२३ दिनदेखि पैदल हिँडेर न्याय मार्चमा आएका मिटरब्याजपीडित काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । भृकुटीमण्डपमा धर्नारत उनीहरू माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन् । वार्ता गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । दुई पक्षबीच पटक–पटक वार्ता भएका छन् । तर, सहमति हुन सकेको छैन । सरकारले पीडितसँग वार्ता गर्न गत आइतबार सहसचिव पण्डितको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

मिटरब्याजको पासोबाट उठिबास भएका चार हजार पीडित २३ दिनको पैदल यात्रापछि गत बुधबार बेलुका काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनीहरूले गत १६ बाट पूर्वी नाका काँकडभिट्टा र पश्चिम नाका गड्डाचौकीबाट ‘न्यायका लागि मार्च’ सुरु गरेका थिए । थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कमा वास बसेका उनीहरू शुक्रबारदेखि भृकुटीमण्डपमा आएर बसेका छन् ।

सरकारले मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग बनाए पनि अझै ३० हजार पीडितको समस्या नसुल्झिँदा आफूहरू न्यायका लागि यात्रा गरिरहेको समितिका अध्यक्ष कुशवाहले  बताए । न्याय खोज्न हिँडेका पीडितहरू तराईका २० र भित्री मधेशका आठ गरी २८ जिल्लाका छन् । मिटरब्याजी साहुकार र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं हिँडेको उनको भनाइ छ । 

मिटरब्याजपीडित गत चैतमा पनि पैदलै काठमाडौं आएका थिए । त्यतिखेर सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले हालै मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग पीडितहरूको छ ।

मिटरब्याज लिँदा साहुले अधिकांश पीडितको घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर कब्जा गरेको पीडितको गुनासो छ । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्दै जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघर्ष समितिले माग राखेको छ । त्यस्तै, मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समितिको छ ।

आन्दोलनमै छन् लघुवित्तपीडित
मुलुकभरका करिब १० हजार लघुवित्तपीडित ७ फागुनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । यस क्रममा उनीहरूले चक्रपथमा मार्च गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारबाहिर पनि प्रदर्शन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटे । तर, समस्याको निकास निस्केन । उनीहरू गत सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनभित्र छिरे । माग अझै पूरा भएको छैन । उनीहरूको आन्दोलन जारी छ । 

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका अनुसार मुलुकभर अहिले लघुवित्तपीडित २८ लाखभन्दा धेरै छन् । जसमध्ये ५० हजार पीडित संघर्षरत छन् । ५ लाख पीडितले किस्ताबापतको रकम तिर्न अस्वीकार गरेका छन् । लघुवित्तको मानसिक यातनापछि एक हजार पाँच सय पीडितले आत्महत्या गरिसकेका छन् । 

पीडितले गत १ फागुनबाट चितवनको नारायणगढ हुँदै मुग्लिनबाट बृहत् मार्च सुरु गरेका थिए । करिब पाँच दिनको पैदल यात्रापछि उनीहरू काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनीहरूले दुई दिन हिँडेर चक्रपथमा बृहत् मार्च गरिसकेका छन् । अबको उनीहरूको आन्दोलन राष्ट्र बैंककेन्द्रित हुनेछ ।  

लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको इजाजत दिएको छ । लुघवित्त कम्पनी ऐन, ०६३ अनुसार दर्ता हुन्छ । ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशका २०७८, अनुसार एक ऋणीलाई दुईवटा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न पाउँदैन । निर्देशिकाअनुसार वित्तीय संस्थाले एउटा ऋणीलाई बढीमा सात लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण लगानी गर्न पाउँछ । यसका लागि प्रत्येक वित्तीय संस्थाले नागरिकलाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्छ । तर, वित्तीय संस्थाले त्यसो नगरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ ।

सहकारीपीडितको विभागमा धर्ना
देशभरका सहकारी पीडित पनि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । सरकारसँगको सहमति कार्यान्यवन नभएको भन्दै सहकारी पीडितले एक सातादेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी विभागमा सुरु गरेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघ कुशलभ केसीले सम्झौता कार्यन्वयन नभएपछि सहकारी पीगित आन्दोलनमा आउनु परेको बताए । ‘सरकारसँग हाम्रो ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो । तर, तीन मध्ये कुने पनि पुरा भएनन । त्यसो हुँदा हामीले पुनः आन्दोलन गर्नु परेको हो,’ उनले भने । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणको पुगेको बताईन् । उनका अनुसार सरकारको तर्फबाट ४० र समस्याग्रस्त सहकारीको तर्फबाट ६० प्रतिशत रकम रहने गरी कोष खडा हुने छ । सोही कोषबाट पीडितको रकम फिर्ता गरिनेछ । 

‘सरकारी पीडितको समस्या प्रति सरकार गम्भिर छ । उनीहरूसँग ७ बुँदे सम्झौता भएको छ । सोही अनुसार सरकारले काम अघि बढाई रहेको छ । यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भएका छन्’, उनले भनिन्, ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि केही कानूनी अड्चन छन् । त्यो फुकाउने काम हुँदै छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिन साथ काम अघि बढ्छ ।’

सहकारीले बिल्लीबाठ पारेपपछि  मुलुकभरका सहकारी पीडित गत असारमादेखि माइतीघर मण्डलामा अनसन बसे । महिनादिनको संघर्षपछि गत १८ साउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्रेष्ठसँग पीडितको वार्ता भयो । दुई पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भयो । सहमति पत्रमा कानून संशोधन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, कर्जा असुलीलाई छिटोछरितो बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरण स्थापना गर्ने, आरेन्टल लगायतका समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कार्ययोजना बनाउने लगायतका बुँदा उल्लेख थिए । तर, हालसम्म उल्लेखित कुनै वुँदा कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् । 

सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर अहिले ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी दर्ता छन् । जसमा ७४ लाख बचतकर्ता छन् । २३ लाख ऋणी छन् । सहकारी सञ्चालनका लागि सहकारी ऐन ०७४ बनेको छ । तर, अधिकांश सहकारी ऐन अनुसार चलेका छैनन् । पछिल्लो पटक डुबेका सोही मध्येका सहकारी हुन् । जसमध्ये १८ सहकारीलाई  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तथ्यांक अनुसार डबेको रकमको परिमाण ४ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ८९ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ रहेको छ ।