फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच चारबुँदे सहमति : पीडितको मागअनुसार नयाँ आयोग बन्ने

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा साहुकारहरूले बनाएका फर्जी तथा अवैध लिखत खारेजीको सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहितको शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने सहमति, पीडितहरूले गरे आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता

संघर्षरत मिटरब्याजपीडितसँग सरकारले चारबुँदे सहमति गरेको छ । थप अधिकारसहित नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेलगायत सहमति भएको हो । संघर्षको ४२औँ दिनमा सोमबार सरकारसँग सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम पनि अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि गृह मन्त्रालयमा दुई पक्षबीच वार्ता भएको थियो जहाँ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै उपस्थित थिए । 

सहमतिको पहिलो बुँदामा जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार तीन महिनाको अवधि दिएर तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । दोस्रोमा आयोगको कार्यादेशसम्बन्धी बुुँदा छन्, जसमा अवैध कागजहरू खारेज गर्न सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार आयोगलाई दिने विषय छ । तेस्रोमा मिटरब्याजपीडित शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, चौथो बुँदामा मिटरब्याजविरुद्ध न्याय मार्चलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्नेसम्बन्धी विषय छ ।

गृह मन्त्रालयले सहसचिव रुद्र पण्डितको नेतृत्वमा गठन गरेको वार्ता समितिले पीडितहरूसँग सहमति गरेको हो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको तर्फबाट नवलपरासीका अवधेश कुसवाहसहित नौजनाले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको उपस्थितिमा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो । हस्ताक्षरपछि बोल्दै मन्त्री लामिछानेले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन सुरुवात भएको र पूर्ण न्याय दिलाउन आफू कटिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

गत ४ वैशाखमा जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार नै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । जसले २६ मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त आयोगले पनि आफ्ना समस्या समाधान नगरेको भन्दै केही पीडितले फेरि आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरूले पूर्वको काँकडभिट्टा र सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकी नाकाबाट १६ माघमा एकै दिन ‘न्यायका लागि मार्च’ सुरु गरेका थिए । संघर्ष समितिले ३० हजार पीडितका समस्या समाधान नभएको दाबी गरेको छ । 

भृकुटीमण्डपमा बसेर उनीहरू आन्दोलन गर्दै आएका थिए । फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक र चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र त्यसका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने पीडितहरूको मुख्य माग थियो । सोहीअनुसार नयाँ आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएको हो । 

कार्की नेतृत्वको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेका थिए । जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ भने दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता भएको छ । पीडित र साहुकारबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको आयोगको प्रतिवेदन थियो । साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिसकेको छ । बाँकी उजुरी फस्र्योटका लागि सरकारले प्रहरीमा पठाएको थियो ।

आयोग शक्तिशाली हुने, अवैध कागजहरू खारेजीको सिफारिस गर्न सक्ने 
नयाँ बन्ने जाँचबुझ आयोगले फर्जी र अवैध लिखतहरू खारेजीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पाउने उल्लेख छ । यसअघिको जाँचबुझ आयोगले संकलन गरी हाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त उजुरीको थप जाँचबुझ हुने पनि सहमतिपत्रमा लेखिएको छ । 

पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संकलन, अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल गर्ने र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने काम आयोगले गर्नेछ । कुनै साहुकारले अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने सहमतिपत्रमा समेटिएको छ । 

मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि समेत आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने कार्यादेशको प्रस्ताव गरिएको छ । मिटरब्याजका कारण भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदरसम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेसमेत उल्लेख छ । 

साथै, पीडकलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपाय सिफारिस गर्ने तथा कुनै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा मस्यौदासमेत बनाउने अधिकार आयोगलाई दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । 

सहमतिपछि पीडितहरू बसेकै ठाउँ पुगेर उपप्रधानमन्त्रीले भने–सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ, खबरदारी गर्न नछाड्नुहोला

यो सहमतिको श्रेय तपाईंहरूलाई दिन चाहन्छु– जसले आफ्नो न्यायका लागि अडान कायम राख्नुभयो । हामीले त तपाईंहरूलाई न्याय दिने विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका मात्र हौँ । यो सहमतिपत्र कागज होइन, यो न्यायको सुरुवात हो । न्याय माग्ने यात्रा त्यति सहजैचाहिँ टुंगिँदैन । समाजमा धेरै विकृति र विसंगति छन्, जसलाई क्रमशः तोड्दै जानुपर्नेछ ।

म सञ्चारकर्मी हुँदादेखि नै मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन सक्रिय थिएँ । यो यात्रामा अब हामी सँगै छौँ । आज हामीले सहमति गरेका छौँ, यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । आज गरेको सम्झौताले बिहान सूर्य उदाउनेबित्तिकै न्याय दिलाउने होइन, यो सुरुवात हो, संघर्ष त बाँकी नै छ । तर, अब तपाईंहरूले हिँडेर खुट्टा पट्पटी फुटाएर न्यायका लागि आउनु नपरोस्, त्यसका लागि जिम्मेवार भएर हामी काम गर्नेछौँ ।

४२ दिनसम्म तपाईंहरूले जति दुःख गर्नुभयो, दुःख पाउनुभयो, त्यसका लागि म क्षमा माग्दछु । सहमति भएलगत्तै गुड न्युज छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएको छु । सरकारका तर्फबाट तपाईंहरूका लागि सहजता कसरी गर्नुपर्छ, त्यसका लागि तयार भएर बसेका छौँ । अब सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । अलिकति समय दिनुहोला, मिहिनेत गरेर पछिसम्मका लागि हुने गरी हामी काम गर्नेछौँ । अन्यायमा पर्दा, दुःख पर्दा खबरदारी गर्न पनि नछाड्नुहोला । खबरदार भन्न नछाड्नुहोला ।