
शिक्षाविद् तथा अभियन्ता सोनाम वाङचुकले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई ‘लोकतन्त्रको विजय’ बताएका छन् । ‘सीधै सडकको शक्तिबाट लोकतन्त्र आएको छ’ सिजेपी, जेन जी र देशभरका नागरिकलाई बधाई दिँदै उनले भने, ‘यो शान्ति, धैर्य र दृढताको जित हो । त्रासलाई त्यागेर देशका हरेक कुनाबाट अघि बढेका सम्पूर्ण नागरिकलाई धन्यवाद ।’ वाङचुकले राजीनामा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भए पनि अब आन्दोलनको ध्यान ‘जवाफदेहिताबाट सुधारतर्फ’ केन्द्रित हुने बताए । सिजेपीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै वाङचुकले २६ दिन अनसन बसेका थिए । त्यस्तै, शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको आम आद्मी पार्टीका संयोजक अरबिन्द केजरिवालले पनि स्वागत गरेका छन् ।
शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले दिए राजीनामा

भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका छन् । चिकित्सा शास्त्रको योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा (निट) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर हप्तौँसम्म चलेको देशव्यापी आन्दोलन र चौतर्फी दबाबबिच केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रधानले शनिबार दिउँसो राजीनामा दिएका हुन् । ‘कक्रोच जनता पार्टी’, विभिन्न विद्यार्थी संगठन र विपक्षी दलको नेतृत्वमा निरन्तर विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो र उनीहरूले प्रधानलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउनुपर्ने मागलाई आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए । ‘कक्रोच जनता पार्टी’ र केन्द्र सरकारबिच निर्णायक वार्ता हुनुभन्दा केही घण्टाअघि उनले एक्स ह्यान्डलमार्फत राजीनामा घोषणा गरे ।दिल्लीको जन्तरमन्तरमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि धर्ना दिइरहेका प्रदर्शनकारीको मुख्य माग प्रधानको राजीनामा थियो । आन्दोलनको उभारपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका प्रधान उनै राजनीतिज्ञ हुन्, जो सन् १९९७ मा प्रश्नपत्र लिक प्रकरणविरुद्ध आफै आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा थिए ।
प्रधानको राजीनामापछि प्रल्हाद जोशीले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । । जोशी हाल उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण तथा नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी केन्द्रीय मन्त्री हुन् । सुरुमा प्रधानको राजीनामाको मागलाई लिएर सिजेपी र केन्द्र सरकारबिचको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो । सरकारले प्रधानलाई पदबाट नहटाए कुनै पनि वार्ता नहुने सिजेपीले अडान राखेको थियो । प्रधानको राजीनामासँगै सरकारले प्रदर्शनकारीका सबै माग पूरा गरेको छ । शुक्रबार सरकारले दुई मागबारे सिजेपीलाई आश्वस्त पारेको थियो, तर राजीनामाको मागबारे भने मौन रहेको थियो । तर, विद्यार्थी प्रदर्शनकारीविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही नगरिने र निट प्रश्नपत्र चुहावटपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड भारु क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको थियो ।
आफ्नो राजीनामाको घोषणा गर्दै एक्समा गरेको पोस्टमा प्रधानले भने, ‘म यस देशका युवाको आकांक्षा, भावना र जायज अपेक्षाको उच्च सम्मान गर्छु । भारतको युवा पुस्ताका सपना साकार पार्नु हाम्रो राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनको नैतिक संकल्प रहिआएको छ । आफ्नो दूरदर्शी नेतृत्वमा राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छु ।’ सिजेपी र मोदी सरकारबिच भएको दोस्रो चरणको वार्तामा प्रदर्शनकारीका मागप्रति केन्द्र सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आन्दोलनरत पक्षका मागबारे आन्तरिक छलफल गरेपछि सिजेपीसँग तेस्रो चरणको वार्ता भएको थियो र वार्तालगत्तै दुवै पक्षले सामूहिक पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।
सिजेपीले फिर्ता लियो आन्दोलनका कार्यक्रम
शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएपछि युवा प्रदर्शनकारी आफ्नो आन्दोलन ‘सद्भावनाका साथ’ अन्त्य गर्न सहमत भएका छन् । सरकारले सबै माग पूरा गर्न स्वीकार गरेपछि सिजेपीले आन्दोलन अन्त्य गर्न सहमत भएको हो । तेस्रो चरणको वार्तापछि केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंह तथा सिजेपीका प्रवक्ता सौरव दास र आशुतोष रांकाले शनिबार अपराह्न संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसको जानकारी दिएका हुन् । साथै, आन्दोलनका कारण भविष्यमा सिजेपीका कुनै पनि कार्यकर्तामाथि कारबाही नगर्ने र पीडित विद्यार्थीलाई एक करोड भारु क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सहमति भएको प्रवक्ता दासले जानकारी दिए । सरकारले राजधानी दिल्ली मात्र नभई देशभर आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका सबै एफआइआर फिर्ता लिन सहमति जनाएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ । ‘हाम्रा सबै माग स्वीकार गरिएका छन्, त्यसैले हामी प्रदर्शनकारीलाई तत्काल हट्न र शान्तिपूर्ण रूपमा घर फर्कन आग्रह गर्छौं,’ मन्त्रीहरूसँगको भेटपछि प्रवक्ता आशुतोष रांकाले भने ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)