- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
विशेष छानबिन समिति बनाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादको कानुनी समाधान गर्न रुपन्देहीका उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी उच्चस्तरीय विशेष छानबिन समिति बनाई विवादको कानुनी समाधान गर्न–गराउन नेपाल सरकारसमक्ष माग राखेको हो।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि यस विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक छ। कहीँ–कतै डकुमेन्ट नभएको विद्युतको कसरी महसुल तिर्ने ? यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले भने।
विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै केही ठूला उद्योगको लाइन काटेको छ। सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघको सदस्य रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको पनि विद्युत् कटौती भएपछि संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगको लाइन सञ्चालन नगरे दबाबको कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिएको हो।
‘माथिको आदेश भन्दै शुक्रबार ५ः१५ मा उद्योगको लाइन काटिएको छ। माग नै नगरेको लाइन दिएर अहिले बक्यौता भन्दै गैरजिम्मेवार काम भएको छ। लाइन नजोडिए यस प्रकृतिका २२ वटा उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा जान्छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उद्योग सञ्चालनमा छन्।’ अर्थतन्त्र प्रभावित भएको वेला हचुवाको भरमा लाइन काटिएको भन्दै उनले यसको समाधानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले साधारण घरको विद्युत् जडान गर्दा पनि निवेदन चाहिने विद्युतलाई उद्योगीले निवेदन नै नदिई ट्रंक लाइन लादेको आरोप लगाए। चार वर्षपछि भूल भयो भन्दै छुट बिलको रूपमा बक्यौता देखाउने, टिओडी डाटा उपलब्ध नगराई प्राधिकरणले नै शंकास्पद काम गरेकाले छानबिन समिति बनाएर मात्र समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। ‘प्राधिकरणले उद्योगले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। त्यसै महसुलको बिल भुक्तानीका लागि ताकेता गरेर लाइन काट्नु गलत हो,’ अग्रवालले भने।
विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई ०७२ र ०७५ सालदेखिको ‘छुट बिलबापतको भुक्तानी भन्दै बिलिङ गरेको थियो। बुटवल फिडर र भरौलिया फिडरदेखि भैरहवा फिडरको बीचमा पर्ने औद्योगिक करिडोरका २२ उद्योगलाई विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ भदाैदेखि ०७६ मंसिरसम्म ट्रंक लाइन खपत गरेको भन्दै रकम बुझाउन ताकेता गर्दै आएको छ।
छुट बिलको नाममा जारी गरेकाले विद्युत् नियमन आयोगमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले बक्यौता देखाउँदै देशका चारवटा ठूला उद्योगको विद्युत् शुक्रबार र अन्य पाँच उद्योगको विद्युत् आइतबार काटेको छ।
नेपालमा ६१ वटा उद्योगमा यस प्रकृतिको लाइन जडान भएको र रुपन्देहीका २२ उद्योगमा पनि यो समस्या छ। ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको पूर्वसहमति र जानकारीविना नै आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ट्रंक लाइनमा लैजाँदा हामीहरू मारमा परेका हौँ,’ उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले भने। आफूहरूले ट्रंक लाइन प्रयोग नै नगरेकाले महसुल तिर्न नसक्ने उनले प्रस्ट्याए।
भैरहवा बुटवल करिडोरका २२ वटा उद्योगको करिब ४२ करोड र विद्युत् काटिएको अर्घाखाँची सिमेन्टको एक अर्ब ३० करोड बक्यौता छ। करिडोरमा गोयन्का फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लास्टिक उद्योग, भलवारी स्वाचालित चामल कारखाना, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्स्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, जय दुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज, यशोदा फुड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ उद्योग, एभरेस्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएससी इन्डस्ट्रिज र जिबी टेक्सटाइल रहेका छन्।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् कुन समयमा के–कति उपभोग भएको हो, सोको विवरण टिओडी मिटरमा रहने र प्रत्येक वर्ष चैत महिनामा वर्षभरिको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने अनिवार्य एवं बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने र रहेको टिओडी मिटरको विवरण उद्योग प्रतिष्ठानको बारम्बारको मागपश्चात् पनि उपलब्ध नगराएकाले माग गरिएको बक्यौता वास्तविक नभई फर्जी भएको स्वतः पुष्टि हुन्छ,’ सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले भने।
डेडिकेटेड, ट्रंक लाइनबाट विशेष सुविधा लिनका लागि माग निवेदन पेस गरेको हुनुपर्ने र सो सम्बन्धमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय हुनु अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसविपरीत उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड, ट्रंकका ग्राहक वर्गमा कसरी सामेल गरियो भन्दै प्रश्न गरे।
