नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन पार्टीको सुदूरपश्चिम संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी छन् । 
अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई शुक्रबार पत्र पठाएर समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएकी हुन् ।

उनले गत १४ चैतमा टीकापुरमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णयअनुसार सरकारबाट बाहिरिन भनेकी छन् । सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिए पार्टीको विधानअनुसार कारबाही हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले चेतावनी दिएकी छन् ।

‘१४ गते पार्टी कार्यालय टीकापुर कैलालीमा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएकाले सोही बमोजिम सरकारबाट बाहिर आउन निर्देशन गर्दछु,’ उनले संसदीय दलका नेतालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्यथा पार्टीको विधान आकर्षित गरिनेछ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्तिका बहुमत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा बसेको उक्त बैठकले प्रदेशहरुमा पनि केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिका सातजना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच सांसद् मन्त्री छन् । 

यसअघि गत २६ फागुनमा पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दललाई उनले निर्देशन दिएकी थिइन्, तर अध्यक्षको निर्देशनविपरीत नागरिक उन्मुक्तिबाट मन्त्री थपिएका थिए भने संसदीय दलको बैठकले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनमा आवद्ध हुने निर्णय गरेलगत्तै संसदीय दलका नेता चौधरीले उक्त निर्णय नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको अनुपस्थितिमा गरिएको बैठकका निर्णय मान्य नहुने उनले बताए । केन्द्रीय समिति बैठकको दोस्रो दिन बिहीबार नागरिक उन्मुक्तिका दुई विनाविभागीय मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

अध्यक्ष रञ्जिताका पतिसमेत रहेका पार्टीका संरक्षक रेशम भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई कायम राखेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । रेशमको पक्षमा मन्त्री बनेका सांसदहरु पनि समर्थन फिर्ता लिन नहुने पक्षमा छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा छन् । गत २३ फागुनमा माओवादी र २४ फागुनमा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । 

कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक÷एक सांसद गरी बहुमत २७ सिट पु¥याउने रणनीतिमा रहेका मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्तिको विवादले अफ्ठेरोमा छन् । 

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र उनले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका चार गरी गठबन्धनसँग २४ सांसद छन् ।