सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितहरूबीच चारबुँदे सहमति भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सरकारी वार्ता टोलीसँग लगातार हिजो र आज चलेको छलफलपछि मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति सहमतिका लागि तयार भएको हो ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा मिटरब्याजको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । समस्याको अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय, सुझावसहित तीन महिनाभित्र सो आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।

दोस्रो बुँदामा जाँचबुझ आयोगले पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने, लिखतहरूको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

आयोगलाई वास्तविकभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडेर लिखत बनाएको, ऋणीले तिरेको रकमको समेत भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेकोलगायत अवस्थाको जाँचबुझ गरी आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने कार्यादेश भएको उल्लेख छ । 

आयोगलाई कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीका लागि धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिमा अधिकार जमाएकोलगायत अवस्थामा पनि छानबिन गर्न भनिएको छ।

तेस्रो बुँदामा आर्थिक समस्याका कारण मिटर ब्याजी साहु महाजनको चंगुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी, चौथो बुँदामा मिटरब्याजपीडितहरूको संघर्ष समितिले आन्दोलन फिर्ता लिने उल्लेख छ।