अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कृषिमा ५१ अर्ब ८८ करोडको सिलिङ

रासायनिक मलका लागि ३० अर्ब खर्चिने, १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको मल किन्ने प्रक्रिया सुरु

आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५१ अर्ब ८८ करोड ९५ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । यसमध्ये चालू खर्चमा ४८ अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ ।

मन्त्रालयले चालू आव ०८०/८१ मा भने ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो वर्षको बजेट खर्च भने निराशाजनक छ । मन्त्रालयले चालूतर्फ ४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २८ प्रतिशत मात्र खर्चेको छ ।

प्रस्तावित बजेट सिलिङमा रासायनिक मलका लागि सबैभन्दा धेरै ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीले जानकारी दिइन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि रासायनिक मलमा ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

आगामी आवका लागि छुट्याइने ३० अर्ब रुपैयाँमध्येबाट हालसम्म १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको रासायनिक मल खरिदको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । पत्येक वर्ष बजेट घोषणाअघि नै रासायनिक मल खरिदका लागि अर्थबाट स्रोत सुनिश्चितता लिएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै, मल खरिदका लागि बिनियोजन हुने रकमबाटै यो बर्ष उखु किसानका लागि अपुग भएको ५२ करोड रुपैयाँसमेत भुक्तानी भइसकेको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा कृषि मन्त्रालयबाट ठोस नयाँ योजना भने नराखिने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याएका कार्यक्रम र योजना नै दोहोरिनेछन् । मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले यसवर्षको बजेटमा नयाँ योजना र कार्यक्रमभन्दा पनि पुरानै योजनालाई समेट्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले ल्याउने भनिएका अधिकांश योजना पूरा भएका छैनन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कृषिमा बजेट आउने सम्भावना छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका कृषि दशक (०८१ देखि ०९१)लाई सघाउ पुग्ने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि मन्त्रालय खटिएको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत १० पुसमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै वर्ष ०८१ देखि ०९१ सम्मलाई कृषि दशक घोषणा गर्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयले निजी क्षेत्र, कृषि मन्त्रालयमातहतमा रहेका सम्पूर्ण निकायका प्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरूसँग छलफल गरेर दस्तावेज निर्माण गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित १६ वटा सुपरजोन, प्रदेश सरकारअन्तर्गत सचालन भइरहेका ६ सय ६० बल्क र स्थानीय तहमा सञ्चालित एक हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा विशेष महत्वका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कृषिका रैथाने बालिलाई यो दशकमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिने, परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिउ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिने, जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलुलगायत उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि दशकको योजना निर्माण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।