Skip This
१० वर्षमा ३० खर्बको आइटी सेवा निर्यात : प्रधानमन्त्री
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ २६ शनिबार
  • Tuesday, 23 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ २६ शनिबार o९:५o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

१० वर्षमा ३० खर्बको आइटी सेवा निर्यात : प्रधानमन्त्री

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ २६ शनिबार o९:५o:oo

१० वर्षमा पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महŒवपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन् । 

काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ को उद्घाटन गर्दै उनले बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।

‘सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डेटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधिपार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए । ‘यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने ।

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधिसम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

कन्क्लेभको पावर संवादमा बोल्दै सञ्चारमन्त्री शर्माले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि थिंक ट्यांक जरुरी रहेको बताइन् । ‘आइसिटी सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । पछिल्लो समय आइसिटीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । नीतिगत सहजीकरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्छौँ ।’ 

कार्यक्रममा ड्राइभिङ डिजिटलाइजेसन एन्ड डेभलपमेन्ट विषयमा किनोट प्रस्तुति दिँदै लिपफ्रग टेक्नोलोजी इंकका अध्यक्ष हिमाल कर्माचार्यले १० वर्षमा ३० खर्बको आइटी सेवा निर्यात गर्न पाँच लाख जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताएका थिए । नेपाली आइटी कम्पनीहरू विश्वस्तरीय सेवा दिन सक्षम रहेको बताउँदै कर्माचार्यले स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सानै स्तरबाट भए पनि सुरु गर्नुपर्ने र मोबाइलकेन्द्रित सेवामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

आइसिटी फाउन्डेसन नेपालको आयोजना रहेको डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सरोकारवाला, विज्ञ, उद्यमी, स्टार्टअपहरूसहित पाँच सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष राजन लम्सालले जानकारी दिए ।